‘कोहीको घरमा डाक्टरको चाकरी, कोही त मर्छन् अस्पताल नहेरी, हाम्रो नेपालमा ।’

पञ्चायतकालीन नेपालमा राल्फाली समूहले लोकप्रिय बनाएको यो गीतले अहिले पनि नेपालको अवस्था प्रतिविम्बित गर्छ । कसैको उपचारका लागि मुलुकको ढुकुटी समर्पित छ भने कोही अहिले पनि उपचार नपाई मृत्युवरण गर्न विवश छन् । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि गरेको आन्दोलनपछिका वर्षहरूमा यो मुलुकका नागरिकले आफ्नो जीवनमा गुणात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्नै पाएनन् । कस्तो विडम्बना भने अहिले पनि हामी राष्ट्रिय अखबारको मुखपृष्ठमा सर्वसाधारणले उपचार नपाई मृत्युको मुखमा अनायासै पुग्नुपरेको कथा लेखिरहन विवश छौं । यस्तै संयोग प¥यो सोमबारको अखबारमा जहाँ प्रमुख समाचारको विषय बनेकी छन्– रोल्पा थवाङकी ४८ वर्षीय सुनकुमारी नेपाली । घरेलु हिंसामा परेकी उनलाई प्रहरीले अस्पताल पु¥याए पनि खर्च अभावले उपचार हुन नसक्दा निधन हुन पुगेको छ । त्यही मुख्य समाचारभन्दा मुनि छापिएको छ– कांग्रेस नेत्री सुजाता कोइरालालाई सरकारले स्वास्थ्योपचारका लागि ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।

नेत्री कोइरालालाई भएको स्तन क्यान्सर हामी सबैका निम्ति पीडाको विषय हो र उनले त्यसबाट छुटकारा पाउन राम्रो उपचार पाउनुपर्छ । यसमा कसैको विमति हुन सक्दैन तर उपचारको मूल्य कसले तिर्ने ? राज्यले यो उपचार खर्च उठाउने हो भने थवाङकी सुनकुमारीजस्ता लाखौं पीडित नेपालीको उपचारचाहिँ कसले गर्ने ? ‘सबै सुँगुर बराबर हुन् तर केही अरुभन्दा बढी बराबर’ भन्ने जर्ज अर्बेलको ‘एनिमल फार्म’ को जस्तो अवस्था हाम्रो मुलुकमा देखिन थालेको छ । तपाईं राजनीतिक दलको नेता हुनुहुन्छ भने राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने अधिकार पनि तपाईंलाई सहजै प्राप्त हुन्छ । यस्तो किसिमको दोहोरो नीति कसरी कायम गर्न सकिन्छ ? देश र जनताप्रति कुनै वास्ता नहुने तर नेता बिरामी हुनासाथ कुवेरको ढुकुटीसरह राष्ट्रिय सम्पत्ति लुटाउन पाइने द्वैध व्यवस्थाले पक्कै पनि राजनीतिक नेतृत्व र प्रणालीप्रति चरम निराशा र कुण्ठा सिर्जना गर्नेछ । अहिले कांग्रेस नेत्री कोइरालाको प्रसंगमा फेरि राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च हुँदा सिंगो मुलुक ध्यानाकृष्ट भएको छ । तर, पटक–पटक यस्तो निर्णय हुन्छ, दुई दिन यसको विरोध हुन्छ अनि फेरि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै अर्को नेताको उपचारका लागि सरकारले खर्च गर्छ । यस किसिमको ढुकुटीमाथिको दोहनमा एमाले नेता केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनालसम्मको नाम आएको छ । कांग्रेस नेता सुशील कोइरालादेखि पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवसम्म, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि पूर्णकुमारी सुवेदीसम्मका नाम सार्वजनिक भइसकेका छन् । कस्तो अचम्म, रोल्पाबाट युद्धको बिगुल फुकेर सत्ताकेन्द्रमा पुगेका माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै शासनसत्तामा रोल्पाकी एउटी अबला उपचार नपाएर बितिन् । दाहालले पनि आफ्नो शासनकालमा गरिबको स्वास्थ्य सुधार्न कुनै भूमिका खेल्न सकेका छैनन् भन्ने यो सग्लो प्रमाण हो ।

पहुँच हुनेले मन्त्रिपरिषद् लगेर सिधै पास गराई उपचार खर्च लिने विकृत व्यवहार रोक्ने लक्षण सरकारमा देखिएको छैन । कांग्रेस नेत्री कोइरालालाई ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णयको स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले समेत विरोध गरेका छन् । नेताहरू बिरामी हुँदा १५ लाख रुपैयाँसम्म दिने गरी उनले कार्यविधि निर्माणका लागि लगेको प्रस्ताव बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको छ । सरोकारवाला मन्त्री नभएका बेला गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले आफ्ना नेताको चाकरी गर्दै लिएर गएको यो प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि स्वीकार गरेका छन् । अझ एक करोड रुपैयाँ माग भएकामा ५० लाख मात्र दिएको भन्ने तर्क पनि हुन थालेको छ । धन्य, स्वास्थ्यमन्त्री थापाले यसको विरोध गरे । धेरैजसो नेता तैँ चूप मै चूप गरी राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहनमै समर्पित छन् । नेताहरूको आर्थिक हैसियत सानो छैन, आफैं उपचारको व्यवस्था गर्न सक्षम छन् । गरिब नेपालीले उपचार नपाई मर्नुपर्ने अवस्थामा सुधार नल्याउने आफू भने देशभित्रै उपचार हुने रोगमा समेत ढुकुटी टकटक्याएर पैसा लैजान थालेका छन् । मुलुकभित्रको स्वास्थ्य सेवाको अवस्था सुधारमा पनि उनीहरूलाई खासै दिलचस्पी छैन । आफूलाई चाहिएका बेला संसारका जुनसुकै मुलुकको उत्कृष्ट सेवा लिन पाउने भएपछि देशभित्रको अवस्था सुधार्न आवश्यक पनि हुन्न । नेताहरूले गरेको यो दुरुपयोगलाई कुनै अर्थमा सही मान्न सकिन्न । हिम्मत भए नेताहरूले सबै नेपालीको स्वास्थ्य सेवाका लागि पहल गरून्, सक्दैनन् भने मुलुकमाथिको लुट बन्द गरून, ' हाम्रो नेपालमा !

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७३ ०४:३५ मंगलबार