जतिबेला अमेरिका र जि–७ साझेदारहरूले रुसको केन्द्रीय बैंकलाई प्रतिबन्ध लगाएर पश्चिमा वित्तीय संस्थालाई कारोबार गर्न निषेध गरेका थिए, त्यति नै बेला टिप्पणीकर्ताहरूले यो व्यवस्थाले विश्वको मौद्रिक तथा वित्तीय व्यवस्थालाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने चेतावनी दिएका थिए। अन्य देशले यस प्रकारको प्रतिबन्धलाई पश्चिमा राष्ट्रको वित्तलाई सामरीकरण गर्ने अर्काे प्रयासका रूपमा मानेका थिए। यही डरले उनीहरूले अ‍ेमेरिकी डलर, बैंक र अमेरिकाको आधिपत्य रहेको अन्तरबैंक विश्वव्यापी वित्तीय टेलिकम्युनिकेसन (स्विफ्ट) मा रहेको आफ्नो परनिर्भरतालाई घटाउन सक्ने आकलन थियो।

यो समग्र विकासक्रम र आकलनले चीनलाई सबै भन्दा लाभ हुने प्रष्ट थियो। तर हालसम्म चीनले रुस र पश्चिमा राष्ट्रको यो विवादबाट आफूलाई टाढा राखेको छ। चीनसँग बृहत् बैंकिङ प्रणाली छ। चीनले क्रस–बोर्डर इन्टरबैंक पेमेन्ट सिस्टम स्थापना गरेर रेनमिन्बी (चिनियाँँ मुद्रा) को भुक्तानीलाई सहज पारेको छ र यो व्यवस्थालाई फेडवायर र क्लियरिङ हाउस इन्टरबंैक पेमेन्ट सिस्टम (चिप्स) को विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

रुसले रेनमिन्बी भुक्तानीलाई यसअघि नै स्वीकारेको छ र उसको कुल निर्यातको १४ प्रतिशत हिस्सा यही मुद्राले लिएको छ। रुसको सम्पत्ति कोषमा ४५ अर्ब बराबरको रेनमिन्बी सेक्युरिटी र डिपोजिट रहेको छ। गत वर्ष मात्र रुसी कम्पनीहरूले ७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रेनमिन्बी बन्डहरू निष्काशन गरेका थिए। रुसको वर्तमान अवस्थाको पृष्ठभूमिमा यी सबै विकासक्रम अनौठो देखिँदैन। तर के अन्य देशहरू पनि यही दिशामा अगाडि बढ्लान् त?

गत वर्ष चिनियाँँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले साउदी अरेबियाको भ्रमण गर्ने क्रममा रेनमिन्बीमा तेल निर्यात गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। चीनले हालै पाकिस्तान, अर्जेन्टिना र ब्राजिलसँग रेनमिन्बीमार्फत भुक्तानी गर्ने सम्झौता (क्लियरिङ एरेन्जमेन्ट) गरेको छ। गत महिनामात्र इराकको केन्द्रीय बैंकले चीनसँगको व्यापार गर्दा रेनमिन्बीमा प्रत्यक्ष भुक्तानी गर्ने योजना घोषणा गरेको छ।

तर यसप्रकारको बृहत् परिवर्तन तथ्यांकमा मुखरित भैसकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार विश्वव्यापी वैदेशिक मुद्रा विनिमयको कुल रिजर्भमा रेनमिन्बीको हिस्सा ३ प्रतिशतभन्दा कम छ। यसैगरी स्विफ्टमार्फत हुने अन्तरबैंक भुक्तानीमा यो मुद्राको हिस्सा २ प्रतिशतभन्दा कम छ।

त्यसो त, सबै राष्ट्रले आफ्नो विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा रहेको मुद्रागत संरचनाका बारेमा रिपोर्ट गर्ने गर्दैनन् र संभावित प्रतिबन्धको शंकामा रहेका राष्ट्रले त झन यसप्रकारको जानकारी नै दिँदैनन्। उनीहरूले स्विफ्टको इलेक्ट्रोनिक मेसेजिङ सेवाको ठाउँमा अन्तर्देशीय भुक्तानी गर्दा परम्परागतरूपमा प्रयोग हुँदै आएको इमेल, टेलिफोन र फ्याक्स प्रयोग गर्ने गर्छन्।

रुसको वर्तमान परिस्थितिबाहेकको अवस्थामा वित्तीय हिसाबले चीनसँग सीमित वित्तीय गुरुत्वाकर्षण छ। चीनले युद्ध सामग्री रुसलाई सहयोग गरेको अमेरिकी आरोप छ। यो आरोपसँगै चीनलाई माध्यमिक प्रतिबन्ध (सेकेन्डरी स्याङ्सन) लगाउन सकिने देखिएको छ। त्यो अवस्थामा चिनियाँँँ बैंकहरूमार्फत हुने अन्तर्देशीय व्यापार प्रभावित हुने प्रष्ट छ।

