डा. बाबुराम भट्टराईले स्थानीय चुनाव स्थगनको माग गरेछन्। मधेसी कोटामा रहेको संघीय समाजवादी फोरमले पनि डा. भट्टराईलाई साथ दिने भएछ। मधेसी दलहरु त्यसै पनि चुनावमा जाने पक्षमा छैनन्। उनीहरुले संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा नजाने बताइसकेका छन्। संविधान संशोधनको गणितमा सत्तारुढ राप्रपा र प्रतिपक्षी एमालेको राष्ट्रवादले टाङ अड्याएको छ। संविधान संशोधन यो संसद्को अंकगणितबाट सम्भव छैन भनेर जान्दाजान्दै पनि मधेसी दलहरूले चुनावको पूर्वसर्त संविधान संशोधन नै बनाएका छन्। अर्थात् प्रकारान्तरमा कुनै पनि मधेसी दल चुनावमा जाने मानसिकतामा छैनन्। यो मुलुकमा चुनाव नचाहने तत्वहरू अब एकपछि अर्को उजागर हँुदै जालान्। यसको नेतृत्व दुर्भाग्यवश डा. बाबुराम भट्टराईको हातमा पुगेको छ।

बाबुरामजीमा मधेसीहरूको नेता हुने रहर पलाएको छ। मधेसका नामको अलग राजनीति गर्न बाबुरामजी चाहिएको छैन। त्यहाँ खुलेका दल नै काफी छन् जो यतिखेर आफैं अस्तित्व बचाउने लडाइँमा छन्।

संविधान स्वीकार नगरेर राज्यद्रोहका कुरा गर्ने विप्लव माओवादीहरूले चुनाव बहिष्कार गर्ने कुरा गर्नु बुझ्न सकिने पाटो हो। १५ वर्षदेखि  हुन नसकेको वा नगरिएको स्थानीय चुनाव गराउने घोषणा गर्न नै सरकारलाई ठूलो सकस भयो। तर सरकारको यो घोषणाको मसी सुक्न दिन पनि बाबुराम तयार भएनन्। उनी विप्लवमार्गी जस्ता पनि देखिँदैनन्। कम्युनिस्ट र विद्रोहसँग वितृष्णा भएर उनी नयाँ शक्ति जन्माउन लागेका हुन्। र पनि, उनको माग रह्यो– स्थानीय निर्वाचन स्थगन गर्नुपर्छ। डा. बाबुराम भट्टराई अब कुन कुराबाट निर्देशित भएर यो माग गरिरहेका छन्? राजनीतिक विश्लेषकहरूले पक्कै यो पाटोबाट उनलाई केलाउने प्रयत्न गर्लान्।

मुलुकमा अहिले संविधान कुन अवस्थामा छ भनेर व्याख्या गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन। संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छ। संविधानका विषयवस्तुभित्र सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष आफ्ना ठाउँमा छन्। संविधानलाई गतिशील दस्तावेजका रूपमा बुझ्दा यसलाई सम्पूर्णरूपमा इन्कार गर्नुपर्ने कारण छैन। यद्यपि, थुप्रै खालका र दलका राजनीतिक स्वार्थ यसमा गाँसिएका छन्। सरकारमा रहेर संविधान संशोधनको यावत् प्रयत्न गरेको एमाले प्रतिपक्षमा पुग्नासाथ संविधानको हुबहु कार्यान्वयनका पक्षमा छ। अहिले संशोधनको औचित्य र आवश्यकता देखिरहेको छैन। ऊसँग संसद्मा एक तिहाई मत छैन तर पुराना सत्ता साझेदार भुरेटाकुरे पार्टी बोकेर नौ दलको नयाँ नेता बनेको छ। संशोधनलाई राष्ट्रवादको कसीमा राखेर राजनीतिक लाभ लिने दाउमा एमाले छ। सत्तारुढ दल हुनाका कारण नेपाली काँँग्रेसलाई संविधान संशोधनको दायित्व बोक्नुपरेको छ। सत्ताको नेतृत्व गरेका कारण माओवादीले संशोधनको जिम्मेवारी लिनैपर्ने भएको छ। यथार्थमा, संविधान संशोधनका पक्ष र विपक्षमा चुनावी नारा लगाउनुपर्ने भएकाले पनि संविधान संशोधनको सम्भावना अत्यन्त कम छ।

