नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले काठमाडौं उपत्यकाका सडक बनाउन सम्बन्धित निकायका प्रमुख बोलाएर निर्देशन दिएका छन्। उनले सडक बनाउने र खन्ने दुवैखालका निकायका प्रमुखलाई बोलाए र समन्वय गरेर काम गर्न निर्देशन दिए। यो आफैंमा सकारात्मक खबर हो। यद्यपि मुख्य सचिव काम गर्न/गराउन सक्ने हैसियतको पद हो तर तद्नुरूप गर्ने आँट र साहस राख्ने मुख्य सचिव कमै आउने गरेका छन्। धेरैजसोमा काम भन्दा पनि प्रचार खोज्ने प्रवृत्तिमात्र देखा पर्ने गरेको छ। त्यसैले यो खबरले आमनागरिकका लागि केही अर्थ राख्दैन। किनकि यो खबरका लागि खबर हो। यसबाट परिणाम आउने आशा कसैले गर्दैन।
अहिले मुख्य सचिवको निर्देशन जसरी आएको सुनियो, त्यो बैठकमा पिएको कफीको कपमा आएको तुफानभन्दा बढी हुन सक्ने सम्भावना छैन।
हिजो अलि केही गर्छन् कि जस्तो लाग्ने एकजना मुख्य सचिव थिए– लीलामणि पौडेल। उनले पनि यस्तो निर्देशन मात्रै दिएनन्, सार्वजनिक गाडी चढेर निरीक्षणमा पनि गए। उनले समाजमा आफ्नो छवि त राम्रो बनाए तर समाजका लागि खासै केही गर्न सकेनन्। उनले केही गर्न नखोजेका होइनन्, उपत्यकाका नदी नाला सफा राख्ने अभियानमा उनले जुन साथ पाए, त्यो नागरिक तहको थियो। राजनीतिक संरक्षणमा हुर्केको कर्मचारीतन्त्रले मुख्य सचिवलाई सहयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छैन। राजनीतिबाट कर्मचारी पालित छन् र कर्मचारीबाट नेता पोषित छन्। त्यसैले उनले कर्मचारीबाट सहयोग पाएर देशका लागि केही गर्न सकेको उदाहरण दिने कुनै त्यस्तो कर्म रहेन। यतिबेला राजदूत भएर बेइजिङमा रमाइरहेका उनी त्यहाँको प्रदूषण सुधार्ने हैसियत राख्दैनन्।
यो देशमा गर्न चाहँदा केही हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण यतिबेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हो। कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही गर्न चाहे। मन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले उनलाई साथ दिए। काठमाडौं र पोखरा लोडसेडिङ मुक्त भएको छ, हिउँदमा। अरु शहर पनि लोडसेडिङ मुक्त हुने भाषण गर्दैछन् मन्त्री। यद्यपि, खडेरी अझै बाँकी छ। तर वर्षाको भेलमा समेत लोडसेडिङ बेहोरेका राजधानीका नागरिक हिउँदमा पनि बिजुली पूरै समय पाउन सकिँदोरहेछ भनेर विश्वास गर्न बाध्य भएका छन्। एमालेका गोकर्ण बिष्टले बिजुली चुहावट रोक्न थोरै प्रयत्न गरेकै हुन्। त्यसको जश आमनेपाली नागरिकले उनलाई अझसम्म दिएकै छ। शायद उनी चाहे जति सफल भएनन्। तर यो त्यही ऊर्जा मन्त्रालय हो, जहाँ एमाले मन्त्री राधा ज्ञवालीलाई कमिसन काण्डमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बर्खास्त गर्नुपर्यो र त्यहीं मन्त्रालयमा मन्त्री जनार्दन शर्माको प्रशंसा गर्न जनता जनार्दन लागिपरेका छन्।
शायद सडकमा गाडी खसेको समाचारका दृश्य हेरेपछि मुख्य सचिव डा. सुवेदीले यो जाँगर चलाएका होलान्। सम्पन्न हुँदै गइरहेको चीनको राजधानी बेइजिङ पनि प्रदूषित छ। त्यही कारण केही समयअघि सरकारी कार्यालय नै बिदा गरियो यसै वर्ष। उसको प्रदूषणको कारण कलकारखाना हुन्। धुलो र धुँवा होइनन्। तर नेपालको राजधानी काठमाडौं धुलो र धुँवाका कारण प्रदूषित छ। राति पानी परेको भोलिपल्ट बिहान स्निग्ध हरिया डाँडाकाँडा र सुन्दर हिमाल देखिने काठमाडौं साँझ पर्दा/नपर्दै धुलाम्य हुन्छ। केही सय मिटर परका दृश्य धमिलिएका हुन्छन्। सडकमा गुड्ने यातायातका साधनले उडाउने धुलोले पैदल यात्रीलाई सास्ती दिएका हुन्छन्। पानी पर्यो, हिलो र घाम लाग्यो, धुलो– काठमाडौं उपत्यकाको पहिचान बनेको छ। मुख्य सचिवले पनि यसै भनेछन्।
