अनन्तराज बज्राचार्य
सबै सुकुम्वासी गरिब होइनन्, सबै गरिब सुकुम्वासी होइनन्। सुकुम्वासी बस्तीमा बसेर समय अन्तरालमा घरजग्गा जोडिसकेका परिवारलाई अब सुकुम्वासी मान्ने कि नमान्ने भन्ने नै मूल मुद्दा बनेको छ।
नेपाल राजपत्रमा उल्लेख भए अनुसार पनि “भूमिहीन सुकुम्वासी“ भन्नाले राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा जमिन नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आय आर्जन, श्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति सम्झनु पर्दछ र यो शब्दले निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यलाई समेत जनाउँछ भनिएको छ। यसर्थ पनि पहिलेदेखि जग्गाजमिन भएका अवसरका लागि सहर पसेर सुकुम्वासी बस्तीमा बसेका परिवारलाई त पक्कै सुकुम्वासीको सूचीमा नसमेट्नु पर्ने हो।
सुकुम्वासीका मुद्दाहरू गहन रूपमा उठिरहेको अहिलेको अवस्थामा अनेक तर्क वितर्कहरू हुन थालेका छन्। जस्तैस् उनीहरू सुरुमा बस्न आउँदा नै सरकारले किन बस्न दिएकारु अहिले यति धेरै वर्षपछि उनीहरूले धेरै लगानी गरिसके, त्यसको भर्पाई कसले दिनेरु आदि इत्यादि। यस्ता तर्क कुतर्कहरू सुन्दा र हेर्दा भोलि आएर चोर, डाँका, फटाहाहरूले सङ्गठित भएर ’हामीलाई पहिले नै चोर्न, डकैती गर्न सरकारले किन रोकेनरु’ भन्ने कुतर्क नगर्ला भन्न सकिन्न।
माने कि बाबु–आमा, बाजे–बज्यैको केही थिएन। सुकुम्वासीको रूपमा सहरमा आए। अब त तिनका छोरा–छोरी, नाति–नातिनाले सहरमै लाखौँ करोडौँको घरजग्गा जोडिसकेका उदाहरण धेरै छन्। कतिपय सुकुम्वासी बस्तीमा हुर्किएका युवाहरूले आफ्नो मेहनत गरी काठमाडौँमा नै जग्गा किनेर घर ठड्याइसकेका छन् र सहज जीवन यापन गरिरहेका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन्। कतिपयको काठमाडौँ बाहिर आफ्नो गाउँमा घर जग्गा छ र अहिले आफ्नो कमाईले त्यता पनि नयाँ घर बनाएका छन्।
तर विडम्बना भन्नू पर्छ तीमध्ये धेरैले आफूले ओगटेको सरकारी जमिन छोडेका छैनन्, भाडामा लगाएर कमाई गरिरहेका छन्।
आफ्नो घरजग्गा भरसकेपछि सरकारी जग्गा छोड्नु पर्छ भनेर किन नजानेकाहरु यसरी आफ्नो घरजग्गा भरसकेपछि पनि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्नु दरिद्र मानसिकता नै हो।
सुकुम्वासी समुदाय भित्र बस्ने अधिकांश मानिसहरूमा हाबी यही दरिद्र मानसिकता र राजनीतिक स्वार्थले सुकुम्वासी समस्यालाई जटिल बकनाइदिएको छ।
सुकुम्वासी समुदायभित्रै बसेर आर्थिक रूपमा सम्पन्न भई घरजग्गा जोडिसकेका परिवारका अहिलेका शिक्षित पुस्ताले आफ्नो मनको लोभ लालच त्यागेर आफू आर्थिक रूपमा सबल नभएको अवस्थामा आफ्नो परिवारले प्रयोग गरिरहेको सरकारी जग्गा औपचारिक रूपमा नै सरकारलाई बुझाएर आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने उदार मन नगरेसम्म सुकुम्वासी समस्या हल नहुने पक्का छ। अर्कोतर्फ राज्यले पनि सुकुम्वासी व्यवस्थापनको नाममा सरकारैपिच्छे नयाँ आयोग गठन गरेर राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउन छोडेर सरोकारवालाहरूको सहभागितामा कुनै राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा नलागेर वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न हतारो भैसकेको छ। सरकार, राजनीतिक दल र वास्तविक सुकुम्वासी परिवारहरूमा दरिलो इच्छाशक्ति भएमा यो जटिल सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न नसकिने मुद्दा होइन।
लेखक लामो समयदेखि सुकुम्वासीका क्षेत्रमा कार्यरत छन्।
प्रकाशित: १७ मंसिर २०७९ ०९:०२ शनिबार
