हालै सम्पन्न तेस्रो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनबाट जनताले के सन्देश पाए? के राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैमा गणतन्त्रको औचित्य स्थापित भइहाल्छ? राजतन्त्रभन्दा गणतन्त्र कुन विशेषताले उत्कृष्ट प्रमाणित भएको छ? गणतन्त्रको डेढदशक अवधिमा खोजिएको यसका विशेषताहरू जनताका निधिका रूपमा राष्ट्रमा स्थापित भएका छन् कि पार्टीगत राजनीतिक निर्वाचनको शैली र सोचमा राष्ट्रप्रमुखलाई पार्टीकरण र ध्रुवीकरण गरिएको छ? सार्थक लोकतन्त्र र साँच्चै गणतन्त्र हो भने यी प्रश्नले जवाफ पाउनुपर्छ। यसभित्रका सबै विशेषताका साथै विसंगति, चुनौती, गल्ती, कमजोरी र उपलब्धीबारे अध्ययन, मीमांसा र विश्लेषण हुनुपर्छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव व्यक्तिगत रूपमा तुलनात्मक स्वच्छ छविका हुनुहोला। ती ओहोदाका लागि पार्टीहरूसँग भएका व्यक्तित्वमध्ये उहाँहरू उपयुक्त पनि हुनुहोला। तर उहाँहरूको चयन जेजसरी भयो, त्यो प्रक्रिया र अन्तरनिहित कारणचाहिँ राष्ट्रका लागि उचित छैन। पार्टीहरूले राष्ट्रपतिलाई जागिरे र उनको निर्वाचनलाई भर्ती गरेको परिभाषामा पु¥याएपछि सो पदको गरिमा अवमूल्यन हुन्छ र गरिमा तथा ओज गुमाएको पद केवल प्रतिष्ठा र आम्दानीको सुविधाजनक जागिर हुनपुग्छ। यस्तो जोखिमलाई जितेर माथि उठ्ने हो भने राष्ट्रपतिसँग राष्ट्रका सबै समुदाय र पहिचान अटाउने ठुलो छाती हुनुपर्छ। उहाँसँग कति ‘फराकिलो छाती’ र ‘विशाल हृदय’ छ, त्यो त अबका दिनमा देखापर्ला नै।
‘लोकतन्त्र र गणतन्त्र हाम्रै कारणले धरापमा परेको छ...’ भन्दै संसद्मा आवाज गुन्जिन थालेको छ। देखेको सत्य बोल्ने भनिएका कम्युनिस्ट सांसद चित्रबहादुर केसीले अस्ति सोमबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतको सिलसिलामा यो अभिव्यक्ति दिनुभयो, ‘सरकार बनाउने र भत्काउने, प्रधानमन्त्रीले दुईदुई महिनाको बीचमा विश्वासको मत लिनुपर्ने, को मन्त्री हुने, कसले गतिलो मन्त्रालय पाउने, त्यति खेलमा मात्र हाम्रो ध्यान जाने हो भने लोकतन्त्र गणतन्त्रको काम यतिमात्र होजस्तो गरेपछि कसरी टिक्छ गणतन्त्र?’