यसको कारण प्रष्ट छ। काठमाडौंका सबै सडक कालोपत्रे गरिएका छैनन्। कालोपत्रे गरिएका सडक खाल्डाखुल्डी नभएका भेट्न कठिन छ। सडक कालोपत्रे गर्न नपाउँदै पिक र खन्ती बोकेका ज्यामीले रोजगारी पाउँछन्– कहिले खानेपानीका नाममा, कहिले ढलका नाममा त कहिले दूरसञ्चार वा विद्युत् प्राधिकरणका नाममा। यतिबेला काठमाडौं शहरमाथि प्रहार गर्ने मेलम्ची खानेपानी आयोजना भएको छ। यी सबै सरकारी निकाय हुन्। यदाकदा व्यक्तिले पनि पानी नआएको वा ढल जाम भएका नाममा सडकमा आफूखुशी खनजोत गरिरहेको भेटिन्छ। सरकारका निकायबीचको समन्वय कसले गरिदिनुपर्ने? सरकारका निकायको काम आ–आफ्नो जिम्मेवारी फत्ते गर्नुमात्रै हो? कथम् विषम परिस्थितिका कारण समन्वय बिग्रेको हो भने भत्काउने पक्षले बनाउने पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्दैन? क्षतिपूर्ति लिएपछि भत्काएको ठाउँ तत्काल बनाउन पर्दैन? समयमा काम नगर्ने निकायको जिम्मेवार व्यक्तिले कारबाही भोग्नुपर्दैन? कथम् भत्केको ठाउँ बनिहाल्यो भने सिकारु सुचीकारले कपडामा बाहिरबाट टालो हालेजस्तो काम चलाउ बनाइन्छ।
जापानले बनाइदिएको छ लेनको तीनकुने–सूर्यविनायक सडक खण्डमा खै के प्रयोजनका लागि कौशलटार गठ्ठाघर खण्डमा खनियो? अन्य ठाउँको तुलनामा खनिएको ठाउँ निकै छिटो टालियो पनि। तर टालो हालेको शैलीमा। तीव्र गतिमा आएको दुई पाँग्रे साधन दुर्घटना हुने गरी र ठूला गाडीलाई स्पिड बे्रकरको काम गर्ने गरी ती ठाउँ टालिएका छन्। यो त्यही सडक हो, अघिल्लो वर्ष भुइँचालो जाँदा लोकन्थली कौशलटार क्षेत्रमा भासियो। पैदल यात्रुका लागि बनेको पुल आधा भाँचियो। सडक बन्यो तर पुल अझै बनेको छैन। जापानी टोली आफैंले त्यो सडक बनायो। त्यो सडक कहाँ कसरी भासिएको हुँदो हो, त्यो अनुमान पनि गर्न नसकिने गरी सडक जोडिएको छ। त्यहाँ काम गर्ने कामदार नेपाली नै थिए। केवल सुपरीवेक्षण गर्ने जापानी। अर्थात् नेपालीमा सिप नभएको त होइन रहेछ। तर त्यही सडक अहिले टालो हालेर कुरूप बनाइएको छ।
कथा यतिमा सकिँदैन। काठमाडौंका सडक बनाउने अनौठो शैली छ। अनामनगरको पिच कतै भत्किएको थिएन। गएको असारमा अर्को एक पत्र कालो पिच थपियो। पेप्सीकोला भनिने पुरानो सिनामंगल चोकदेखि नेपाल यातायातको बस पार्क रुटमा खाल्डाखुल्डीबिना नै यसैपटक पिच थपियो। अन्यत्र एक दुई ठाउँमा यस्ता दृश्य देखिए। दुई तीन वर्षअघि गौशाला जयवागेश्वरी खण्डमा कालोपत्रे गरेको एक महिना नहुदै खाल्डो पर्यो। अघिल्लो वर्ष सिनामंगलदेखि पुतलीसडक खण्डको सडकको दुर्दशा काठमाडौंमा नबस्ने नेपालीले पनि थाहा पाएकै थिए। काठमाडौंमा कुनै जमानामा बनेको रिङरोडभित्रै यस्ता सयौं उदाहरण बन्न सक्छन्। अहिले रिङरोडबाट निकै परसम्म विस्तारित उपत्यकाका हरेक गल्लीको दुर्दशा हिउँदको पानीले नै देखाइदिएको छ।
एकपटक बनाएको सडकको आयु कति हो? कति वर्षमा कुन सडक फेरि मर्मत गर्नुपर्ने हो? किन कुनै सडक निश्चित अवधिसम्म टिकेन? किन पिच नउप्केको ठाउँमा थपिन्छ र किन उप्केको ठाउँ कहिल्यै टालिँदैन? काठमाडौं उपत्यकाका सबै सडक पिच गर्न कति खर्च गर्नुपर्छ? कति वर्षे योजना बन्यो भने यो सम्भव छ? मुख्य सचिवले यी विषयमा केन्द्रित भएर सम्बन्धित पक्षसँग बहस गरेको भए र तद्नुकूल निर्देशन दिएको भए अर्थ राख्थ्यो होला। अथवा निर्देशनअनुसार काम भए/नभएको अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको भए, झन् अर्थपूर्ण हुन्थ्यो होला। अहिले मुख्य सचिवको निर्देशन जसरी आएको सुनियो, त्यो बैठकमा पिएको कफीको कपमा आएको तुफानभन्दा बढी हुन सक्ने सम्भावना छैन। यो प्रचार सामग्री मात्रै बनाउने चेष्टा होइन रैछ भने परिणाम छिटै नागरिकले देख्न भोग्न पाउलान् नै।
प्रकाशित: १७ माघ २०७३ ०५:४३ सोमबार