संविधान संशोधन गरे वा नगरे पनि यो संविधान जोगाउन चुनाव गराउनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ। १५ वषर््ादेखि स्थानीय चुनाव हुन नसकेका कारण लोकतान्त्रिक लज्जा ढाक्न पनि यो चुनाव आवश्यक छ। स्थानीय तहमा निर्वाचित नेतृत्व नहँुदा विकास कार्यक्रम लथालिंग भएका छन्। भ्रष्टाचार व्याप्त छ। राजनीतिक संयन्त्रका नाममा लुटतन्त्र कायम छ। स्थानीय नेतृत्व दिने आधिकारिक संरचनाको अभावमा मुलुकका विकास गतिविधि नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। निर्वाचन आफैंमा एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास हो जसले नयाँ नेतृत्वको अवसर सिर्जना गर्छ। पुराना र मक्किएका नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने सहज र स्वाभाविक तरिका भनेको चुनाव नै हो।

डा. बाबुराम भट्टराई विकासमुखी प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिचान बनाएको नाम हो। पुराना सोच र मानसिकताबाट विकास सम्भव छैन। पुराना नेताहरूबाट मात्र पनि यो असम्भव छ भनेर नै एकीकृत माओवादीबाट डा. भट्टराईको बहिर्गमन भएको हो। पार्टीको नाम नै नयाँ शक्ति राखेका डा. भट्टराईसँग साँच्चै नयाँ नेपालको कल्पना छ भन्ने कतिपय मानिसको विश्वास अझै पनि कायमै हुनुपर्छ। तर उनै बाबुराम किन मुलुकलाई नयाँ गति दिन सक्ने चुनावको विपक्षमा उभिए? यो चुनाव उनका लागि नयाँ नेपाल बनाउने अवसर हुनुपर्ने हो। तर किन उनी यो चुनाव अहिले हुनुहँुदैन भनिरहेका छन्? कतै उनी हारको मानसिकताबाट चुनावमा जानै डराएका त होइनन्? वा कुनै अदृश्य शक्तिको स्वार्थ पूर्ति गर्ने साधनका रूपमा मात्र कथित नयाँ शक्ति जन्माइएको हो? के बाबुराम त्यसको एउटा गोटीमात्र हुन्? बाबुरामका पछिल्ला अभिव्यक्तिले यस्ता थुप्रै प्रश्न अनुत्तरित छाडेका छन्। अथवा, राजनीतिक अन्वेषकका लागि खोजीको विषय बनेका छन्।

संविधान जारी भएको घटनालाई ऐतिहासिक पनि भन्ने अनि संविधानका अन्तरवस्तुलाई औचित्यहीन ठान्ने डा. बाबुराम भट्टराईको मानसिकता फेरि पनि बहसको विषय होइन। र पनि, नयाँ नेपालको निर्माणमा बाबुरामको भूमिका खोज्नेहरूको कमी छैन। नयाँ पहिचानमा पहिलो पटक चुनावमा जान पाउँदा बाबुरामले यसलाई अवसरका रूपमा लिन सक्नुपर्थ्यो। तर चुनावको घोषणा बाबुरामका लागि किन भालुलाई बन्दुक पड्काएजस्तो भएको छ? मुलुकमा संविधानले मान्यता दिएको एउटैमात्र निर्वाचित संरचना भनेको संसद् हो। संविधानतः यसको अवधि बाँकी नै छ। त्यसलाई भत्काएर फेरि संसद्को अर्को चुनाव गराउने बाबुरामको माग उचित कि १५ वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको चुनाव ठीक? एउटा सामान्य नागरिकले पनि रोज्ने जवाफ दोस्रो नै होइन र?

