मुलुकमा लेखा व्यवसायको विकास र नियमन गर्न स्थापना गरिएको नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) ले विभिन्न आरोहअवरोह पार गर्दै अढाइ दशकको यात्रा तय गरेको छ।

यसबीचमा संस्थाले आफूलाई लेखा व्यवसायको नियमनकारी निकाय, चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षा प्रदायक र देशको आर्थिक विकासमा सहयोगी लेखा व्यावसायिक संस्थाका रूपमा स्थापित गरेको छ। २५औं आइक्यान दिवसका अवसरमा संस्थाको लक्ष्य, उद्देश्य र मुलभूत मान्यता र यसको उपलब्धि आदिबारे नागरिकले संस्थाका अध्यक्ष युद्धराज ओलीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

आइक्यानको मुख्य जिम्मेवारी के हो? मुलुकमा वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न यो संस्थाले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ?

नेपालमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) लेखा व्यवसायको नियामक निकाय भएकोले यसको मुख्य जिम्मेवारी लेखा व्यवसायको नियमन गर्नु नै रहेको छ। यो संस्था नेपालमा लेखा व्यवसायको विकास, संरक्षण, सम्बद्र्धन र नियमन गर्न नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था ऐन, २०५३ अन्तर्गत स्थापित एक अविच्छिन्न उत्तराधिकार स्वशासित संस्था हो।

यो संस्था मुलुकको आर्थिक विकास तथा सार्वजनिक हितको विषयमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न, ऐन कानुन तथा सरकारको नीतिहरूमा रचनात्मक सुझाव प्रदान गर्न र लेखा व्यवसायको सम्बन्धमा सामाजिक मान्यता तथा विश्वास अभिवृद्धि गर्न प्रतिबद्ध छ।

संस्थाका सदस्यहरूमध्ये कोही विभिन्न निकायमा लेखा र वित्त व्यवस्थापनको कार्यमा सेवारत छन् भने कोहीे लेखापरीक्षण लगायतका व्यावसायिक सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा संलग्न छन्। यसरी हेर्दा हाम्रा सदस्यले प्रदान गर्दै आएका सेवाहरू प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा मुलकको आर्थिक अनुशासन तथा वित्तीय पारदर्शितासँग सम्बन्धित रहेको पाइन्छ।

अतः संस्थाले उत्पादन गर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको उत्कृष्टता सुनिश्चित गर्ने एवं संस्थाले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान, नेपाल लेखामान तथा नेपाल लेखापरीक्षणमान लागू गरी विश्वसनीय वित्तीय विवरण तयार एवं परीक्षण हुने व्यवस्था मिलाई लेखा व्यवसायको प्रभावकारी नियमन समेत गर्ने कार्यहरूले मुलुकको वित्तीय पारदर्शितामा सकारात्मक भूमिका खेल्ने कुरामा म विश्वस्त छु।

नेपालमा सिए अध्ययनरत विद्यार्थीको पास आउट ज्यादै न्यून छ किन ? पुराना सिएहरूले आफ्नो बिजनेस खोसिने डरमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई थोरै नम्बर दिन्छन् भन्ने आरोप छ, यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ?

संस्थाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षा प्रदान गर्दा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मानहरूको अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षा एक व्यावसायिक शिक्षा भएको र विज्ञ तहको पाठ्यक्रम समावेश भएको हुनाले विद्यार्थीले कडा मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता निश्चित रूपमा हुन्छ। विद्यार्थीले अनुशासित भएर कडा मेहनत गरेको खण्डमा अवश्य उत्तिर्ण हुन्छन्।

अन्य विधामा जस्तो शिक्षामा कोटा निर्धारण गर्ने र विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षा लिई चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षामा प्रवेश गराउने कठोर नीति नलिइएको कारणले पनि उत्तीर्ण प्रतिशतमा केही कमी लाग्नु स्वाभाविक हो।  

जहाँसम्म विद्यार्थीलाई नियोजित रूपमा कम अंक दिइन्छ भन्ने प्रश्न छ, त्यसमा कदापी सत्यता छैन। संस्थाको परीक्षा प्रणाली स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालित छ र यसका आफ्नै निश्चित मानक र प्रक्रियाहरू छन्, जसलाई अन्यथा गर्ने अधिकार र पँहुच कसैलाई हुँदैन।

