अहिले गरिएको चुनाव घोषणाको ८२ औं दिनमा स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने भएको छ । घोषित मितिअनुसार सफलपूर्वक काम हुन सक्यो भने २०५४ पछि अर्थात २३ वर्षपछि स्थानीय चुनाव हुने मौका मिलेको छ । गणतान्त्रिक पद्धतिअनुसार हुने यो चुनाव पहिलो स्थानीय चुनाव हुनेछ । जे जसरी भए पनि, अन्ततः मधेसी  मोर्चासँगको लामो रस्साकस्सीपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हनुमानी साहस ठानिएको ‘चुनाव घोषणा’ को काम गर्नुभएको छ । मधेसी मोर्चाले पनि पुरानै अडानअनुसार दबाबमूलक आन्दोलन गर्ने सन्देश दिएको छ, चुनावमा भाग लिने÷नलिने भन्ने विषयमा चाहिँ बोलेको सुनिएको छैन । यी आकलन बाहिरका कुरा थिएनन् । यो चुनाव भनेको वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको एउटा महत्वपूर्ण खुड्किलो हो ।

अहिलेको संविधान जारी गर्दा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला र राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलगायत प्रमुख दलका नेतालाई नेपालमा नेपाली नेताले नेपाल र नेपालीका लागि नेपालीले नै चाहेअनुसार सुधार्दै चलाउन सक्ने आफ्नो मूल कानुन आफैं बनाएर लागु गर्न सक्छन् भनेर प्रमाणित हुन धेरै पटक हुनमान चालिसा पढेर साहस जुटाउनुपरेको सन्दर्भ पनि यस्ता बेला धेरैले सम्झन सक्छन् । त्यतिबेला पनि संविधानको स्वागत गर्ने र जलाउने दुवै काम भएका थिए । संसद् पनि बहिष्कार भएका समाचार आएकै हुन् । यो संविधानमा सबैको स्वामित्व होस् र बढोस् भन्ने आशयले जारी भएकै दिनदेखि संशोधनको कुरा उठेको पनि सत्य हो । तर, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन समानान्तररूपमा हुँदै जाने हो कि संशोधन गरेरमात्र कार्यान्वयन गर्ने हो भन्ने कुरा संविधान स्वयंले बोल्ने कुराभन्दा पनि अभ्यासको स्वाभाविकतामा भर पर्ने कुरा हो । अहिले चुनाव पहिले कि संशोधन भन्ने कुराको मतभेदले स्वागत र आन्दोलनको मानसिकता पैदा गरेको हो ।  भइसकेको संविधानको एउटा महत्वपूर्ण बुँदा प्रयोगमा आउँदा यही संविधानको मर्मले स्थापित गरेको स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै आफूलाई चित्त नबुझेको कुरामा विरोध गर्न पाइन्छ र गर्नु पनि पर्छ तर संविधानबाट पृथक भएर होइन, अंगीकार गरेर होस् भन्ने आग्रह राखिएको कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अर्को कुरा, माओवादी आन्दोलनकै कारण अठार वर्षदेखि अवरूद्ध स्थानीय चुनाव माओवादी आन्दोलनकै नेता प्रचण्डले घोषणा गरेर हुन लाग्नु पनि संयोगकै सन्दर्भ भएको छ ।

लामो कसरत गर्दा पनि सरकार र मधेसी मोर्चाबीच सहमति कायम हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले चुनाव घोषणा गर्नुभएको हो । तर बिर्सन नहुने कुरा के छ भने चुनाव घोषणा नगर्नका लागि बेहोर्नुपरेको दबाबभन्दा घोषणा गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यतामूलक दबाब प्रधानमन्त्रीमाथि चर्को थियो । चुनावबारे समसामयिक घटनाको विकासक्रमको चर्चा गरेर अभिलेखमा राख्दा पछिल्लो पुस्ताले इतिहास पर्गेल्न बस्दा तिनका लागि वस्तुगत आधार मिल्न सक्छ । यसभन्दा अघि, फागुन ८ गते सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाबीच संशोधन पहिला कि मिति घोषणा पहिला भन्ने विषयमा दिनभर रस्साकस्सी चलिरह्यो । केही सिप लागेन । अन्ततः चुनाव र संशोधन प्रक्रिया सँगसँगै लैजाने सिजेरियन मनस्थितिबाट चुनाव घोषणाको टुंगो लगाउने कुरामा सत्तारुढ दलबीच सहमति भएको समाचारमा आएको थियो । चुनाव त घोषण भयो, संशोधनको कुरा के होला ? भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । संशोधनको प्रक्रिया संसद्मा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा सामान्य बहुमत वा दुई तिहाई बहुमतको बाटोबाट उम्कन प्रस्तावित विधेयकलाई गाह्रो परे समझदारीको बाटोमा लम्काउन सकिने संकेत पनि प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको छ ।

