काठमाडौं- नेपाल आयल निगमले अर्बौं रुपैयाँभन्दा बढीको जग्गा खरिद गर्दा भएको भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सांसदहरुले माग गरेका छन्। मुलुकको कानुनी व्यवस्थालाई धज्जी उडाएर शक्तिकेन्द्रको आडमा मिलेमतो गरी जग्गा किनिएको भन्दै सांसदहरुले खरिद प्रक्रियाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
निगमले भैरहवा, चितवन, झापा र सर्लाहीमा भण्डारण स्थल निर्माणका लागि जग्गा किन्दा दलालसँग मिलेर ६७ करोड रुपैयाँ घोटाला गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बुधबार आपूर्तिमन्त्री र निगमका उच्च अधिकारीहरुलाई बोलाएर खरिद प्रकरण र अनियमितता सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो।
जग्गा खरिदमा अस्वाभाविक मूल्य तिरेर अनियमितता गरेको गुनासो आएपछि छानबिन सुरु गरेको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले बताए। 'घोटालाको आरोपपछि अन्य समितिले पनि छानबिन गरेका छन्,' उनले भने, 'गहिरो ढंगले अनुसन्धान गरेर वास्तविकता बाहिर ल्याउँछौं।'
बैठकमा सहभागी सांसदहरुले राजनीतिक संरक्षणको आधारमा कसैलाई मुक्ति दिन नहुनेमा जोड दिए। जग्गा खरिदमा निर्वस्त्र ढंगले भ्रष्टाचार भएको उनीहरुले बताए ।
सांसद धनराज गुरुङले शक्तिशाली नेतालाई तेल पुर्याएको भरमा जनताबाट उठाएको पैसा कमिसन खान नपाइने बताए। 'नेतालाई तेल पुर्याएको भरमा भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन,' गुरुङले भने, 'तीन लाखको जग्गालाई १० लाख रुपैयाँसम्म तिरिएको छ।' टेन्डरबाट कम मूल्य तिरेकोलाई छनोट गरेको भनेर निगम र आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीले जनप्रतिनिधिलाई ढाँट्ने प्रयास गरेको उनले बताए।
'हरेक ठाउँमा फरक–फरक बिचौलिया परिचालन गरेर किनिएको छ,' उनले प्रश्न गर्दै भने, 'जनताको पैसा बगरको बालुवामा खनाउन पाइन्छ?' भैरहवाको रोहिणी नदी किनारमा किनेको जग्गाप्रति कटाक्ष गर्दै उनले थपे, 'टेन्डरको नाटक रचियो।' उनले जनप्रतिनिधिलाई भ्रममा राख्न खोजेको समेत आरोप लगाए।
बैठकमा निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काले नेपालमा इन्धन भण्डारण हुन नदिने शक्तिले चलखेल गरेको बताएपछि गुरुङले आपत्ति व्यक्त जनाए। 'निर्वस्त्र ढंगले बिचौलियामार्फत कुम्ल्याउने काम गर्ने,' गुरुङले भने, 'नांगो आँखाले देखिने गरी भ्रष्टाचार भएको छ। अहिले अरुलाई दोषारोपण गर्ने।' भ्रष्टाचारीको जात, धर्म, लिंग, थर, वर्ण, पार्टी केही नहुने भन्दै दोषीलाई कारबाही गर्न उनले माग गरे।
भैरहवामा सरकारी जग्गा दिन तयार हुँदाहुँदै निगमले निजी जग्गा किनेको सांसद देवकरण कलवारले बताए। 'सामुदायिक वनको १५ बिघा जग्गा दिन तयार हुँदाहुँदै खोलाको बगर किन्ने काम भयो,' कलवारले भने, 'तटबन्धन गर्नुपर्ने जोखिममा रहेको जमिन किनिएको छ।' जनतालाई राहत दिनुपर्ने निकाय लेनदेन र चलखेलमा लागेको उनले बताए। 'सम्बन्धित निकाय उत्तरदायी भएको देखिएन,' उनले भने, 'भैरहवामा किनेको जग्गामा उल्टै थप लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ।' जग्गा खरिदमा निगमका अधिकारी उत्तरदायी नभएको उनले बताए।