यसबाहेक, चिनियाँँ सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई बारम्बार परिवर्तन गर्दै आएको छ। यो सन्दर्भमा विदेशी बैंकले सांघाइमा रहेको आफ्नो विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पहुँच राख्दा चीनले कुनै थप सर्त राख्ने र अन्य वाणिज्य बैंकलाई रकम भुक्तानीका लागि यस्तै सर्तहरू राख्न सक्ने संभावना देखिएको छ। चीनले पुँजीमा राखेको नियन्त्रणकारी व्यवस्थाले यसप्रकारको संभावना देखिएको हो। यसैगरी राष्ट्रपति सीले गरेको सत्ता केन्द्रीकरणका कारण अन्यसँग उनको प्रतिकार गर्ने शक्ति थोरै र कमजोर छ।

एसिया र अन्य महादेशका राष्ट्रले आफ्नो मुद्रालाई चीनको टोकरी (बास्केट) मा राख्नुको सट्टा अन्तर्देशीय भुक्तानीमा आफ्नै मुद्रा प्रयोग गर्न चाहेको देखिन्छ। सिंगापुर र थाइल्यान्डले एकापसमा रियल टाइम पेमेन्ट प्रणाली विकास गरेका छन् र यसका लागि मोबाइल नम्बरका आधारमा पेनाउ र प्रोम्टपे जस्ता भुक्तानी प्रणालीलाई यी देशले आत्मसाथ गरेका छन्।

यसैगरी मलेसियाको नेगेरा बैंक र बैक अफ थाइल्यान्डले पनि रिंगिट र भाटमा प्रत्यक्ष भुक्तानी गर्ने व्यवस्था अंगीकार गरिसकेका छन्। दक्षिणपूर्वी एसियाका ५ राष्ट्रका केन्द्रीय बंैकहरूले भुक्तानी प्रणालीलाई चुस्त पार्न हालै एक सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यो सहमतिले यी देशहरूबीचको आपसी भुक्तानी डलर अथवा रेनमिन्बीमार्फत हुनुपर्ने आवश्यकताको अन्त गरेको छ। जि–२० समूहको हालै सम्पन्न शिखर बैठकको अध्यक्षता गर्ने क्रममा इन्डोनेसियाले स्थानीय मुद्रा सेटलमेन्ट टास्क फोर्स गठन गरेर यसलाई प्रोत्साहन गर्न नियामक सुधार गर्ने घोषणा गरेको थियो।

यसरी विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा अमेरिकी डलरको साटो अधिकांश राष्ट्रले रेनमिन्बीलाई आत्मसात गरेको देखिँदैन। बरु उनीहरूले कोरियाको वन, सिंगापुर डलर, स्विडिस क्रोना, नर्बेको क्रोनलगायतका अन्य गैरपरम्परागत रिजर्व मुद्रामा आकर्षण देखाएका छन्।

यो प्रवृत्तिले भूराजनीति र प्रविधिको विकासमा आएको परिवर्तनलाई त्यति धेरै आत्मसात गरेको देखिँदैन। पेनाउ तथा प्रोम्टपे जस्ता भुक्तानी प्रणालीले डलर अथवा रेनमिन्बीमार्फत मात्रै भुक्तानी हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त गरिदिएका छन्। ससाना राष्ट्रका मुद्रा पनि सञ्चिति गर्न सकिने र यी मुद्रामार्फत सुलभरूपमा व्यापार गर्न संभव देखिएको छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति प्लेटफर्ममा डिजिटल र अटोमेटेड अल्गोरिथम्सको विकास भएसँगै यो संभव भएको हो।

यो व्यवस्थाले अन्ततः भुक्तानी प्रणालीमा यस्ताखाले मुद्राप्रति आकर्षण बढेको छ भने वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको एक स्वरूपका रूपमा यिनको विकास भएको छ। विद्यमान भूराजनीतिक अवस्थामा विश्वव्यापी मौद्रिक तथा वित्तीय व्यवस्था चीनको पक्षमा जाने सुरुमा आकलन गरिएकामा अब आएर त्यसो नभई यो विकसित प्रविधिमा अधिक निर्भर हुने देखिएको छ। यदि त्यसो भएमा आगामी दिनमा विश्वव्यापी मौद्रिक तथा वित्तीय व्यवस्था फरक हिसाबले अगाडि बढ्नेछ।

(बेरी क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन। प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट।) 

प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७९ ००:२२ सोमबार