हामी ६०औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवसको सेरोफेरोमा छौँ । नेपालमा बखान ऋण सहकारी संस्था स्थापना भएको दिन अर्थात् २०१३ चैत २० लाई सम्झँदै प्रत्येक वर्ष यही दिन राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउने गरिएको छ । राष्ट्रिय सहकारी संघ लि. ले प्रत्येक वर्ष सहकारी दिवसको नारा तय गर्ने गर्छ । यस वर्ष ‘दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारी’ नारा तय गरिएको छ । यस नाराको मर्मलाई सम्पूर्ण सहकारी अभियन्ता र  सहकारीकर्मीले आत्मसात गरेर १ वर्षसम्म यस नाराको सार्थकताका लागि प्रयास गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो । अहिले संयुक्त राष्ट्र संघले पनि दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य तय गरेको हुँदा सहकारीमार्फत पनि तिनै लक्ष्य हासिल गर्न सम्पूर्ण विश्व नै प्रयासरत छ । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले पनि स्वीकारेको छ र आफ्ना कार्यक्रम पनि दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिसँग समन्वय गरेको छ ।

विश्वबाट भोकमरी हटाउने, गरिबी ५ प्रतिशतभन्दा तल झार्ने, स्वास्थ्य र शिक्षाको सुनिश्चितता, लैंगिक समानता, खानेपानी र सरसफाइमा पहुँच, आधुनिक ऊर्जामा पहुँच, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि, बलियो पूर्वाधार तथा दिगो औद्योगिकीकरण, असमानताको अन्त्य, समावेशी र दिगो मानव बस्ती,  दिगो उत्पादन र उपभोगको ढाँचा सुनिश्चित, जलवायु परिवर्तनविरूद्ध लड्ने, सामुन्द्रिक स्रोतसाधनको संरक्षण र दिगो प्रयोग, दिगो पर्यावरणीय प्रणाली, शान्तिपूर्ण र समावेशी समाज निर्माण तथा न्यायमा पहुँच, दिगो विकास कार्यान्वयन प्रणाली मजबुत गराउने भन्ने १७ वटा बुँदामा दिगो विकास लक्ष्यले विश्वव्यापी महत्वकांक्षी लक्ष्य समेटेको छ। विश्वको सहकारी अभियान धेरै अघिदेखि यिनै विषयमा केन्द्रित छ ।

नेपालको संविधानले आर्थिक विकासका लागि ३ खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरेको छ । सहकारीमार्फत आर्थिक विकास मात्र नभई दिगो आर्थिक विकास र दिगो विकास लक्ष्यले निर्दिष्ट गरेबमोजिमको विकासमा जानका लागि सहकारीलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेर अधिकांश लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारीसँग साझेदारी गरेर जानु आवश्यक छ । जस्तो कि गरिबी न्यूनीकरण, भोकमरी अन्त्य, लैंगिक समानता, समावेशी, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि, असमानताको अन्त्य, दिगो उपभोग र उत्पादनको ढाँचा सुनिश्चित गर्ने जस्ता विषयमा सहकारीले उल्लेख्य योगदान गरिरहेकै छन् । राज्यले यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिने कार्यक्रम पूर्णरूपमा सहकारीमार्फत सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा सहजै लक्ष्यमा पुग्न सकिने देखिन्छ । विशेषगरी सबैमा स्वास्थ्य जीवनको सुनिश्चितता, खानेपानी र सरसफाइमा पहुँच, आधुनिक ऊर्जामा सर्वसाधारणको पहुँच, बलियो पूर्वाधार तथा दिगो औद्योगिकीकरण जस्ता लक्ष्य प्राप्तिमा सहकारीलाई सक्रियरूपमा सहभागी गराउन सहकारी ऐनमा व्यवस्था गरी सहकारीले सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने बाटो खुलाउन आवश्यक छ ।

एकातिर हामी सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तीनमध्ये एक खम्बाका रूपमा लिने नीति अंगीकार गरिरहेका छौँ भने अर्कोतिर ऐनमार्फत सहकारीको कार्यक्षेत्र खुम्च्याउने र बढीभन्दा बढी नियन्त्रण गरी विकसित हुन नदिनेतर्फ केन्द्रित गर्न खोजिएको छ । दर्ता र नियमनलाई बढी वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउनेभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरित सहकारी दर्तालाई नै निरूत्साहित गर्ने गरी संस्था खोल्न १ सय परिवार चाहिने व्यवस्था गर्न खोजिँदैछ । यसले विकट भौगोलिक अवस्थाका गाउँहरूमा भोलि सहकारी दर्ता गर्न सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारे सोच्नुपर्ने अवस्था ल्याएको छ । यदि सरकारी ऐन÷कानुनका आधारमा सहकारी नै गठन सकेनन् भने दिगो लक्ष्य प्राप्त गर्ने यसको नारा कसरी सार्थक होला ? सोच्न आवश्यक छ।

सहकारीमा बदमासी गर्नेलाई सजाय हुनपर्छ भन्नेमा सहकारी अभियान फरक मत राख्दैन । तर प्रस्तावित ऐनमा सञ्चालक समितिलाई जुन किसिमको कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ, त्यो तुलनामा राज्यले नागरिकको बचतलाई सुरक्षित गर्ने र संस्थाले गरेको कर्जा लगानीलाई सुरक्षित गर्नेतर्फ आँखा चिम्लेको देखिन्छ । कतिपय दफा सहकारीको कारोबारलाई संकुचित गरी बैंकिङ क्षेत्रलाई लाभान्वित गराउनका लागि राखिएका जस्ता छन् । त्यसैले यो दिवसको सन्दर्भमा ऐनको मस्यौदामा उल्लिखित प्रावधानहरूबारे एकपटक पुनर्विचार गर्न सरोकारवालाई अनुरोध गर्नु सान्दर्भिक नै हुनेछ ।

सहकारीको विकास र प्रवर्धनका लागि प्रारम्भिक सहकारी संस्थादेखि जिल्ला र केन्द्रीय स्तरका संघ र राष्ट्रिय सहकारी संघलाई समेत सशक्तीकरण गरी उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने र राज्यले कमभन्दा कम भूमिकामा रहँदा पनि सहकारीभित्र प्रभावकारी नियमन प्रणालीले काम गर्ने अवस्था सुनिश्चित गर्ने ऐन आजको आवश्यक्ता हो । सहकारीलाई नियन्त्रण गरेर दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन । आर्थिक विकासमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सहकारी संघ÷संस्थाको व्यवसायलाई अझ व्यापक र विस्तारित हुन सक्ने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्छ । नियन्त्रणमुखी ऐनले त्यो काम गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले दिगो विकास लक्ष्यका १७ बुँदामा नेपालका सहकारीको योगदान कस्तो छ भनी मूल्याङ्कन गर्ने र सोअनुरूप सहकारीलाई काम गर्न दिने विषयमा बाधक नबन्ने गरी नयाँ सहकारी ऐन ल्याइनु जरूरी छ ।

सांसद तथा उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी संघ

प्रकाशित: २० चैत्र २०७३ ०३:४७ आइतबार