सर्लाहीको जग्गा खरिदमा घोटाला भएको डिम्पलकुमारी झाले बताइन्। 'तीन लाखको जग्गालाई साढे नौ लाख रुपैयाँ तिर्ने काम भएको छ,' झाले भनिन्, 'सस्तो जग्गालाई धेरै पैसा हालेर घोटाला भयो।' सरकारी पैसा टेन्डरका नाममा उडाउन नपाइने उनले बताइन्। 'सस्तो जग्गा किन खोजिएन?' उनले प्रश्न गरिन्।
मुलुकमा संकट भएको अवस्थामा फाइदा लिने प्रक्रिया गलत भएको सांसद रामहरि खतिवडाले बताए। तेल आयातमा सामान्य अवरोध हुनासाथ काठमाडौंमा तेलको लागि लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै भण्डारणको नाममा बदमासी हुन नहुने उनले बताए। 'पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्नु आवश्यक भए पनि जग्गाधनीसँग डिल नगरी दलालसँग किनियो,' खतिवडाले भने आपूर्ति सचिवप्रति लक्षित गर्दै भने, 'अख्तियारमा बसेर आउनुभएका सचिवज्यूलाई फेरि अख्तियारले बोलाउनुपर्ने अवस्था सुखद भएन।' आपूर्ति सचिव निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ।
अर्का सांसद भरत साउतले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणको नाममा धनलाभ प्राप्त गर्ने काम भएको बताए। 'जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार सरकारी स्वामित्वका संस्थाले टेन्डर गर्न मिल्दैन,' साउतले भने, 'दलालसँग मिलेर कमिसन कुम्ल्याउने खेल भयो।' राष्ट्रलाई बोझ पुर्याउने गरी जग्गा किनिएको उनले बताए। 'कर्मचारी कति भ्रष्ट भएका हुन्,' आक्रोशित हुँदै उनले भने, 'कमिसनको चक्करमा राष्ट्रघात भयो।' धनलाभ हुने भएपछि अलिकति पनि इमानदार नहुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। नेपाल आयल निगम पटक–पटक विवादित बनेको सांसद राधाकृष्ण कँडेलले बताए। 'विगतमा नाफामा जाँदा बोनस खानेमा ध्यान गयो,' कँडेलले भने, 'अहिले फेरि खोला किनेर कमिसन खाने काम भयो।'
जग्गा खरिद गर्दा विधि र प्रक्रिया पुगेको भए पनि विवादास्पद बाटो अवलम्बन गरेको सांसद पशुपति चौलागाईंले बताए। सरकारी निकायले जग्गा किन्दा दलाल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था दुखद भएको सांसद उषा गुरुङले बताइन्। उनले भनिन्, 'सरकारी निकायले जग्गा किन्दा दलाल परिचालन गनुपर्ने? यसमा ठूलो भ्रष्टाचार भएकाले दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ।' अर्का सांसद आनन्द पोखरेलले कागजमा मिलाए पनि दुनियाँले पत्याउनै नसक्ने गरी एक लाखको जग्गालाई नौ लाख ६१ हजारमा किनेको बताए।
निगमले चल्ती मूल्यभन्दा झापामा प्रतिकट्ठा १३ लाख ३१ हजार, चितवनमा १५ लाख ८५ हजार, भैरहवामा १० लाख ९३ हजार, सर्लाहीमा ९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ तिरेको छ।
बैठकमा आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राई, निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्का, निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले मुलुकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर विधिपूर्वक जग्गा किनेको बताएका थिए।
प्रकाशित: १९ श्रावण २०७४ ०४:५० बिहीबार
.gif)
