नेपालमा संघीय सरकारका करिब ४४ सय एकाइ (संस्था) मध्ये आज कुनै पनि भ्रष्टाचारमुक्त, सुशासनयुक्त र चोखो देखिन्नन्। कहाली लाग्दा भ्रष्टाचार, सरकारी सम्पत्तिको भयानक दोहन, अक्षम्य क्षति र जनआक्रोश थप्ने दण्डहीनताका नयाँ नयाँ कुख्यात काण्ड दिनहुँ जगजाहेर हुन आउँछन्। पोहोर वैशाख अन्तिममा स्थानीय तहको निर्वाचन भएयताका एक वर्षमा ७५३ पालिकाबाट भ्रष्टाचारका आठ हजार मुद्दा उठिसकेका छन्। यसअघिको स्थानीय तहका बीसौँ हजार भ्रष्टाचार मुद्दा कारबाही नभई थन्किए। भ्रष्टहरू दण्डहीनताको पुरस्कारले समृद्ध भए।

दण्डहीनता, भ्रष्टाचार र कुशासन नेपाल बर्बाद गर्ने सब भन्दा खतरनाक रोग हुन्। पार्टीहरू भ्रष्टाचार र अराजकताले बन्धक बनाएका लाचार केन्द्र हुन पुगे। तराई मधेसबाट उठेको मिटरब्याज पीडितहरूको जुलुस राजधानीसम्म पैदल आएर धर्ना कसुन्जेल आफूलाई ‘मधेसका मसिहा’भनी दाबी गर्ने ‘मधेसवादी दल’का नेताहरू चाइँचुइँ नगरी बसेको दृश्यले नै बताएन न र? मिटरब्याजी चुसाहाहरू कसको काखमा बसेर निरीह र गरिब जनता चुसिरहेका छन्। भ्रष्टहरूको शासनमा अन्याय पीडितले न्याय पाउन यस्तै जोडबल गर्नुपर्छ। धन्य हो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ! अरू विवादलाई एकछिन बिर्सौँ, राजतन्त्रकालमा सर्वसाधारण र गरिबले न्यायको पुकारा गर्ने राजदरबार थियो। आफूलाई परेको पीडाउपर विन्तीपत्र हालेपछि सुनुवाइ हुन्थ्यो र न्याय पनि दिलाइन्थ्यो। आज त्यस्तो ठाउँ कहाँ छ?

प्रदेशहरूमा पनि यही रोग छ– विकास बजेटमा अल्पव्यय, आर्थिक लूटको महाप्रलय। संघात्मक राज्य संरचना र प्रदेश सरकारको माग गर्ने मधेसकेन्द्रित दलहरूको कर्मभूमि मानिएको मधेस प्रदेश संघात्मक व्यवस्थाको गौरवमय उदाहरण हुनुपथ्र्याे तर भ्रष्टाचारका सब भन्दा धेरै र असाधारण काण्ड त्यतैबाट सुन्नमा आइरहेका छन्।

भ्रष्टाचारका कुख्यात काण्डको चाङमाथि बसेर संघीय राज्यसंरचनाको वकालत गरेको सुन्नुपर्दा सचेत र इमानदार नागरिकले के ठान्ने ! ‘बेटी पढाओ, बेटी बचाओ’ कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालय जाने छात्राहरूलाई बाँड्न भनी किनिएको दशौँ हजार साइकल गोदाममा थन्क्याईएको छ। ‘कागज मिलाएर खाने’उपाय खोज्नुबाहेक विकासको नाममा अरू काम हुनै छोड्यो। कार्यसम्पादन र भूमिकाद्वारा आफ्नो औचित्य र आवश्यकता स्थापित गर्ने उदाहरण कुनै प्रदेश बनेन। कोसी प्रदेशले सात वर्ष ढिलो गरेर जुराएको आफ्नो नामकरणलाई लिएर गम्भीर वितण्डा मच्चिरहेको छ।  

