'घरमै बसेर अनलाइन आवेदन भर्न सक्ने व्यवस्था अझै नभए पनि कार्यालयमा पुगेर विभिन्न फाँटमा चाहर्नु पर्ने झण्झटबाट भने सेवाग्राही मुक्त भई एकीकृत रुपमा सेवा पाउन थालेका छन्,' उनले भने, 'एउटा कम्प्युटरमा इन्ट्रि गरेपछि सबैजसो काम त्यहींबाट हुने व्यवस्था विस्तारै लागू हुँदै गएको छ।'
उनका अनुसार अनलाइन प्रणालीअनुसार काम गर्न दक्ष जनशक्ति र स्थापित प्रणाली पनि आवश्यक हुने भएकोले हाल मन्त्रालयले दक्ष जनशक्तिको अभाव भोग्दै आएको छ। पुरानो म्यानुअल(हाते) प्रणालीअनुसार काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई तालिम दिई सिकाएर अनलाइन प्रणालीअनुसार काम गर्न सक्ने बनाए पनि केही समयपछि नै सरुवा हुनेलगायत कारणले पनि अनलाइन प्रणालीमा केही समस्या देखिएको छ।
चालू वर्षमा एसियाली विकास बैंक(एडिबी)को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा १४ र सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट २ गरी कुल १६ ओटा कार्यालयलाई चालू वर्षमा अनलाइनमा लाने मन्त्रालयको योजना थियो। तर, कलंकी, डिल्लिबजार, भक्तपुर, ललितपुर, धादिङ, चितवन र मकवानपुर गरी ७ ओटा कार्यालयलाई मात्रै यस वर्ष अनलाइनमा लगिएको छ। अब चावहिल, मोरङ, पर्सा, काभ्रेपलाञ्चोक, कास्की, बाग्लुङ र बाँके गरी ७ ओटा कार्यालयलाई एडिबीको सहयोगमा अनलाइन प्रणालीमा लानु पर्नेछ। त्यस्तै, सरकारले आफ्नै आन्तरिक स्रोतमा चन्द्रगढी(झापा) र सिन्धुली मालपोत कार्यालयलाई अनलाइनमा लाने योजना पूरा भएको छैन। गत आर्थिक वर्षमा कुल ४० ओटा कार्यालयलाई अनलाइनमा लाने सोच मन्त्रालयको भए पनि वैशाखको भूकम्प र बजेट अभावका कारण त्यो सम्भव नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
'गत आर्थिक वर्षको दुई र अन्य कार्यालयलाई पनि अनलाइनमा लागि सरकारले थप बजेटको व्यवस्था मन्त्रालयलाई गरिदिनुपर्छ,' उनले भने, 'एउटा कार्यालयलाई अनलाइनमा लान करिब १ करोड रुपैयाँ लाग्छ। गत वर्ष लक्ष्य गरिएकै दुई कार्यालयलाई अनलाइनमा लान करिब २ करोड रुपैयाँ चाहिन्छ।'
गतवर्ष विभिन्न २१ ठाउँमा नयाँ मालपोत कार्यालय खोल्ने लक्ष्य रहेकोमा बाराको सिमरा, रौतहटको चन्द्रनिगाहापुर र सर्लाहीको हरिऔनमा स्थानीयको जिल्लाबासीको विरोधका कारण नयाँ कार्यालय विस्तार हुन सकेन । १८ ओटा खुल्ने भएको हो। साउनदेखि खोल्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति गरेकासहित ४४ ओटा नयाँ मालपोत कार्यालय बढ्ने भएको छ। त्यस्तै, मन्त्रालयले विभिन्न ३८ ओटा जिल्ला मालपोतलाई अनलाइनमा लाने लक्ष्य लिएको छ। तर, यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने सहसचिव झाको भनाइ छ ।
'अर्थले भने यस वर्ष पनि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई गत वर्षकै जति अर्थात् ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँकै सिलिङ तोकेर बजेट प्रस्ताव मागेको छ,' उनले भने, 'अब मन्त्रालयलाई बजेट कति पर्छ त्यसअनुसार नै कार्यालयलाई अनलाइन सेवामा लाने विषयमा निर्णय लिन सकिन्छ।'
सेवाग्राहीको चापलाई हेरेर देशभरका १ सय ४ ओटा मालपोत कार्यालयहरुलाई क्रमशः अनलाइन सेवा प्रणालीमा लाने तयारी मन्त्रालयको छ।
अनलाइन प्रवाहले सेवाग्राहीको अधिक चाप हुने मालपोत कार्यालयको कार्यसम्पादन सहज हुने, बिचौलियाको भूमिका समाप्त हुने, कार्यालय सञ्चालन खर्चमा कमी आउने र समयको बचत हुनेजस्ता लाभ लिन मन्त्रालयले मालपोत कार्यालयको कार्य प्रणाली अनलाइनमा लाने योजना अघि बढाएको हो। कागजी ढड्डा कार्य प्रणालीको तुलनामा कम जनशक्ति र समयमा पारदर्शी ढंगले सहज तथ्यांक व्यवस्थापनसहित बढी सेवा प्रवाह गर्न मन्त्रालयले ल्याएको उक्त योजनामा सरकारले खासै महत्व नदिँदा अनलाइन सेवा प्रणाली कार्यान्वयन जटिल बनेको देखिएको छ।
प्रकाशित: २१ वैशाख २०७३ ०३:४३ मंगलबार