केही दिनअघि, नेपाली कांग्रेस र एमालेसँग निर्वाचन मिति छिटो घोषणा गर्ने गरुङ्गो वाचा प्रधानमन्त्रीले गरिसक्नुभएको प्रकाशमा आयो । स्थानीय चुनावको मिति घोषणाको दबाबमा पर्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चुनाब दिवस भनेर देशमा पहिलो पटक मनाउने संयोग परेको दिन, फागुन ७ गते शनिबार बिहान नेपाली कांग्रेस र एमालेसँग गरेको वाचा जानकारी दिने र कार्यान्वयन गर्ने हेतुले मधेसी मोर्चाका नेतालाई  बालुवाटारमा बोलाएर र आफू एकदमै अप्ठ्यारोमा परेकाले निर्वाचनको मिति घोषणामा सहमति जनाउन आग्रह गर्नुभएको कुरा पनि प्रकाशमा आएको थियो ।

भनाइ आआफ्ना

स्वाभाविक छ, प्रधानमन्त्रीका धेरै अप्ठेरा हुन्छन् तर चुनावी सकस भनेको प्रधानमन्त्री वा दलविशेषको मात्र नभई  देशकै अप्ठेरो हो ।  प्रधानमन्त्रीले आफ्ना ठोस अप्ठेरा यी यी हुन् भनेर कति भन्नुभयो, त्यो त समाचारमा आएन तर उहाँका अनुनय र अप्ठेरोलाई मधेसका नेताहरुले ठोस नमान्नुभएको भने देखियो । संविधान संशोधन प्रस्तावको टुंगो नलागेसम्म चुनावमा जान नसकिने भनाइ मधेसी मोर्चाको रह्यो ।

प्रधानमन्त्रीको आग्रह प्रतिकार गर्दै मोर्चाका नेताले चुनाव घोषणा गरिएलगत्तै आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएर प्रधानमन्त्रीलाई चुनावको घोषणा नगर्न प्रशस्त दबाब दिनुभयो । यसको जवाफमा मोर्चालाई चित्त बुझाउने र आफ्ना प्रस्तावको तार्किकता प्रस्तुत गर्दै ‘चुनाव घोषणा नगरे प्रतिगमन फर्कन सक्छ’, ‘चुनावको विकल्प छैन’, ‘चुनावको मिति घोषणा गर्न सहयोग पु¥याएको खण्डमा चुनाव घोषणालगत्तै संविधान संशोधन प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढाउनमा केन्द्रित हुने’ र ‘तराई मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन सकिने’ जस्ता प्रधानमन्त्रीका तर्क सार्वजनिक भइरहे ।

नेपालका राजनीतिक दलहरुको मेघालुपन अर्थात् ओझेल पर्ने र चम्कन सक्ने अनि चाम्रिन पनि त्यत्तिकै सक्ने असाधारण खुबीले गर्दा अनुमानबाहिरका काम धेरै भएका छन् । अहिले पनि संशोधन र चुनावको कुरा गर्दा आआफ्ना दलमाथि आइपर्न सक्ने सम्भावित परिणामहरुको प्रतिरक्षा कसैले गर्न छाडेको छैन जुन स्वाभाविक पनि हो । इतिहासको संरक्षक र भैपरी संकट टार्ने दाबी गर्दै आएको संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले पुनर्संरचना र संशोधनको विषयलाई थप छलफल जारी राख्दै वैशाखमै चुनाव गर्नुपर्छ भनेर अरुले भन्दा आतुरता देखाएको कुरा ‘पर्ख र हेर’ को सतर्क रणनीतिका रूपमा ठानियो ।