सत्ताको नेतृत्व माओवादी अध्यक्षको हातमा छ। माओवादीले युद्धको नाममा पनि देश र जनताको दोहन गर्यो। अहिले शान्तिको नाममा पनि देश र जनताको दोहन गरिरहेको छ। राज्यकोषबाट सरकारी रकम अयोग्य लडाकुको नाममा वितरण गर्ने निर्णयले झन् लुटको नयाँ रूप जन्मिएको छ। युद्ध वा शान्ति दुवै उसका मुनाफाको उद्योग भएका छन्। भ्रष्टाचारमा अहिलेको निर्लज्ज तँछाड मछाडको गतिविधि नै यो अवस्था र व्यवस्थाको प्रतीक हुन पुग्यो, जहाँ कानुन र न्याय नै नतमस्तक भइरहेको छ। यस्तै परिस्थितिमा भ्रष्ट मात्र जन्मिँदैनन्, “लोभीको देशमा ठग भोकै मर्दैन” भन्ने मार्गदर्शनबाट भ्रष्टका दाजुभाइ भएर नटवरलालहरू जन्मिरहेका छन्। अथवा भ्रष्टाचारीले नटवरलालहरूलाई सहोदर सन्तानका रूपमा पाइरहेका छन्। सत्ताको हालिमुहाली भ्रष्टहरूको जिम्मामा छ जसले नटवरलालहरूलाई आफ्ना दलाल, बिचौलिया वा एजेन्ट राखेका छन्। यस्तो छाडा ‘व्यवस्था’ मा न्यायको खोजी गर्नु नै आफूलाई बेवकुफ बनाउनु हो। अपराधको दोष पीडितमाथि लगाउने र पीडितलाई दिने न्यायका लागि नियम कानुन बनाउने ठाउँमा अपराधीको खट्न चल्ने परिपाटीमा न्याय पाइएला भन्ने अपेक्षा गर्नु नै सब भन्दा निरर्थक सोचाइ हो। विश्वमा जहाँ पनि भ्रष्टाचारले न्याय प्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्छ र दण्डहीनतालाई सुनिश्चित गर्छ।

राजतन्त्र कालमा सर्वसाधारण र गरिबले न्यायको पुकारा गर्ने राजदरबार थियो। आफूलाई परेको पीडाउपर विन्तीपत्र हालेपछि सुनुवाइ हुन्थ्यो र न्याय पनि दिलाइन्थ्यो। आज त्यस्तो ठाउँ कहाँ छ?

एयरबसको वाइड बडी र न्यारो बडी जेट विमान खरिदमा गरिएको साँढे चार अर्ब भन्दा बढीको कमिसनखोरी, नेपाल ट्रस्टमा राखिएका राजा र राजपरिवारका जग्गामा भएको घोटाला, बालुवाटारस्थित ललितानिवास (राष्ट्र बैँक परिसर) को ११४ रोपनी जग्गा गैरकानुनी तरिकाले भूमाफियासँग मिलेर खाएको मुद्दा, ३३ किलोग्राम सुन तस्करी काण्ड, सुरक्षित मुद्रण (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ) प्रेस स्थापनामा तानाबाना बुनिएको भ्रष्टाचार काण्ड, माओवादी शिविर घोटाला काण्ड इत्यादि अर्बौँअर्बका भ्रष्टाचार काण्ड किन सेलाए भनी घोत्लिरहनै पर्दैन। बूढीगण्डकी परियोजनामा नौ अर्ब भ्रष्टाचार भएको, उक्त रकम वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्रीहरू शेरबहादुर देउवा र खड्गप्रसाद ओलीले ३÷३ अर्ब बाँडीचँुडी लिएको सार्वजनिक मञ्चबाट घोषणा गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको जवाफ सम्बन्धित पक्षबाट आजसम्म आउन सकेन। आज पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई यस परियोजनाको भ्रष्टाचारको खोजीमा छन् कि छैनन्? पार्टी र नेताहरूको राजनीतिक जीविका भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधको आर्जनमा चलिरहेको छ। पोहोरतिर बजेट प्रस्तुत गर्नु भन्दा अघिल्लो मध्यरातमा बजेटलाई अन्तिम रूप दिने अति नै गोप्य कोठामा अवैध वा परचक्री मानिस पसेर कर र भन्सारका दरहरूमा गराएको आदेशात्मक हेरफेर भए। यसरी नीतिगत भ्रष्टाचार र राजश्व लुट्ने जुन काण्ड गरियो, यस वर्षको परिस्थिति पनि त्यो भन्दा भिन्न देखिन्न। २०३४ सालमा एकपटक मात्र भएको त्यस्तै काण्डको पुनरावृत्ति पोहोर बजेटलाई अन्तिम रूप दिने रात हुनुमा फरक यति छ, पञ्चायतकालमा त्यो घटना अपवादका रूपमा भएको थियो, गणतन्त्रकालमा नियमित कार्य भइरहेको छ।  

भ्रष्टाचार र ज्यानमारा अभियोगको हदम्याद संसारमा कुनै पनि मुलुकमा पाइँदैन। तर यहाँ भ्रष्टाचार अपराधको हदम्याद ५ वर्षको प्रस्ताव राख्नु भ्रष्टलाई प्रोत्साहन र आजसम्मका चर्चित भ्रष्टाचार काण्डलाई उन्मुक्ति र संरक्षण गर्ने कुत्सित नियत हो भन्नेमा कुनै शंका छैन। मित्र राष्ट्र अमेरिकाको प्रत्यक्ष चासो र संवेदनशीलता रहेको, राज्यशक्ति लगाएर गरिएको संगठित अपराध नक्कली शरणार्थी व्यापार काण्ड कोही कुनै ‘हाई प्रोफाइल’ वा दोषीलाई दण्डहीनताको उन्मुक्ति दिइयो भने त्यसको दुष्परिणामबाट आउने सुनामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन।  

