.jpg)
खड्का मात्र नभई वन्यजन्तुका अंग ओसारपसारसम्बन्धी अभियोग लागेका बन्दी छुटाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय, कांग्रेस नेता बलबहादुर केसी, पूर्वमन्त्रीहरूलगायतबाट समेत दबाब आइरहेको वन कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन्। दबाब बढ्नुमा शक्तिकेन्द्रसँग कुनै न कुनै रूपले सम्पर्क र सम्बन्ध भएका व्यक्ति वन्यजन्तुका अंग ओसारपसारमा संलग्न हुनु नै मुख्य कारण भएको उनीहरूको भनाइ छ।
'दुर्लभ वन्यजन्तुका अंग ओसारपसारको अभियोग लागेका व्यक्ति निर्दोष हुन् भन्दै छाड्न थुप्रै शक्तिकेन्द्रबाट दबाब आउँछ,' जिल्ला वन स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, 'यस्तो दबाब जेलभित्रैका बन्दी, त्यसमाथि कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काबाट आउँदा हामी चकित परेका छौं।'
काठमाडौं जिल्ला वन कार्यालय स्रोतका अनुसार खड्काले दुर्लभ वन्यजन्तु ध्वाँसे चितुवाका छालासहित पक्राउ परेका दुईजनालाई छुटाउन जेलबाटै दबाब दिएका हुन्। प्रहरीले ती दुईलाई ध्वाँसे चितुवाको एउटा छालासहित महाराजगन्जबाट पक्राउ गरेर चैत १५ गते मुचुल्कासहित जिल्ला वनमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
खड्काले सदरखोर डिल्लीबजारबाटै मोबाइल प्रयोग गरेर पक्राउ परेका दुवै 'निर्दोष भएको' जिकिर गरेको स्रोतको दाबी छ। जेलभित्रका बन्दीले नै मोबाइल प्रयोग गरेर दबाब दिनु वन कार्यालयभित्र चर्चाको विषय बनेको छ।
खड्काले कारागारभित्र कसरी मोबाइल प्रयोग गरे भन्ने विषयमा वनका अधिकारीले जेल प्रशासनसँग सोधपुछसमेत गरिरहेको स्रोतले जानकारी दियो।
मन्त्रिपरिषद कार्यालयले पनि रेडपान्डाको छाला ओसारपसारमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका एकजनालाई छुटाउन सोझै जिल्ला वन कार्यालयका अधिकारीसँग सोधपुछ गरेको थियो। तत्कालीन वन सचिवले पनि यसमा चासो राखेपछि वन कार्यालयका अधिकारीले मन्त्रालयमै गएर स्पष्टीकरण दिनुपरेको स्रोतले बतायो।
'पक्राउ परेका व्यक्ति प्रधानमन्त्री निवासमा ग्यास पुर्याउने र ल्याउने काममा समेत संलग्न रहेकाले हामीले यति ठूलो दबाब झेल्नुपरेको हो,' स्रोतले भन्यो।
स्रोतका अनुसार कांग्रेस नेता बलबहादुर केसीले समेत रेडपान्डाको छालासहित पक्राउ परेका अर्का एक व्यक्तिलाई छुटाउन वन कार्यालयमा फोन गरेका थिए। जिल्ला वनमा असार अन्तिममा दर्ता भएको उक्त मुद्दामा एउटा छालासहित ६ जना पक्राउ परेका थिए। तीमध्ये ओखलढुंगाका जीवनकुमार लामालाई छुटाउन केसीले फोन गरेको स्रोतको दाबी छ।
यही मुद्दामा अन्य नेताको पनि फोन आएको स्रोतले जानकारी दियो। 'हरेक मुद्दामा कसै न कसैको दबाब आइरहन्छ,' स्रोत भन्छ, 'शक्तिकेन्द्र धेरै छन्, शक्तिकेन्द्र पिच्छे दबाब आउँछ।'
चिनियाँ नागरिक पक्राउ परेका वन्यजन्तुका अन्य मुद्दामा यसअघिका सरकारका प्रभावशाली मन्त्रीले समेत चासो देखाएको स्रोत बताउँछ। 'चिनियाँ नागरिक संलग्न मुद्दामा अघिल्लो सरकारका एक मन्त्रीले पनि फोन गरेका थिए,' स्रोतले भन्यो।
पछिल्ला दिनमा 'रेडपान्डा र ध्वाँसे चितुवा'का छाला ओसारपसारमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई छुटाउन सबभन्दा बढी दबाब आइरहेको छ। २०६९ साउन १५ देखि २०७० असारसम्म रेड पान्डाका मुद्दामा २० जना र ध्वाँसे चितुवाको मुद्दामा ४ जना पक्राउ परेका थिए। यीमध्ये अघिल्ला मुद्दाको सुनवाइ भइसकेको छ भने जेठ र असारमा दर्ता भएका मुद्दा अनुसन्धान क्रममा छन्।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले रेडपान्डा र ध्वाँसे चितुवालाई संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीमा राखेको छ। यी वन्यजन्तुको सिकार, पालन र अंगको ओसारपसार गर्ने व्यक्तिलाई ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ देखि १५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रका कार्यालय नभएको स्थानमा यस्ता मुद्दाको सुनवाइ जिल्ला वन कार्यालयले गर्छ। जिल्ला प्रहरी, केरकार, केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोलगायत सुरक्षा निकायले वन्यजन्तुको आखेटोपहार ओसारपसारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर मुचुल्कासहित जिल्ला वनलाई बुझाउने गरेका छन्। त्यही मुचुल्का आधारमा जिल्ला वनले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको छ।
काठमाडौ जिल्ला वनमा आखेटोपहारसम्बन्धि मुद्दाको चाप अत्यधिक छ। २०६९ साउन १५ देखि २०७० असारसम्म वन्यजन्तुका अंगका तस्करसम्बन्धी करिब ३७ मुद्दा परेका छन्। तीमध्ये केहीको सुनवाइ भइसकेको छ भने केही अनुसन्धानकै क्रममा छन्।
प्रकाशित: २१ श्रावण २०७० २०:५९ सोमबार