अधिकारलाई विकेन्द्रित गर्दै जाने र संघीयतालाई संस्थागत गर्दै जाने कुरा तल्ला तहलाई बलियो बनाएरमात्र सम्भव छ। सधैं माथिल्लो निकाय मात्र खडा गर्ने र तल्ला निकायलाई प्राथमिकता नदिने परिपाटीले स्थानीय चुनाव ओझेलमा परेको हो। राजनीतिक दलले चाहेका हुन्थे भने संविधानसभासँग स्थानीय चुनाव सम्भव थियो। दलका नेताहरूले संविधान लेखिरहँदा पुरानै संरचनाको स्थानीय निकायले काम गर्दा के फरक पर्थ्यो? तर त्यसो गरिएन। राजनीतिका ठूला स्वार्थका अगाडि विकासको स्वार्थ सानो हुन पुग्यो। त्यसकारण स्थानीय नागरिकको दैनिक सरोकारको निकाय प्राथमिकताभन्दा बाहिर पर्न गयो। प्रधानमन्त्रीका रूपमा बाबुरामजी पनि स्थानीय चुनावको घोषणा गराउने हैसियतमा रहनुभएकै हो। उहाँले उसबेला पनि यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएन। चार वर्षको संविधानसभाको चुनाव गराउँदा पाँच वर्षका लागि स्थानीय चुनाव उसबेला गराएको भए बाबुरामजीले अहिले संसद्कै चुनाव गरौं भनेर माग गर्नै पर्थेन।

तर संरचना नै खडा नभएको संघीय अवधारणालाई अघि सार्दा स्थानीय तह ओझेलमा पर्‍यो। नयाँ संरचना बनेपछि नयाँ चुनाव गराउन कुनै आपत्ति हुने थिएन। अब भएको संरचना भत्काउँ र नयाँ बन्दै गरेको संरचनामा पनि नजाउँ भन्नुको औचित्य छैन। फेरि पनि बाबुरामजीमा मधेसीहरूको नेता हुने रहर पलाएको छ। मधेसका नामको अलग राजनीति गर्न बाबुरामजी चाहिएको छैन। त्यहाँ खुलेका दल नै काफी छन्। आफैं अस्तित्व बचाउने लडाइँमा छन्। मधेस नामका एकाध पार्टी फेरि पनि चल्लान्, त्यसको नेतृत्व महन्थहरूले गर्लान् वा त्यहाँ पनि नयाँखालको नेतृत्व उदय होला तर दर्जन पार्टीको आवश्यकता छैन। राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेस एउटा मुद्दा हुनसक्छ, मधेसको क्षेत्रीय राजनीतिमा बाबाुरामको स्थान त्यति सहज र सुरक्षित छैन। राष्ट्रिय दल हुने आँट नआएको हो भने केजरीवालको राजनीतिक बाटो समाउनु बाबुरामजीको पार्टी हितमा हुनसक्छ।

स्थगनको मागभन्दा अघिल्लो दिनको बाबुरामको अभिव्यक्ति चुनावका लागि राष्ट्रिय सरकार भन्ने थियो। अहिलेको सरकार निर्वाचित सरकार हो। हरेक स्थानीय र प्रादेशिक चुनावका लागि राष्ट्रिय सरकार बनाउने हो भने सरकारको स्थायित्व रहँदैन। सबै तहको निर्वाचन एकैपटक गराउने गरी राष्ट्रिय सरकारको माग गरिएको हो भने यो चुनाव स्थानीय तहमा मात्र हँुदैछ भन्ने बिर्सन मिल्दैन। सबै तहको निर्वाचन एकैपटक गराउनु प्राविधिकरूपमा कति सहज वा जटिल हो, त्यो निर्वाचन आयोगले भन्ने कुरा हो। आर्थिकरूपमा मुलुकमा चुनावी व्ययभार यसले कम गराउनेमा दुई मत हुन सक्दैन। तर राजनीतिकरूपमा यो आत्महत्या हुनेछ। किनकि सबै निकायको म्याद एकैपटक सकिँदा कुनै कारणवश चुनाव हुने स्थिति लामो समय रहन गयो भने राज्य जनप्रतिनिधिबिहीन बन्नेछ। प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारमा लैजाने खेलका खेलाडी बाबुरामजी कतै राजनीतिक खाडल खन्ने प्रयत्नमा त हुनुहुन्न? राजनीतिकरूपमा एउटै पहिचानको जति अर्थ र महत्व हुन्छ, परिस्थितिअनुसार रंग फेर्ने छेपारे प्रवृत्तिमा सबै कमल थापा हुन कठीन छ।

प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७३ ०५:४८ सोमबार