गणतन्त्र र राष्ट्रपतिका बारेमा हिजोआज उठेका टिप्पणी सुन्दा गणतन्त्र थाम्ने दाबी गरेका पार्टीहरूकै लागि शोभा दिनलायक मानिन्न। संसदीय निर्वाचनका गणितीय हिसाब–किताबभित्र त्यसैको शक्ति बाँडफाँडको सेरोफेरोमा राष्ट्रपतिलाई साधन बनाउन थालिएको छ। यस्तो ओहोदाको चयन अत्यन्त सौहार्द र शालीन तरिकाबाट हुनुपर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारीबाट पार्टीहरू चुकिसकेका छन्। राष्ट्राध्यक्षको निर्वाचनमा राज्यले आफ्नो उत्कृष्ट चरित्र र सभ्यता देखाउनुपर्ने जिम्मेवारीबाट पथभ्रान्त भइसकेका छन्। राष्ट्रपतिलाई साझा र निष्पक्ष संस्थाका रूपमा स्थापित गर्ने सम्भावना हराउँदै गएको छ। अब त सांसदहरूमा नै गणतन्त्र टिक्ने कुरामा विश्वास हराउँदै गएको देखिन्छ। अति राजनीतीकरण गर्ने विषय होइन यो। अत्यन्त गैरजिम्मेवार, नारावादी र लहडी शैलीमा निर्वाचन गर्ने हो भने यसले गणतन्त्रीय पद्धति र संस्थागत सुदृढीकरणलाई अघि बढाउन सकिँदैन। यसैको नतिजा–रूप गणतन्त्र संस्थागत होला भन्नेमा संसद्मा अविश्वास पैदा भएको देखिन्छ।
राष्ट्राध्यक्ष पद विगतमा गरेको दुःख वा संघर्ष वा त्यागको पुरस्कार हुन सक्दैन। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन अमूक दलका निम्ति आवश्यक भएको वा लहडका आधारमा हुने होइन। थकित जीवनमा आरामको कालखण्ड बिताउने वा समय गुजार्ने र काल पर्खिने ठाउँ पनि होइन। राजा हुन् वा राष्ट्रपति, जे भए पनि राष्ट्राध्यक्ष हुन्। जुनसुकै रूपको राष्ट्राध्यक्ष भए पनि राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुनुपर्ने हो र निजले आफ्नो स्थान र भूमिकाबारे हरबखत हेक्का राख्नुपर्ने हो। राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाका दिनमा राजाहरू आफूलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, भौगोलिक अखण्डताको कडी, जनताको साझा, अझ ‘दुर्बलस्य बलं राजा...’ भन्ने शास्त्रोक्त जिम्मेवारीलाई सदैव मनमा राखेर सार्थक अस्तित्वका लागि ध्यान दिन्थे। त्यस्तो सचेतना र जिम्मेवारी राष्ट्रपतिले प्रदर्शित गर्नुपर्ने जनअपेक्षा स्वतः रहन्छ।
वास्तवमा २०६२–६३ को आन्दोलन २०४७ को संविधानले बनाएको राष्ट्रिय सन्तुलनका विरुद्ध भएको थियो, जसले परिवर्तनका नाममा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्ष राज्यका रूपमा नेपाललाई परिवर्तन गर्यो। तिनै परिवर्तनको महँगो मूल्य आज नेपालले चुक्ता गर्नु परिरहेको छ। हेक्का राख्नुपर्ने हो, संघीयता विश्वमा सर्वत्र सफल भएको छैन। चेकोस्लोभाकिया, सोसलिस्ट रिपब्लिक अफ युगोस्लाभिया, युगान्डा, क्यामरुन एकात्मक राज्यव्यवस्थामा फर्किए। नाइजेरियालाई संघीयता असफल भएको मुलुकका रूपमा बुझिन्छ। संघीयताका नाममा प्रदेश सरकारले देखाएका अनुत्तरदायी गतिविधिलाई उन्मुक्ति दिइरहने हो भने यो परिवर्तन नेपाललाई भित्रैबाट ध्वस्त गर्ने आन्तरिक संकटको स्रोत हुने निश्चित छ।