कसैलाई आफूले प्राप्त गरेको प्राप्तांक चित्त नबुझेमा पुनर्योगको प्रक्रियाबाट उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने समेत व्यवस्था छ। त्यसैले यसको शिक्षाको पारदर्शितामा कुनै प्रश्न उठाउने ठाउँ नै छैन। आइक्यान आफ्नो परीक्षा प्रणालीको विश्वसनीयता तथा निष्पक्षतामा  गर्व गर्दछ।

आइक्यानले नेपालमा सिएको पाठ्यक्रमलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन नसकेको भन्ने आरोप छ, तपाईंको के धारणा छ?

आइक्यानले वर्तमान पाठ्यक्रमलाई समय समयमा परिमार्जन गर्दै आइरहेको छ। हालको पाठ्यक्रम  अन्तर्राष्ट्रिय लेखाव्यवसायी महासंघ अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय लेखा शिक्षामान बोर्डले तोकेका मापदण्डमा आधारित छ। अहिलेको पाठ्यक्रममा अन्य देशको चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षाको पाठ्यक्रममा समावेश हुने विषयहरू वित्तीय प्रतिवेदन मानहरू, लेखापरीक्षणमानहरू, कर कानुन, अन्य कर्पोरेट कानुनहरूलाई समेटेको छ।

हाल उत्पादन भइरहेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता सहित बजारमा कार्यरत छन्। यद्यपि पाठयक्रमलाई अझ परिष्कृत, परिमार्जित समयसापेक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अझ बढी प्रतिस्पर्धी बनाउन संस्थाले निरन्तर रूपमा कार्य गरिरहेको हुन्छ, जुन संस्थाको मुख्य कार्यक्रममध्ये एक हो।

नेपालमा सिए पढ्दा उत्तीर्ण हुन गाह्रो हुने भन्दै अधिकांश विद्यार्थी भारत र अन्य मुलुकहरूमा गइरहेको अवस्था छ। यसले एकातिर मुलुकको पैसा बाहिर जान पुर्‍याइरहेको छ, अर्कोतिर सिए उत्तीर्ण भएपछि विद्यार्थी उतै बस्न सक्ने भएकाले नेपालबाट दक्ष जनशक्ति पलायन हुने खतरा बढाएको छ; यसलाई आइक्यानले कसरी हेरेको छ?

नेपालमा सिए अध्ययन गर्दा उत्तीर्ण हुन गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा सत्य होइन। नेपालमा यस आइक्यान स्थापना हुनुपूर्व भारतमा धेरै विद्यार्थी पढ्न जाने प्रचलन थियो, जसको प्रभावस्वरूप केही विद्यार्थी अझै पनि सिए शिक्षा लिन भारत गइरहेका छन। हाल नेपालमै अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीको संख्या १२,००० हाराहारी छ र यो अझै बढ्दो क्रममा छ।

यो तथ्यांकले पनि सिए अध्ययन गर्न विदेश जाने परिपाटी धेरै हदसम्म कम भइसकेको प्रमाणित गर्दछ। यद्यपी केही विद्यार्थीले आफूलाई पायक पर्ने हिसाबले, परिवारका सदस्यहरू वा साथीहरू विदेशमै भएको कारणले वा नितान्त व्यक्तिगत चाहनाका कारण पनि विदेशी बोर्डको चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षा लिइरहेको अवस्था छ।

हाल संस्थाले प्रदान गर्दै आएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाइसकेको अवस्थामा संस्थाको चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षाप्रति आकर्षण नहुनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन। अबका केही वर्षपछि सिए अध्ययन गर्नकै लागि मात्र विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या नगन्य हुने कुरामा म विश्वस्त छु।

सिएलाई विज्ञको रूपमा समाजले लिने गरेको छ। तर सरकारी निकायमा उनीहरूको उपस्थिति ज्यादै न्यून देखिन्छ। आइक्यानले सशक्त भूमिका खेल्न नसकेको हो वा सरकारी नीतिका कारण हो?