राष्ट्रियताको विषयलाई अहं मानेर राष्ट्रिय एकता संविधान संशोधनको आधार बन्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक विश्वास अरुले भन्दा बढी आर्जन गरेकामा ढुक्क हँुदै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले संविधान संशोधनको ‘प्रस्तावित विधेयक राष्ट्रिय हित र जनभावना विपरित रहेको’ र यो विधेयक पारित हुन नसक्ने हँुदा अविलम्ब तीनै तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपर्ने कुरामा चट्टानी अडान छाडेन ।

अर्कोतिर चौथो शक्तिका रूपमा उदाएको सरकारी पिर्काको धारिलो छेउमा अडिएर आफ्नो संगठनमा राजनीतिक भविष्यको तला थप्नमा ब्यस्त राप्रपाले धारमै रहेर मधेसकेन्द्रित दलहरुलाई समेत सहमतिमा ल्याएर छिटो चुनाव घोषणा हुनुपर्ने सतर्कपूर्ण निर्णय ग¥यो । चुनाव घोषणामा आलटाल गरेको आरोप खेपिरहेको माओवादी केन्द्रका प्रधानमन्त्री नजिकका सल्लाहकारहरु स्थानीय तहको सीमा र संख्यामा मोर्चाको चित्त बुझाउन सकियो भने मिति घोषणा तुरुन्त गर्न सकिनेमा धैर्य र विश्वास प्रदर्शन गरिरहेका थिए । यी सबै राजनीतिक आरोह÷अवरोह अनि परिणामबारे विचार मन्थन गर्दै, बैठक बस्दै गरिरहँदा समय घर्किरहेको थियो, अब आतुरी परिसक्यो, कि चुनाव गर्नुप¥यो नत्र नयाँ राजनीतिक शृंखलामा प्रवेश गर्नुप¥यो । यो आतुरीबीच प्रधानमन्त्रीले फेरि नयाँ किसिमको दबाब बेहोर्नुपर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न ।

अहिले, तत्काल देखिएको परिस्थितिजन्य उपचारका रूपमा हुन सक्छ, मधेसमा जनसंख्या र पहाडी क्षेत्रमा  भूगोलका आधारमा सीमा निर्धारण गर्ने र क्षेत्र संख्या बढाउने सूत्रलाई पनि प्राथमिकतामा रखिएको छ । यसै सूत्रका आधारमा दुई नम्बर प्रदेशलगायतका क्षेत्रको सीमा र संख्या टुंगो लगाउँदा मधेसी मोर्चा, एमाले, राप्रपाले कति र कसरी चित्त बुझाउलान् त्यो हेर्ने दिन आउँदैछन् । राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय स्रोतमा समानुपातिक र न्यायपूर्ण सहभागिता तथा सन्तुलित विकास र क्षेत्र निर्धारणको उत्तर–दक्षिण सिद्धान्तलाई अब नयाँ व्याख्या गरिने हो त ? भन्ने जस्ता प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर पक्कै पनि मगिएला ।

