काठमाडौं- नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थल बनाउन जग्गा खरिद गर्दा भएको अनियमिततामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चासो देखाएका छन्। सरकारी स्वामित्वको निगमले भैरहवा, चितवन, सर्लाही र झापामा करिब एक अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको जग्गा खरिद गर्दा करिब ६७ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको समाचार नागरिकमा सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्रीले छानबिन गर्न सोमबार निर्देशन दिएका छन्।

'आयल निगमले उपभोक्ताबाट पूर्वाधार निर्माणका लागि लिएको रकमले विद्यमान ऐन, कानुन र विधि मिचेर जग्गा किनेको छ'

जग्गा खरिदमा केकसो भएको हो, तत्काल छानबिन अघि बढाउन प्रधानमन्त्री देउवाले निर्देशन दिएको उनका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले बताए। 'प्रधानमन्त्रीज्यूले निगमको जग्गा खरिद अनियमिततामा मिडियामा आएको विषयमा चासो राख्नुभएको छ,' परियारले भने, 'उहाँकै निर्देशनअनुसार सम्बन्धित निकायलाई वास्तविकता बुझेर नियमविपरीत काम भएको भए कारबाही अघि बढाउन भनिएको छ।' निगमका उच्च अधिकारी र दलालको मिलेमतोमा चल्तीको भन्दा दोब्बर बढी मूल्यमा जग्गा खरिद गरेर करोडौं रुपैयाँ घोटाला गरेको समाचार बाहिर आएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले छानबिनको निर्देशन दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरले आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राईलाई जग्गा खरिद प्रक्रियाबारे छानबिन गर्न भनेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जग्गा खरिदबारे चासो राखेपछि अध्ययन भइरहेको आपूर्ति सचिव राईले बताए।

संसदीय समितिमा उजुरी

जग्गा खरिदबारे छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही माग गर्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च काठमाडौंले पनि संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिमा उजुरी दिएको छ। संसदीय समितिले पनि जग्गा खरिदमा विगतदेखि नै निगरानी गरेकाले थप छानबिन गर्ने समितिका सचिव सुदर्शन खड्काले बताए। समितिका सभापति भीष्मराज आङ्दम्बेले समेत यो विषयमा चासो राखेका छन्।

निगमले उपभोक्ताबाट पूर्वाधार निर्माणका लागि लिएको रकमबाट विद्यमान ऐन, कानुन र विधि मिचेर जग्गा किनेको मञ्चका सचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले बताए। 'सरकारी जग्गा प्राप्त गर्न कुनै पहल नै नगरी अनुचित लाभ लिन जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ लाई समेत बेवास्ता गरेर जग्गा किनिएको छ,' तिमिल्सिनाले भने, 'तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ।'

सम्बन्धित जिल्लाको मुआब्जा निर्धारण समितिको मूल्यांकनका आधारमा जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था भए पनि उक्त ऐनको दफा ४ बमोजिमको जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया नै अवलम्बन नगरी जग्गा खरिद गरेको मञ्चले जनाएको छ। यस कार्यबाट अनुचित लाभका लागि निगमका अधिकारीले कानुनको उपहास गरेको समितिमा दायर उजुरीमा उल्लेख छ।  निगमले सातै प्रदेशमा इन्धन भण्डारण स्थल बनाउन करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर जग्गा खरिद अघि बढाएको छ।

जग्गा खरिदमा अनियमितताको आशंकामा यसअघि पनि गुनासो आएको आपूर्ति सचिव राईले बताए। 'जग्गा खरिदको विषयमा विगतमा पनि प्रश्न उठेको थियो,' राईले नागरिकसँग भने, 'निगमले सञ्चालक समितिसँग स्वीकृति लिएर टेन्डर प्रक्रियाबाट खरिद गरेको हो।' निगमले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार नभई निगमकै आर्थिक नियमावलीअनुसार किनेको राईले बताए। 'आफ्नै नियमावलीअनुसार जग्गा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ,' राईले भने, 'टेन्डर गरेर कम मूल्यको जग्गालाई खरिद गरेको बताएका छन्।

