२०७१ पुसबाट २०७२ पुससम्म एक वर्ष उडान गर्दा एमए–६० ले १४ करोड १० लाख ३० हजार ८ सय ११ रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । त्यस्तै, वाई १२–ईले २०७१ माघबाट २०७२ कात्तिकसम्म नौ महिना उडान गर्दा १ करोड २२ लाख ८८ हजार १ सय रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो ।
यही एक वर्षमा एमए–६० उडाउन ४० करोड ५० लाख ९७ हजार २ सय ९३ रुपैयाँ र वाई १२–ई उडाउन ६ करोड ७५ लाख ६३ हजार ९ सय ४७ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
'चिनियाँ जहाज उडाउन लागेको अन्य खर्च हिसाब नगरी हवाई इन्धनको खर्च हेर्दा पनि यी जहाज सेतो हात्ती हुन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ,' निगमका एक उच्च अधिकारीले मंगलबार नागरिकसँग दुःखेसो पोखे, 'त्यही भएर चिनियाँ जहाज उडाउँदा पनि नउडाउँदा पनि हामी डुबिरहेका छौं । अब चीनबाट यस्तै थप चार थान जहाज पनि हाम्रै भागमा आउने तयारीमा छ । ती जहाज आउनु निगम ध्वस्त हुनु हो । सरकारले निगमलाई डुबाउने होइन उतार्नुप¥यो ।'
नागरिकलाई उपलब्ध तथ्यांकअनुसार एमए–६० ले एक वर्षमा १४ करोड १० लाख आम्दानी गरेको छ तर यसलाई उडाउन आवश्यक इन्धनमा १३ करोड ६ लाख खर्च भएको छ । त्यस्तै वाई १२–ईले नौ महिनामा १ करोड २२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरे पनि त्यति अवधिमा इन्धनका लागि मात्र १ करोड ४९ लाख खर्च भएको छ ।
त्यसैगरी, एमए–६० का लागि बिमाबापत १६ करोड ९३ लाख ६८ हजार ३ सय ८४, ल्यान्डिङ र पार्किङमा ६९ लाख ५७ हजार ५ सय ६८, चालकदलको खाना÷खाजा खर्च १ करोड १४ लाख ७२ हजार ४ सय ४५ र अन्य खर्च ८ करोड ६६ लाख ४१ हजार ३ सय ५१ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
वाई १२–ईका लागि बिमाबापत ४ करोड १९ लाख ७९ हजार ९ सय १२, ल्यान्डिङ र पार्किङमा १० लाख ६४ हजार ७ सय ७५ र चालकदलको खाना÷खाजा खर्च ९५ लाख ९२ हजार २ सय ७० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
चिनियाँ जहाज आएपछि प्रशस्त आम्दानी गर्ने र बजार हिस्सा वृद्धि गर्ने व्यापारिक योजना बनाएको निगमले एक वर्षसम्म एमए–६० उडाएर नाफाको सट्टा उल्टै २६ करोड ४० लाख ६६ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेको छ । यो दैनिक ७ लाख २३ हजार ४ सय ६९ रुपैयाँ हो ।
अर्को सानो जहाज वाई१२–ईको हाल झन् दयनीय रहेको छ । यो जहाज नौ महिनासम्म उडाउँदा निगमले ५ करोड ५२ लाख ७६ हजार रुपैयाँ नोक्सान बेहोरेको छ । यो भनेको दैनिक नोक्सानी २० लाख ४ हजार ७ सय २५ रुपैयाँ हो ।
'आम्दानी र खर्चको हिसाब निकालेपछि दुइटै चिनियाँ जहाज व्यावसायिक रूपमा उपयुक्त नभएको निष्कर्ष व्यवस्थापनको थियो,' सम्बद्ध अधिकारीले भने, 'त्यसपछि २०७२ फागुन १७ मा बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले पाँच सर्त पूरा भएमात्र व्यावसायिक सम्झौताअनुसार चिनियाँ जहाज सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो ।'
त्यसपछि निगम व्यवस्थापनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी चिनियाँ जहाज उडाउँदा हुने घाटा चिनियाँ पक्षले बेहोर्नुपर्ने, जगेडा सामान १० वर्षसम्म निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने, जहाजसम्बद्ध नियम सबै चिनियाँ भाषाको सट्टा अंग्रेजीमा लेखिएको हुनुपर्ने, चालकदलको तालिम खर्च कटौती र बिमा रकम कम हुनुपर्ने एवं जहाजले बोक्ने तौल बढी हुनुपर्ने सर्त पूरा भएमात्र बाँकी जहाज ल्याउने जानकारी गराएको थियो ।
'एमए–६० बाट माउन्टेन फ्लाइट र पोखरा उडान गरी नाफा गर्ने हाम्रो योजनाले मूर्तरूप लिनै पाएन,' निगमका कर्पोरेट डाइरेक्टर तथा प्रवक्ता रामहरि शर्माले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'एमए–६० का दुईतिर रहेका इन्जिन प्रत्येकले १० देखि १२ वटा झ्याल छेकेपछि थोरै यात्रु लिएर माउन्टेन फ्लाइट गर्नुको औचित्य रहेन । त्यसपछि भौगोलिक कारण कम यात्रु लिएर पोखरा जाँदा पनि घाटा मात्र हुने भयो ।'