लेखा, लेखापरीक्षण तथा कर लगायत विषयमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले गहन अध्ययन र सोही क्षेत्रमा तालिम तथा व्यावसायिक अनुभव प्राप्त गर्ने हुनाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई विज्ञको रूपमा हेरिँदै आइएको छ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले सरकारका विभिन्न निकायको लेखापरीक्षण तथा परामर्शसम्बन्धी सेवा दिँदै पनि आएका छन्। विभिन्न अध्ययन तथा छानबिनसम्बन्धी समितिमा रहेर समेत काम गरिरहेका छन्।

यद्यपि यहाँले भने जस्तो सरकारी निजामती सेवामा कर्मचारीको रूपमा सेवारत चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको संख्या न्यून रहेको यथार्थ हो। सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न लोक–सेवा आयोग अन्तर्गतको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र सोसम्बन्धी कानुनमा सिएहरूलाई सेवा प्रवेशको स्पष्ट व्यवस्था नभएकोले सिएहरू सरकारी सेवामा प्रवेश गर्र्न कठिनाइ भएको हामीले पाएका छौं। 

महालेखापरीक्षकको कार्यालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, कर कार्यालयहरू लगायत अन्य कार्यालयमा सिएको आवश्यकता र तिनले खेल्न सक्ने भूमिकाको सम्बन्धमा यस संस्थाले सरकारका सम्बन्धित निकायसँग छलफलहरू पनि चलाइरहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रका सेवामा सिएले प्रवेश पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको र उल्लेख्य संख्यामा सिएहरू कार्यरत रहेको पाएका छौं। नेपाल राष्ट्र बैँक, बिमा समिति, अन्य सार्वजनिक संस्थान र अन्य निकायमा कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी छुट्टै नियम र कार्यविधि भएका कारण उल्लेख्य मात्रामा सिएहरू कार्यरत रहेका छन्।

 यसर्थ निजामती सेवाको प्रमुख व्यवस्थापकीय पदमा सिए नियुक्त गर्ने व्यवस्थाका लागि नीतिगत रूपमा केही व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भएकोले सरकारी पक्षको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ।

लेखापरीक्षकको स्तर बृद्धि तथा समसामयिक बनाउन आइक्यानले के कस्ता कार्यक्रम तथा तालिम सञ्चालन गर्ने गरेको छ ? आइक्यानले ‘ख’ वर्गमा रजिस्टर्ड अडिटरहरूलाई माथि तान्न अवरोध गरिरहेको भन्ने गुनासो छ, यसबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ?

आइक्यानले सदस्यको ज्ञान, सीप तथा दक्षता वृद्धि गर्ने उद्देश्यले वर्षभरि नै अनवरत व्यावसायिक शिक्षा, तालिम लगायत समसामयिक विषयमा अन्य प्रशिक्षण पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। सामान्यतया लेखा, लेखापरीक्षण, कर्पोरेट कानुन, सूचना प्रविधि तथा करसम्बन्धी विषयवस्तुलाई समावेश गरी तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ। सो बाहेक संस्थाले समयसमयमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सञ्चालन गर्ने तालिम, पोस्ट क्वालिफिकेसन कोर्स, विभिन्न सेमिनार, सम्मेलन तथा गोष्ठी एवं अन्तक्र्रिया कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ।

त्यसैगरी योग्यता परीक्षा र अनुभव वर्षको आधारमा ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका दर्तावाला लेखापरीक्षक सदस्यलाई क्रमश ‘ख’ र ‘ग’ वर्गमा वर्गोन्नति हुने व्यवस्था अनुसार सदस्यहरूले आफ्नो स्तरोन्नति गरिरहेको अवस्था छ। तर नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐनले ‘ख’ वर्गका दर्तावाला लेखापरीक्षकलाई वर्ग वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरेकै छैन। यद्यपि संस्थाले ‘ख’ वर्गका दर्तावाला लेखापरीक्षक सदस्यहरूको दक्षता अभिवृद्धिमा ध्यान दिइरहेको छ भने वहाँहरूले लेखापरीक्षण गर्न पाउने संस्थाको संख्या र रकमको सीमामा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै आइरहेको छ।  

महालेखापरीक्षक र आइक्यानको क्षेत्राधिकारबारे पनि बेलाबेला विवाद आएको देखिन्छ। तपाईं के भन्नुहुन्छ?