आफ्नो अनुकूल हुनेगरी आयल निगमले बनाएको आर्थिक नियमावली यसमा आकर्षित नहुने विज्ञ बताउँछन्। मूल कानुन संविधान र त्यसपछि मातहतका ऐनकानुन कार्यान्वयनमा आएजस्तै सरकारी निकाय र सरकारी स्वामित्वका संस्थाले जग्गा खरिद गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ नै आकर्षित हुने अधिवक्ता तथा उपभोक्ताकर्मी ज्योति बानियाँले बताए। 'ऐनमा लेखेको छ भन्दै संविधानमा भएको व्यवस्था उल्लंघन गर्न पाइँदैन,' बानियाँले भने, 'निगमले पनि आफू अनुकूल हुनेगरी आर्थिक विनियमावली बनाएको हुन सक्छ। निगम सरकारी निकाय भएकाले जग्गा प्राप्ति ऐन निगमको हकमा पनि आकर्षित हुन्छ।' विद्यमान ऐनकानुन कार्यान्वयन गर्नु निगमको दायित्व भएको विज्ञ बताउँछन्।

संसदीय समितिले सकेसम्म सरकारी जग्गा लिने पहल गर्न निर्देशन दिएको भए पनि निगमले पहल नै नगरी निजी व्यक्तिका जग्गा खरिद गरेको हो। जग्गा खरिद गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार सम्बन्धित जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिमार्फत प्रचलित मूल्यांकनको आधारमा खरिद गनुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि अनुशरण गरिएको छैन। जग्गा दलालसँगको मिलेमतोमा ऐनलाई बेवास्ता गरी निगमले आफ्नै नियमावलीमा टेकेर जग्गा खरिद गरेको छ।

झापामा ८० हजार, सर्लाहीमा २० हजार, चितवनमा ८० हजार, धादिङमा ५८ हजार, तनहुँमा ३३ हजार, भैरहवामा ९० हजार, दाङमा ११ हजार, सुर्खेतमा ६ हजार र धनगढीमा २२ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थल बनाउने निगमको योजना छ। तीमध्ये निगमले भैरहवा, चितवन, सर्लाही र झापामा जग्गा किनिसकेको छ। निगमले प्रतिस्पर्धा गराएको देखाए पनि मिलेमतोमा चल्तीको भाउभन्दा दोब्बर बढी मूल्य तिरेर जग्गा खरिद गरेको हो।

भैरहवाको ओमसतिया गाउँपालिका वडा नं. ४ र ५ मा पर्ने रोहणी नदी किनारको जग्गा खरिदमा चल्तीको मूल्यभन्दा करिब १५ करोड रुपैयाँ बढी तिरिएको छ। निगमले सो जग्गा करिब ३१ करोडमा किनेको हो। चितवनको लोथर बजारको आडमा चल्तीको मूल्यभन्दा करिब २२ करोड रुपैयाँ बढी तिरेर घोटाला गरिएको छ। त्यहाँ निगमले २४ बिघा जमिन करिब ६० करोड रुपैयाँमा किनेको हो। राप्ती नगरपालिको वडा नं. १ महादेवटारमा रहेको सो जग्गा साबिकमा पिप्ले गाविसको वडा नं. ६ मा पर्छ। सो स्थानमा किनेको जग्गामा करिब चार बिघा नदीकिनार रहेको स्थानीय बताउँछन्।

झापामा पनि भाउभन्दा करिब २२ करोड रुपैयाँ महँगोमा किनिएको छ। निगमले दुहागढी (हाल मेचीनगर–१३) मा पर्ने करिब २४ बिघा जमिन करिब ५० करोड रुपैयाँमा किनेको हो। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१ मा करिब आठ करोड रुपैयाँ बढी तिरिएको छ। २० करोड रुपैयाँमा २० बिघा जग्गा किनेको हो।

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७४ ०१:४८ मंगलबार