विश्वभरिको भ्रष्टाचार अवस्थालाई सन् १९९३ देखि मापन गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआइ) ले सन् २०२२ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक गत जनवरीमा सार्वजनिक गर्दै १०० पूर्णाङ्कमा नेपालले ३४ अंक प्राप्त गरी भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीको ११०औँ स्थानमा परेर भ्रष्ट मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको देखाएको छ।

सत्ताको नेतृत्व माओवादी अध्यक्षको हातमा छ। माओवादीले युद्धको नाममा पनि देश र जनताको दोहन गर्यो। अहिले शान्तिको नाममा पनि देश र जनताको दोहन गरिरहेको छ।

सबै भन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा अफ्रिकाको सोमालियाले १०० पूर्णाङ्कमा १२ अङ्क पाएको टिआइले देखाएको छ भने ९० अङ्क पाएर डेनमार्क सबै भन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा छ। ५० भन्दा कम अंक प्राप्त भएमा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा मानिने गरिएको छ। दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये नेपाल भन्दा माथि भुटान, भारत, श्रीलङ्का देखिन्छन् भने बङ्गलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जस्ता ‘इस्लामिक गणतन्त्र’ मुलुकहरू नेपाल भन्दा खराब अवस्थामा रहेको देखिन्छ। उत्तरी छिमेकी चीन ४५ अङ्कको स्थानमा छ।  

नेपाल संवैधानिक तथा आर्थिक संकट र महामन्दीको अवस्था उन्मुख छ। यो अपरिहार्य छ कि संकटले आपूmसँगै परिवर्तन पनि ल्याउँछ। त्यसैले देशलाई राजनीतिक निकास र आर्थिक विकास चाहिएको छ। अनियमितता, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, चुहावट रोकथाम जस्ता उपचारात्मक कारबाहीका लागि पर्याप्त इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता चाहिएको छ, तर त्यसबारे नेतृत्वलाई आर्थिक अपराधीबाट हात–खुट्टा बाँध्ने काम भएको छ। आखिर नेतृत्वको अर्थ पनि परिवर्तन नै हो। सही अर्थमा परिवर्तन एउटा बहुआयामी अवधारणा हो। तर परिवर्तनका संवाहक हौँ भन्ने नेताहरू नै परिवर्तनको सही बाटोमा हिँडिरहेका छैनन्। गरिबी बाँड्ने राजनीति गरेर समृद्धि हासिल गर्ने सपनाको व्यापार गर्छन् र भ्रष्टहरूसँग गठबन्धन र सम्झौता गर्नमा तल्लीन छन्। भ्रष्टाचारले पशुपतिनाथको गर्भगृहदेखि उपचारका लागि कानुनविपरीतको सरकारी रकम वितरणदेखि विदेशमा नेताहरूको उपचार व्यवस्थापनसम्म आपराधिक लुट मच्चिरहेको छ।

गत मंसिरको संसदीय निर्वाचन परिणामले मिसावटवाला राजनीतिक गठबन्धनको खिचडी सरकार बन्ने र भत्किने दूषित परम्पराको अन्त्य गर्ला भन्ने जनस्तरको सहज अपेक्षा थियो। तर त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै अझ तीव्रता दिने पात्र र प्रवृत्ति सत्तामा पुग्यो। अस्थिरता मच्चाउने र खुट्टा तान्ने जमात सबै पार्टीमा छ्यापछाप्ती छन्। स्विस बैंकहरूमा नेपालीले जम्मा गरेको अवैध रकम दोब्बर वृद्धि भई करिब ५० अर्ब पुगेको समाचार आयो। भनिरहनु पर्दैन, स्विस बैंकमा जम्मा गरिने रकम वैध वा स्रोत खुलेको सम्पत्ति कदापि हुन सक्दैन। स्विस बैंकमा थुपारेको सम्पत्ति दोब्बर हुनुको परिसूचक हो देशभित्र भ्रष्टाचारबाट आर्जित वा अवैध वा कालो धनको बोलवाला र दण्डहीनता बढ्नु। लोकतन्त्र र सुशासन भ्रष्टाचारलाई सहयात्री बनाएर हिँड्न सक्दैनन् भन्ने शाश्वत सत्यले अब पनि कार्यरूप पाउन सकेन भने बुझे हुन्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र वर्तमान संविधान कुनै हालतमा पनि टिकाउन सक्दैनन् ।

प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०८० ००:३३ बिहीबार