कसरतको आकलन 

यी सबै सेरोफेरोमा मिति घोषणा गर्ने प्रसंगलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले प्रशस्त परिश्रम गरिराख्नुभएको समाचारमा देखिएको र सुनिएको हो । यो राजनीतिक कसरत नै वर्तमान सरकारको प्राणवायु चल्ने आधारमात्र नभई  उहाँको यो परिश्रम, आशा र परिकल्पनाले नयाँ चित्र देखिरहेको एकथरी राजनीतिक विश्लेषण पनि नभएको होइन । चुनावको मिति घोषणा गर्न सकिए एमालेले आफूले भनेबमोजिम मैदान पाउने वा बनाउने कोसिस गर्नेछ । त्यो मौकाको उपयोगबापत संविधान संशोधनमा सहयोग पु¥याउन सक्ने छाँट देखिन सक्छ । संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्न सके मोर्चाको अडानले ओत लाग्नका लागि ठाउँ पाउनेछ । मोर्चा ओत लागेर शीतल हुन सके मोर्चा र माओवादीबीच गठबन्धन दिगो र दरिलो हुन सक्ने आधार बन्नेछ । यतिमात्र होइन, दुई दलको गठबन्धनको यो आधारबाट आउँदो निर्वाचनमा कांग्रेस–एमालेको अहिले कायम वरियता परिवर्तन भई माओवादी र मोर्चाले ती वरियता हासिल गर्न सक्नेसम्मको सपना प्रधानमन्त्रीले मोर्चासँग बाँड्न खोज्नुभयो भने त्यसलाई असहज ठान्न पर्दैन भन्ने तिनको अनुमान थियो । तर अब त्यो पाटो हाललाई कोल्टिएको छ । चुनाव र संशोधनबारे आगामी दिनमा कस्ताकस्ता ध्रुवीकरणका रूप प्रकट हुनेछन् भन्न सकिन्न ।  

यसरी ‘चुनाव’, ‘संविधान संशोधन’ र ‘राष्ट्रियता’ वर्तमान नेपाली राजनीतिमा अहं मुद्दा बनेका छन् । संविधानलाई संस्थागत गर्ने मुख्य आधार चुनाव नै हो । अनि, चुनावमा जाने मुद्दाको आधार पनि संविधानमा निहित प्रावधान हुन् । संविधानमा निहित प्रावधानको मुख्य चुरो राष्ट्रियता हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत हुने कुरै भएन । तसर्थ, यी तीनवटा अहं कुरा एकअर्कामा अविच्छिन्न छन् । मात्र प्रश्न के भने जटिलताको गाँठो फुकाउन कुन तहबाट सुरु गर्ने ? राष्ट्र र राष्ट्रियताको सुरक्षा गर्न संविधान बनेको हो र बन्नुपर्छ । राजनीतिको यो सार्वभौमिक सिद्धान्तमध्येको एक मुख्य सिद्धान्तलाई आधार मानेर दलहरुले आआफ्ना तर्क राख्न थालेको खण्डमा धेरै कुराको एक निष्कर्ष निस्कन सक्थ्यो कि ? यसो गर्दा दलगत, क्षेत्रगत, नेतृत्वगत तथा व्यक्तित्वगत प्रतिष्ठाको विषयलाई खण्डखण्डमा चिरफार गर्न एउटा छुट्टै मानक बनाएर त्यसमा पहिला सहमत हुन सकियो भने चुनाव पहिले कि संशोधन पहिले भन्ने विवादले निकालेको जटिलतामा धेरै दिन अल्झिरहनुपर्ने थिएन भन्ने सोझो सोचाइ राख्न सकिन्छ । 

चुनावी पृष्ठभूमि

चुनावबारे सरकार र दलहरु अनिर्णित भए पनि निर्वाचन आयोगले प्राविधिक र व्यवस्थापकीय तयारी गर्ने र सरकारले आयोगलाई तयारीको निर्देशन दिने काम भने चली नै रह्यो । स्थानीय चुनावको व्यवस्थापनका  लागि निर्वाचन आयोगको पुस २४ गते बसेको बैठकले माघ १७ गतेभित्र राजनीतिक दलको विवरण अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेबमोजिमको काम भइसकेको छ ।

मिति घोषणाका अतिरिक्त निर्वाचनसम्बन्धी पाँचवटा ऐन १२० दिनअगावै सरकारले निर्वाचन आयोगलाई दिएमा  मात्र तयारीको काम सहज हुने भए पनि फागुन ८ गतेसम्म अर्थात ८४ दिनमात्र तयारी समय दिए कठोर परिश्रम गरेर भए पनि २०७४ साल जेठ ११ र २१ गते गरी दुई चरणमा गर्न स्थानीय चुनावसम्बन्धी व्यवस्थापन योजना सरकारलाई आयोगले दिएको थियो । आयोगको त्यो मितिगत मौका पनि गुज्र्यो । नेपाली कांग्रेसले भनेजस्तै वैशाखमै चुनाव एकैसाथ गर्न नसकिए पनि वैशाखदेखि विभिन्न चरणमा गर्न सकिने हुन सक्छ । पहिले पहिलेका चुनावमा एकैसाथ भार धान्न गाह्रो पर्दा, मौसमले साथ नदिँदा, विवाद उत्पन्न भएर स्थगित गर्दा र व्यावहारिक अनुकूलता मिलाउँदा विभिन्न चरणमा चुनाव गराइएका उदाहरण छन् ।

