मध्य अवधिमा भारत विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण देश बन्ने तरखरमा छ। निकट भविष्यमै विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश भारत बन्दैछ। भारतको प्रतिव्यक्ति आय चीनको भन्दा एक चौथाइ रहे पनि यसको अर्थतन्त्रको विकासको संभावना प्रचुर छ। यसैगरी भारतको सैनिकी तथा भूराजनीतिक महत्त्व बढ्दो क्रममा छ। चलायमान प्रजातन्त्र, सांस्कृतिक विविधताका कारणले अमेरिका र बेलायतसँग रहेको सफ्ट पावरसँग भारत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनेको छ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई देशलाई आधुनिकीकरण गर्न र आर्थिक वृद्धिका लागि उपयुक्त नीति अख्तियार गरेको श्रेय जान्छ। विशेष गरेर मोदीले एकल बजारका लागि डिमोनिटाइजेसन, कर सुधार तथा सडक, बिजुली, शिक्षा, सरसफाइ तथा डिजिटल क्षमता जस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेका छन्। यी नीतिहरू सँगसँगै उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्ने औद्योगिक नीति अवलम्बन गरेर प्रविधि र आइटीको विकासलाई अगाडि बढाएका छन्। यसैगरी कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रलाई कमजोर पारे पनि डिजिटल प्रविधिमा आधारित लोककल्याणकारी प्रणाली स्थापना गरेर उनले बलियो आर्थिक प्रगति गरेका छन्।

तर त्यसो हुँदाहँुदै पनि जुन मोडलले भारतको आर्थिक वृद्धिलाई सहज पारेको थियो त्यही मोडलले यसलाई बाधा पनि उत्पन्न गरेको छ। भारतको विकास संभावनाको जोखिम मेक्रो र साइक्लिकलभन्दा बढी माइक्रो र संरचनागत तहमा छ।

सबैभन्दा पहिलो भनेको भारतले ठूला निजी कम्पनीको प्रभुत्वलाई प्रभावकारी पार्ने र ती कम्पनीले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा नियन्त्रण गर्न सक्ने नीतिलाई प्रश्रय दिएको छ। यही मोडल सन् १९६७ देखि १९९८ सम्म सुहार्ताको नेतृत्वमा इन्डोनेसिया, सन् २००२ देखि सन् २०१२ सम्म हु जिन्ताओको नेतृत्वमा चीनले र सन् १९९० ताका दक्षिण कोरियाले अख्तियार गरेका थिए।

केही हिसाबले आर्थिक शक्तिको केन्द्रीकरण हुँदा भारतलाई फाइदा नै भएको देखिन्छ। उच्चस्तरको वित्तीय व्यवस्थापनका कारण चीनको भन्दा न्यून लगानी दर रहे पनि भारतले अर्थतन्त्रको तीव्र विकास हासिल गर्न सकेको छ। यही कारणले भारतको लगानी धेरै प्रभावकारी बनेको छ र भारतीय कम्पनीको उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता अन्तराष्ट्रिय स्तरको छ।

तर यिनै कम्पनीले आफ्नो फाइदाका लागि नीतिगत तहमै वर्चस्व स्थापना गरेका छन्। यसले दुई ठूला नकारात्मक प्रभाव परेका छन्। यसले नवीनतालाई रोकेको छ र सुरुवाती चरणका स्टार्टअप्स सुरु हुने संभावनलाई निस्तेज पारेको छ। यी नीतिका कारण भारतले अख्तियार गरेको मेक इन इन्डिया प्रोग्राम एक प्रतिकूल र संरक्षणवादी बन्न पुगेको छ। भारतको संभावितआर्थिक वृद्धिमा यी नीतिले असर पारेका छन् जसका कारण पछिल्ला दिनहरूमा अर्थतन्त्र ह्रासोन्मुख छ। सन् १९८० र सन् १९९० मा एसियन टाइगर्सहरूले उत्पादन निर्यात गरेर आर्थिक वृद्धि हासिल गरेझैँ भारतले प्रविधिगत सेवा निर्यात गरेर आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको छ। भारतको मेक इन इन्डियाको अभियानले भारतीय बजार मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भारतीय वस्तुहरूको निर्यात गर्न प्रोत्साहन गरेको छ।

तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि भारतले आयात प्रतिस्थापन गर्न अधिक संरक्षणवादी नीति लिएको छ। राष्ट्रवादको नाराका आधारमा आन्तरिक उत्पादनमा दिइएको सहुलियतका कारण भारतका स्थानीय उद्योग र ठूला कम्पनीहरू विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा पछाडि परेका छन्। भारतले अवलम्बन गरेको ट्यारिफ नीतिहरूका कारण निर्यात प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन भने क्षेत्रीय व्यापार सम्झौतालाई आत्मसात गर्न नसक्दा विश्वको आपूर्ति शृंखलामा भारत एकाकार हुन सकेको छैन।

यसैगरी मेक इन इन्डिया अभियानले कार, ट्रयाक्टर, लोकोमोटिभ्स, ट्रेनलगायतका श्रमजन्य उद्योगलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ। श्रमिकहरूको उल्लेल्य उपस्थिति रहेको देशमा श्रममा अत्यधिक भर पर्ने उत्पादनहरूमा जोड दिइनु महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। तर भारतको तुलनात्मक लाभ रहेका प्रविधि, आइटी, कृत्रिम बौद्धिकता, व्यापारिक सेवा तथा फिनटेक जस्ता क्षेत्रमा भारतले बढी ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ। भारतमा थोरै स्कुटर भए पुग्छ, उसलाई इन्टरनेटमा आधारित स्टार्टअप्स धेरै आवश्यक छ। सुदृढ अर्थतन्त्र भएका एसियाका अन्य देशले झैँ भारतले विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गरेर यस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक छ। यसो नगरिँदा मेक इन इन्डियाले अपेक्षित नतिजा दिन सक्दैन।

अन्तमा, अडानी ग्रुपको पछिल्लो सन्दर्भले भारतको आर्थिक विकासलाई नोक्सान पुग्ने देखिएको छ। भारतले अख्तियार गरेको आर्थिक प्रणालीका कारण अडानी समूहले तीव्र प्रगति गरेको मान्न सकिन्छ। भारत सरकारले यस्ता ठूला कम्पनीलाई प्रोत्साहन दिने र अनुकूल नीतिका कारण यस्ता कम्पनीले मनग्यै फाइदा लिएको मान्न सकिन्छ।

फेरि पनि, सत्य के हो भने आफूले अख्तियार गरेका नीतिका कारण देश र विदेशमा मोदी लोकप्रिय नेता बन्न सकेका हुन। प्रधानमन्त्री मोदी र उनका सल्लाहकार व्यक्तिगत रूपमा भ्रष्ट छैनन् र विभिन्न काण्डका बाबजुद उनीहरूको भारतीय जनता पार्टीले सन् २०२४ को आमचुनाव जित्ने देखिन्छ। तर अडानीको प्रसंग चिन्ताको विषय बनेको छ। अडानी समूहले भारतका विभिन्न राज्यका राजनीतिक मेसिनरी तथा राज्य तथा स्थानीय तहका परियोजनालाई सहयोग गरेको छ। यो समूहले त्यसो नगरेको भए विद्यमान वित्तीय तथा प्रविधिगत बाधा/अड्चनका कारण त्यहाँ सहयोग पुग्ने थिएन। यस्तो अवस्थामा यस्ता परियोजनाले राजनीतिक भोट किन्न सहयोग गर्न सक्छन्। भारतीय अधिकारीले भौतिक संरचनामा हुने खर्च बढाउन र आर्थिक विकासका लागि यस प्रकारका लगानी आवश्यक रहेको तर्क गर्न सक्छन् तर यो सही अभ्यास होइन।

अडानी काण्ड यो समूहसँग मात्र सम्बद्ध विषय होइन। यसले भारतको संस्थागत मजबुती र विश्वव्यापी लगानीकर्ताका भारतप्रतिको धारणालाई प्रभाव पार्नेछ। निश्चित पुँजीवादी कम्पनीको हातमा अर्थतन्त्र हुँदा यसले उत्पादकत्व क्षमतामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने पाठ सन् १९९० मा एसियाली वित्तीय संकटले सिकाएको छ। यसले असमानतालाई पनि बढावा दिन्छ। यो सन्दर्भमा मोदीले सावधानीपूर्वक आगामी यात्रा तय गर्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक वृद्धिको मोडेल प्रतिस्पर्धी, दिगो, समावेशी र न्यायपूर्ण हुन सकेमा मात्र भारतले दीर्घकालीन सफलता हासिल गर्न सक्छ।

(अर्थशास्त्रका प्राध्यापक, न्युयोर्क विश्वविद्यालय।प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)

प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७९ ००:०९ आइतबार