काठमाडौं— भारतले नेपालको आन्तरिक पेट्रोलियम बजारमा पनि हस्तक्षेप गर्ने रणनीति बनाएको छ। नेपालको इन्धनबजारमा एकाधिकार जमाएको भारतले यहाँको आन्तरिक बिक्रीवितरणमा पनि नियन्त्रण राख्न खोजेको हो। नेपालमा पेट्रोल पम्प चलाएर पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीमा आफ्नो हस्तक्षेपकारी उपस्थिति जनाउने रणनीति भारतले बनाएको छ।

भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास राज्यमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग नेपालमा सयवटा पेट्रोल पम्प खोल्ने प्रस्ताव गरेका छन् । नेपालको वैदेशिक लगानी नीतिविपरीत राज्यमन्त्री प्रधानले भारत सरकार स्वामित्वको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) मार्फत नेपालमा पम्प सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव राखेका हुन्।

संविधान संशोधनका लागि दबाब दिन नेपालमा नाकाबन्दी गरेर पेट्रोलियम पदार्थ रोकेको भारतले इन्धनको खुद्रा व्यापारमा उपस्थिति जनाउन खोज्नु अर्थपूर्ण छ। पेट्रोल, डिजेलको खुद्रा व्यापारमा पनि कब्जा गर्ने योजनासहित आइओसीले मुलुकभरका मुख्य राजमार्गमा एक सयवटा अत्याधुनिक पम्प सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ।

‘नेपालीको क्षमता नभएमात्र विदेशी लगानी ल्याउने हो,’ उनले भने, ‘भारतले पेट्रोल पम्प चलाउने प्रस्ताव गरेको हो भने पेट्रोलियम पदार्थमार्फत उपनिवेश कायम गर्न खोजेको छ।’ राष्ट्रिय हितविपरीत भएकाले यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नहुने उनले बताए ।

यसअघि वैशाख तेस्रो साता इन्धन खरिद सम्झौता गर्न भारत पुगेका तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरा र निगम कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कासँग पनि यस विषयमा छलफल भएको थियो । भारतले पटक–पटक नेपालमा पेट्रोल पम्प खोल्न खोज्नुले उसको नियतमाथि प्रश्न उब्जिएको सरकारी अधिकारी बताउँछन्। अहिले नेपालमा पेट्रोल पम्पका लागि विदेशी लगानी आवश्यक नभएको आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । आइओसीको साझदारीमा यहाँ पेट्रोल पम्प खोल्न नहुने निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले बताए। ‘हाम्रो वैदेशिक नीतिले नेपालमा पेट्रोल पम्प खोल्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘रिटेल आउटलेटमा विदेशीको लगानी आवश्यक छैन।’

मुलुकभर सञ्चालित पेट्रोल पम्पले पूरा काम नपाइरहेको अवस्थामा आइओसी नेपाली बजारमा भित्रिए भारतीय हस्तक्षेप हुने नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले जनाएको छ। पेट्रोल पम्प सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रले करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन्। मुलुकभर करिब १४ सय पेट्रोल पम्प छन्। ‘अहिले नै आवश्यकभन्दा धेरै पम्प छन्,’ एसोसिएसन अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले भने, ‘आन्तरिक बजारमा आइओसीको उपस्थिति हुनु भनेको भारतको ठाडो हस्तक्षेप हो।’ भारतले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन पाइपलाइन बनाउँदैछ । ‘पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न नेपाली व्यवसायी सक्षम छन्,’ प्रधानले भने, ‘आइओसीलाई पेट्रोल पम्प चलाउन दिनु राष्ट्रियतामाथिको हस्तक्षेप हो।’

स्रोतका अनुसार निगमको ५१ प्रतिशत र आफ्नो ४९ प्रतिशत लगानीमा नेपालमा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्ने आइओसीको दाउ छ। रणनीतिक महत्व राख्ने पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा विदेशीलाई ल्याए गम्भीर त्रुटि हुने एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सरोज पाण्डेले बताए। ‘नेपालीको क्षमता नभएमात्र विदेशी लगानी ल्याउने हो,’ उनले भने, ‘भारतले पेट्रोल पम्प चलाउने प्रस्ताव गरेको हो भने पेट्रोलियम पदार्थमार्फत उपनिवेश कायम गर्न खोजेको छ।’ राष्ट्रिय हितविपरीत भएकाले यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नहुने उनले बताए ।

पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा विविधीकरण गर्ने विषय उठिरहेका बेला आइओसीकै लगानीमा पम्प सञ्चालन गर्न नहुने सरोकारवाला बताउँछन् । भारतीय लगानीमा नेपालमा पेट्रोल पम्प सञ्चालन विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले बताए । ‘पम्प सञ्चालन विषयमा औपचारिक जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा विकल्प खोजेर खुला राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।’

अहिले पर्याप्त पम्प रहेको अवस्थामा विदेशी लगानीमा पम्प सञ्चालन गर्ने निगमको तयारीप्रति पेट्रोलियम व्यवसायीले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । व्यवसायीका अनुसार एउटा पम्प सञ्चालनका लागि जग्गासहित करिब चार करोड रुपैयाँ लाग्छ । पेट्रोल पम्प सञ्चालनका लागि मुलुकभित्रैको उद्योगी–व्यवसायीले करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् ।‘व्यवसायीको मात्र विश्वास नभएर सरकारी स्वामित्वका संस्थाले पनि पम्प चलाइरहेका छन्,’ प्रधानले भने, ‘पेट्रोलियम पम्पमा लगानी गर्न नेपाली व्यवसायी नै सक्षम छन् ।’

नेपालमा व्यवसायी मात्र नभएर नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, साझा सहकारी, साल्ट ट्रेडिङ, नेसनल ट्रेडिङलगायत संस्थाले पनि पम्प सञ्चालन गरिरहेका छन्। साना पम्पलाई अनुमति दिन रोकेको भए पनि निगमले नमुना पम्प सञ्चालन गर्न प्रस्ताव आह्वान गरेपछि ठूलो लगानीसहित पम्प सञ्चालन गर्न व्यवसायीले आवेदन दिएका छन्।

आइओसीले नेपालमा साझेदारीमा पम्प सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेको निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काले यसअघि नै पुष्टि गरेका थिए । निगमले पेट्रोलियम विक्रेता नियमावलीको छैटौं संशोधन २०७३ मा नयाँ मापदण्ड तयार गरेर नमुना पेट्रोल पम्प’ सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नयाँ मापदण्डअनुसार एउटा नमुना पम्प सञ्चालन गर्न करिब १० करोड रुपैयाँ लाग्छ। नमुना पम्पको बिक्रीस्थल तराई र भित्री मधेसमा एक बिघा, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पाँच रोपनी हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

नमुना पम्प सञ्चालनका लागि न्यूनतम आठवटा सवारी साधन कम्तीमा एक पटकमा ४–४ वटा पेट्रोल र डिजेल नोजलबाट रिफ्युलिङ गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, न्यूनतम २० वटा साना–ठूला गाडी पार्क गर्न मिल्ने पाँच सय वर्गमिटर पार्किङ एरिया राखिएको छ। यसका लागि इलेक्ट्रोनिक कार्डबाट समेत खरिद गर्न मिल्ने, एटिएम काउन्टर, चौबिसै घन्टा सुरक्षा गार्डको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने, स्वचालित बिलिङ प्रणाली हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रकाशित: ९ भाद्र २०७४ ०२:४३ शुक्रबार