गत साता धादिङका भूकम्पपीडित चेपाङले लालपुर्जा नहुँदा घर बनाउन सरकारी सहयोग नपाएको समाचार बाहिर आयो। सरकारले भूकम्पपीडितलाई आवास निर्माणका लागि अनुदान प्राप्त गर्न अनिवार्य लालपुर्जा चाहिन्छ भनेपछि धादिङका चेपाङमात्र होइन, यतिबेला भूकम्प प्रभावित जिल्लाका हजारौं भूकम्पपीडित आवास निर्माणका लागि राहत पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। यस्तो समाचारले पीडित मर्माहत बनेका छन्। सरकारी विदेभकारी नीतिका कारण गरिब जनता फेरि पनि वञ्चित गराइँदैछन्, दुःखमाथि दुःख थपिँदैछ।
पुस्तौंदेखि खोल्सी र खोरियालाई आफ्नो थातथलो बनाउँदै जीविका धान्दै आएका चेपाङ विदेशी नागरिक नभई नेपाली नागरिक नै हुन्। त्यो कुरा राज्यलाई राम्रोसँग थाहा छ तैपनि उनीहरू राज्यको सेवा/सुविधाबाट वञ्चित गराइँदैछन्। आफ्नै जनता हुन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि उनीहरू सेवा/सुविधाबाट वञ्चित गराइनु के कानुनी राज्यका लागि सुहाउँदो विषय हो?
चेपाङ समुदायमात्र होइन, नेपालमा अझै पनि पुस्तौंदेखि आफ्नो नाममा घरजग्गाको लालपुर्जा नहुने जनता हजारौं छन्, जो नेपाली नागरिकता बाहक भइकन पनि विभिन्न अवसरबाट वञ्चित पारिँदै आएका छन्। उनीहरूसँग आफ्नो स्वामित्वमा जमिन नहुनु र त्यसको कानुनी प्रमाण लालपुर्जा नहुनु केवल उनीहरूको दोष होइन, दोष त राज्य, ती राज्य सञ्चालकका हुन्। जसले यस्ता वर्गको हितमा कहिल्यै कानुन बनाएनन्। र, दोषी ती हुन् जसले यस्ता वर्गलाई जहिले पनि आफ्नो मजदूरमात्र बनाए, मालिक बन्ने अवसर दिएनन्।
प्रश्न उठ्छ, के भूकम्पले यस्ता लालपुर्जा नभएका गरिब, भूमिहीन, सुकुमबासी र साना किसानलाई प्रभाव पारेको छैन? के भूकम्पले तिमीहरू गरिब रहेछौं, तिमी गरिबको घर भत्काउँदिन, लालपुर्जा हुने धनीको मात्रै घर भत्काउँछु भनेको थियो? वा यस्तै भएको थियो? किन फेरि पनि गरिब जनतामाथि दुःख दिइँदैछ? के भूकम्प आफैंले कानुन बनाएको हो र लालपुर्जा हुनेको मात्र घर भत्काएको छु, उनीहरूलाई मात्र घर बनाउन सहयोग गर भनेर? यस्ता विषयमा किन गभ्मीर बहस हुँदैन? यही बहस नहुनुले पनि पीडितमाथि पीडा थपिरहन सघाएको छ।
नेपाली नागरिकता बाहक नेपालीलाई लालपुर्जा मात्रै एउटा प्रमाण बनाएर आज गरिब भएकै आधारमा फेरि वञ्चित गराइँदैछ। कारण प्रष्ट छ, गरिब जनताको नीति निर्माण तहमा कम पहुँच। आजसम्म जति पनि गरिबमाथि नीति नियम बनाइए, गरिबमुखी भएन। हुनेखानेलाई मात्र फाइदा हुने बन्यो। तथ्य यही भन्छ। जसका लागि नीति बन्छ, त्यहाँ त्यस्तो वर्गको पहुँच/प्रतिनिधित्व नहुनु नियमित चर्या नै बनिसकेको छ, र त हरेक अवसरबाट गरिबहरू वञ्चित हुँदै गएका छन्। उभो लाग्न सकेका छैनन्।
के बसोबास र नेपाली नागरिकता बाहकको आधारमा नेपाली नागरिकलाई सरकारी राहत वितरण गर्न सकिँदैन? यो विषयमा कहाँ र कसरी छलफल हुन्छ र जनताले राहत पाउँछन्? जसलाई आवश्यक छ उनीहरू आज वञ्चित गराइँदैछन्, जसलाई कसैको सहयोग नभए पनि आफ्नो गच्छेले घर बनाउन सक्छन्, आज उनीहरूले पहिला पक्तिंमा राज्यबाट सहयोग लिँदैछन्, गरिब जनता हेरेकै हेर्यौं। विदेभले पनि हद नाघिसक्यो। भनिएको छ, लालपुर्जा नहुनेले पनि घर बनाउन सहयोग पाउँछन्। जब लालपुर्जा नभएका भूकम्पपीडित गाविसमा सम्झौता गर्न जान्छन् तब उनीहरूलाई लालपुर्जा ल्याउनु नत्र मिल्दैन भन्दै फर्काइन्छन्। अमिलो मुख पारेर फर्कनुको कुनै विकल्प हुन्न त्यतिखेर।
भूकम्पपीडित जनतालाई १६ महिनापछि घर निर्माणका लागि वितरण गरिन लागिएको अनुदान रकम पनि गरिब, भूमिहीन, सुकुमबासी र आफ्नो नाममा लालपुर्जा नभएको परिवारले नपाउने भन्ने सरकारी नीतिले गरिब वर्ग मारमा पर्नेछन्। यस्तो सरकारी नीतिले लालपुर्जा नभएका भूकम्पपीडितहरू निरास बनेका छन्।
नेपाल सरकार सुकुमबासी आयोग २०७१ को तथ्याङ्कअनुसार काठमाडौं भक्तपुर र ललितपुरबाहेक भूकम्प प्रभावित जिल्लामा भूमिहीन सुकुमबासीको सङ्ख्या नै ५० हजारभन्दा माथि छ। यति धेरै जनतालाई लालपुर्जा नभएकै नाममा वञ्चित गराई गरिबलाई झन् गरिब बनाउन खोजिँदैछ। गरिबमाथि किन अन्याय दाहोर्याइन्छ हँ बारम्बार?
प्रकाशित: १८ श्रावण २०७३ ०५:०३ मंगलबार