फ्रान्सको इतिहासमा ‘अत्याचारी राजतन्त्र’ भन्दै त्यसका विरुद्ध रब्स पेयरको ‘सदाचारी गणतन्त्र’ का नाममा जब ‘आतङ्की कुचक्र’ चल्यो, सदाचारी गणतन्त्रको नारा दिने रब्स पेयरलाई नै गणतन्त्रवादीहरूबाट जिलोटिन (वधशाला) मा टाउको गिँडियो। लोकतन्त्र र ‘नयाँ गणतन्त्र’ प्रतिकूलका अनेक घात प्रतिघात तथा उग्रवादी आचरणबाट सिर्जित अस्थिरताबीच, पाँच वर्षमा सिपाहीबाट सम्राटका रूपमा नेपोलियन बोनापार्टको उदय भएको थियो। नेपोलियन भन्थे, ‘फ्रान्सको राजमुकुट रगतको आहालमा तैरिरहेको थियो, मैले तरबारले उठाएर आफ्नो शिरमा लगाएँ।’ नेपोलियनजस्तो सम्राट हुन खोजेका वर्तमान नेपालका ‘सिपाही’ वा अपुङ्गी राजाहरूको गणतन्त्र जनताको रोजाइ पक्कै होइन।
भविष्यलाई बिर्सेर खोजिएको वर्तमान अभिशापसिद्ध हुन्छ। आफ्नै इतिहासको मोहमा भूगोललाई बिर्सनेले संकट पैदा गर्छ। राष्ट्रियतालाई तिलाञ्जली दिएर गरिने राजनीति सर्वघाती हुन्छ। जनतालाई निराश बनाएर खोजिएको गणतन्त्र राष्ट्रिय रोदन र कलहको बिउ हुन पुग्छ। पसिना बगाउन पाउनुपर्ने जनताले आँसु र रगत मात्र बगाइरहनु पर्यो भने समाज अशान्ति, अराजकता र अपराधको बन्धक बन्न पुग्छ। शान्तिपूर्ण जीवन खोजेका जनतालाई ‘परिवर्तन’ ले थिच्ने कार्यले सर्वनाश निम्त्याउँछ। यस्ता सबै विकृतिको संवाहक हुनेले आखिर त्रूmर तानाशाहको जन्म गराउन सक्छ।
परिवर्तन र गणतन्त्रको अभ्यास गर्दैजाँदा मुलुक कहालीलाग्दो सङ्कटजन्य अवस्थामा पुगेको छ। राष्ट्रले परिवर्तनबाट पीडाबोध गर्नुपरेको अवस्थामा जनतातिर पनि प्रश्न आउँछ। जात चाहिएको हो कि देश? प्रदेश चाहिएको हो कि पहिचान? छुट्टै राज्य माग्ने कि सिङ्गो राष्ट्र खोज्ने? जाति खोज्ने कि समाज? समावेशी व्यवहार, समानता, स्वाभिमान र सर्वसुलभ न्याय खोज्ने कि जातीय भेदभाव र अर्को मुठभेड? भिडन्त र कलह खोज्ने कि शान्ति सुरक्षा र सद्भाव बढाउने? इतिहास मेट्ने कि त्यसको धरातलमा वर्तमानलाई सजाउने? गणतन्त्र, लोकतन्त्रको सार्थकताका लागि कि द्वन्द्वको नयाँ संस्करण प्रारम्भको लागि? यस्ता धेरै प्रश्न ‘अग्रगामी परिवर्तन’ भनिएको वर्तमान परिस्थितिसँगै उठेका छन्।
आजको अवस्था सत्ताधारीको पहिलो र अनिवार्य जिम्मेवारी, भूमिका र उत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित कालखण्ड हो। जुन पहिचानको जगमा नेपालले आफूलाई एकजुट बनाइराखेको थियो, जुन राष्ट्रिय शक्ति र पुर्खाले बाह्य आक्रमण र आन्तरिक विघटनको खतराका बाबजुद यस मुलुकको राष्ट्रिय एकतालाई कायम राख्न सफल भएका थिए, ती कारणहरूलाई तिरस्कार र उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिको बोलवाला बढिरहेको छ। मुलुकको विविधता विभाजनका लागि थिएन तर आज त्यसैलाई वैमनस्य, भिडन्त, कलह र विभाजनको कारक बनाउने दुश्चेष्टा भइरहेको छ। परिवर्तनका नाममा ल्याइएका एजेन्डाहरू देशघाती अभिशाप हुनुको मुख्य कारण यही हो।
संकटको पिँधैमा पुगिसकेको नेपाल असफल राज्य घोषणा हुने खतरामा छ। यो कुनै प्राकृतिक प्रकोपको परिणाम होइन, मानवीय व्यवस्थाको विफलताको परिणाम हो। कटुसत्य के हो भने नेपालको सम्पूर्ण समस्याको उद्गम सिंहदरबार र पाँच वर्ग किलोमिटरको सेरोफेरोमा केन्द्रित छ। त्यहाँ सुधार हुनेबित्तिकै त्यसको सकारात्मक प्रभाव मुलुकभरि पुग्नेछ। गणतन्त्र आफैमा दोषी व्यवस्था होइन। यसका सञ्चालकहरूमा राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी देखिएन भने गणतन्त्र अभिशाप हुन्छ भन्ने जोखिमप्रति संवेदनशील नहुनु नै आजको सबभन्दा दुःखद पक्ष हो।
प्रकाशित: ९ चैत्र २०७९ ००:२६ बिहीबार