यद्यपि निर्वाचन कसुर तथा सजाय विधेयक र स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक २०७३ जस्ता दुईवटा ऐन माघ २९ गते शुक्रबारदेखि जारी भइसकेको अवस्था छ । निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा मतदाता नियमावलीसम्बन्धी ऐन पहिले नै प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । अब सरकारले स्थानीय निकायको संख्या र सीमा तय गरिएको कानुनी अभिलेख जसलाई स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन भनेर बुझिन्छ  र चुनावको मिति घोषणा गरेको मस्यौदा निर्वाचन आयोगलाई तुरुन्त दिएमात्र निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने अवस्था छ । यसपछि मात्र संसद्मा रहेका÷नरहेका र स्वतन्त्र दल र दलका उम्मेदवारहरु चुनावमा होमिन सक्ने वातावरण बन्न सक्नेछ । निर्वाचन आयोगले आफूले मान्यता दिएर दर्ता भएका दलको संख्या १६४ वटा भनी आफ्नो वेबसाइटमा पोस्ट गरेको छ । २०७२ साल पुस मसान्तसम्म १६ वर्ष पुगेका १ करोड ३३ लाख १४ हजार ३१६ जना मतदाताको नाम आयोगमा दर्ता भएका छन् । अद्यावधिक विशेष कार्यक्रमका आधारमा अरु २ लाख ५० हजार मतदाताको नाम दर्ता हुन सक्ने सम्भावना बाँकी नै छ ।

राजनीतिक दलहरुको सहभागितामा पहिलो पटक २०४८ साल जेठ १८ र १५ गते दुई चरणमा गाउँ र नगरको  तथा असार १३ गते जिल्लास्तरको स्थानीय चुनाव भएको इतिहास छ । त्यसपछि दोस्रो पटक २०५४ जेठ ४ मा पश्चिमाञ्चल, मध्यमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल र जेठ १३ मा पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चलका गाउँ र नगरका तथा असार ६ र साउन ४ मा जिल्लास्तरको चुनाव भएको थियो । त्यसबाट निर्वाचितले २०५९ साल असारसम्मको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेयता स्थानीय निकाय प्रतिनिधिबिहीन छ । त्यस वर्ष जेठदेखि असार मसान्तसम्म गर्नुपर्ने चुनाव राज्य द्वन्द्वमा फसेका कारण हुन सकेन ।

२०६३ साल मङ्सिर ५ गते ‘शान्ति सम्झौता’ भयो । माओवादी पार्टीसँग सम्झौता भएपछि देशले शान्ति र गणतन्त्र प्राप्त गरेर जनाधिकार सुनिश्चित भएको भावना व्यक्त गरियो । तर त्यो भावनाअनुसार जनताले आफ्नो अधिकार आफ्नै स्थानीय तहमा प्रयोग गर्ने आशमा बिताएको पनि एक दशक बढी हुन लाग्यो । पदमशमशेरले त अप्ठेरो पर्दा, निर्वाचित नगरपालिका चाहिने भो विचारपूर्वक असल, अनुभवी र लायक प्रतिनिधि छान्नप¥यो भन्ने अपिल गदै २००४ साल जेठ ३ गते चुनाव घोषणा गरेअनुरूप २७ सै दिनमा चुनाव भएको अभिलेख पाइन्छ । अहिले प्रजातन्त्रको युग छ । जनाधिकारका लागि जनयुद्धको नेतृत्व गर्नुहुने स्वयम् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थला परेको चुनावलाई तंग्रिने वातावरण दिन गर्नुहुने प्रयासले कसो किनारा नपाउला ?

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७३ ०३:२४ बुधबार