निगमले निजी वायुसेवा कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरिरहे पनि चिनियाँ जहाजको 'पे–लोड रेस्ट्रिक्सन' (भारवहन क्षमता कम) का कारण प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने अवस्था रहेको सम्बद्ध एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पोखरा, माउन्टेन फ्लाइट, जोमसोम, डोल्पा, मनाङ, लुक्ला, फाप्लुजस्ता गन्तव्यमा उडाएर प्रशस्त आम्दानी गर्ने योजना पे–लोड रेस्ट्रिक्सनका कारण योजनामै सीमित भएको छ । 'चिनियाँ जहाज निगमका लागि सेटब्याक हुन्,' उनले भने, 'सहुलियत ऋण र अनुदानमा जहाज दिएर सहयोग गरेको चीनले अब बाँकी चार थान जहाज नदिएर हामीलाई सहयोग गर्नुप¥यो ।'
अनुदानमा प्राप्त दुईमध्ये एमए–६० एक सातादेखि र वाई१२–ई ६ महिनादेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 'ग्राउन्डेड' छन् । निगमले २०७१ वैशाख १४ मा एकथान एमए–६० र कात्तिक १७ मा १८ सिटे वाई१२–ई ल्याएको थियो । एमए–६० ले असार ११ बाट र वाई १२–ईले पुस पहिलो साताबाट नियमित उडान सुरु गरेको थियो ।
नेपाल र चीनबीच २०७० मंसिर १३ मा ६ थान जहाजका लागि ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँबराबरको ऋण तथा अनुदान सम्झौता भएको थियो । त्यसमध्ये २ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग तथा ३ अर्ब ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण सहयोग हो । नेपालले सम्झौताअनुसार पाउने सहुलियत ऋणको वार्षिक ब्याज दर १.५ प्रतिशत छ ।
चीनको 'एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट' (एक्जिम) बैंकमार्फत जहाज खरिद गर्न ऋण उपलब्ध हुनेछ । यी जहाज अर्थ मन्त्रालयले डेढ प्रतिशतसम्म ब्याज दरमा निगमलाई दिएको छ । अर्थले पहिलो सात वर्षसम्म सावाँ र ब्याज केही पनि तिर्नु नपर्ने 'ग्रेस पिरियड' दिएको छ भने आठौं वर्षबाट पन्ध्रौं वर्षसम्म सबै रकम चुक्ता गरिसक्नुपर्ने सर्त छ । सहुलियत ऋणको ६० प्रतिशत चीनलाई भुक्तानी भइसकेको छ । यो भनेको २ अर्ब २३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ हो ।
चिनियाँ जहाजमा समस्या उत्पन्न भएपछि निगमले २०७१ माघ दोस्रो साता पर्यटन मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा एमए–६० सञ्चालनमा आएको सात महिनामा ८० दिन ग्राउन्डेड, स्पेयर पार्ट्स (जगेडा पुर्जा) असाध्यै महँगो, ल्याउन परे सामान आइपुग्न धेरै दिन लगाइदिने, पाइलट, इन्जिनियर, क्याबिन क्रुलगायतको तालिम खर्च निगमसँगै रहेका बोइङ ७५७ (ठूला जहाज) को दाँजोमा एमए–६० मा तीनदेखि चार गुणा महँगो र बिमा शुल्क पनि एयरबस वा बोइङका ठूला जहाजका तुलनामा तीन गुणा बढी रहेको उल्ल्ेख छ ।
त्यसैगरी, चीनले जहाज पठाउनुअघि दिएको विवरण (स्पेसिफिकेसन) जहाजमा नमिलेको पनि पत्रमा उल्लेख छ । जहाज आउनुअघि जति भारवहन क्षमता भनिएको थियो, त्यो पनि जहाज आएपछि नमिलेको पत्ता लागेको थियो ।
निगमका अनुसार काठमाडौंबाट ५६ सिट क्षमताको एमए–६० उड्दा ५४ यात्रुमात्र राख्न मिल्छ । तापक्रम र धावनमार्ग लम्बाइका आधारमा काठमाडौं फर्किंदा यो जहाजले न्यूनतम ३६ (भद्रपुरबाट फर्कंदा) र बढीमा ४८ (धनगढीबाट फर्कंदा) जना यात्रु मात्र ल्याउन सक्छ ।
त्यस्तै, एमए–६० को बिमा शुल्क सुरुमा जहाजको कुल मूल्यको ४ दशमलव ७ प्रतिशत थियो । निगमले एयरबससँग खरिद गरेको 'ए३२०–२००' सिरिजका जहाज र बोइङसँग करिब तीन दशकदेखि किनेको 'बि७५७' सिरिजका जहाजको वार्षिक बिमा शुल्क जहाजको कुल मूल्यको डेढ प्रतिशत मात्र छ ।
निगमले बिमा शुल्क महँगो भएको गुनासो गरेपछि चिनियाँ जहाजको बिमा शुल्कमा २५ प्रतिशतको छुट प्राप्त भएको थियो । जसअनुसार बिमा शुल्कमा २ करोड २६ लाख ३० हजार रुपैयाँ छुट भएको छ ।
प्रकाशित: ७ वैशाख २०७३ १८:५३ मंगलबार