महालेखापरीक्षक एक संवैधानिक निकाय हो भने आइक्यान छुट्टै ऐनबाट स्थापित एक नियामक निकाय हो। महालेखापरीक्षकले सरकारी निकायको लेखापरीक्षण गर्छ भने आइक्यानले चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षा प्रदान गर्ने र निजी क्षेत्रको लेखा व्यवसायलाई नियमन गर्ने कार्य गर्छ।

 समग्रमा यी दुई निकायको अस्तित्व, धरातल र कार्य नै फरक रहेकोले कार्यक्षेत्रको विषयमा विवाद हुने अवस्था नै छैन। दुवै निकाय लेखा र लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित भएकाले एकआपसमा आवश्यक परामर्श,  सहयोग र सहकार्य हुँदै आएको छ।

प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गर्दा आयकर छली भएको भन्ने महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनबारे आइक्यानकोे कस्तो धारणा छ?

यो सम्बन्धमा आइक्यानले आफ्नो संस्थागत धारणा अहिलेसम्म व्यक्त गरिसकेको छैन। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघबाट अध्ययन गरी एउटा प्रतिवेदन संस्थामा प्राप्त भएको कुरा साँचो हो। संघ र आइक्यानको धारणा फरक पर्न पनि सक्दछ।

यो विषयमा अहिले संस्थाले अध्ययन गरिरहेको भए पनि प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गर्दा आयकर लाग्ने/नलाग्ने विषयमा लेखाको सिद्धान्त र कानुनी जटिलता समेत हुन सक्ने भएकोले सो विषयमा सरोकार राख्ने निकायहरूको समन्वयमा समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नु उपयुक्त हुन्छ। यस सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायबाट संस्थाको औपचारिक धारणाको माग भएमा संस्थाले आफ्नो विचार र भनाइ अभिव्यक्त गर्नेछ।

पछिल्ला वर्षहरूमा संघ–संस्थाहरूले राजस्व चुहावट गर्न नयाँनयाँ तौरतरिकाहरू अपनाउँदै आएको देखिन्छ। लेखा व्यवसायीहरूले राजस्व अपचलन रोक्न सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै उद्योगी, व्यवसायीलाई राजस्व चुहावट गर्न नयाँ तौर–तरिका सिकाएको आरोप छ। लेखा व्यवसायीलाई नियमन गर्ने संस्थाको हैसियत र नाताले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

संस्थाका सदस्यहरू लेखामान, लेखापरीक्षणमान र आचार–संहितामा बाँधिएर सेवा प्रदान गरिरहेका हुन्छन्। आचार–संहितामा आधारित भएर काम गर्दा सरकार तथा अन्य निकायको हित र अहित हुने गरी कार्य गर्न मिल्दैन, यथार्थपरक ढंगले गर्नुपर्छ।

कानुनी व्यवस्थाहरूको अधीनमा रहेर कानुनले प्रदान गरेका छुट उपभोग गर्न कर योजना गर्नुलाई राजस्व चुहावट भन्न नमिल्ने र कोही कसैले नियम कानुनविपरीत कार्य गरेको भए संस्थाको सदस्यमात्र नभएर जो कोही पनि कारवाहीको भागिदार हुने परिस्थिति अवश्य आउँछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु।

संघ–संस्थाहरूले जारी गर्ने वित्तीय विवरणमा एउटा सिएको हस्ताक्षरमा विश्वास गरेर सर्वसाधारण नागरिकले जीवनभर कमाएको पुँजी लगानी गरेको हुन्छन्। के आइक्यानका सदस्यहरूले सर्वसाधारणको विश्वासमा आघात नपुग्ने गरी काम गरेका छन् ? तपाईंको के भनाइ छ?

आइक्यानले यही कुरालाई मध्यनजर गरी लेखा व्यवसायीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचार–संहिता जारी गरेको छ। जुन अन्तर्राष्ट्रिय लेखा व्यवसायी महासंघले तोकेअनुसार रहेको छ। सदस्यहरू आचार–संहिता पालना गर्दै सार्वजनिक हितलाई सर्वोपरी राखी लेखा व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा स्पष्ट छन्। यो संस्था लेखा व्यवसायको नियामक निकाय भएकोले संस्थाका सदस्यले प्रदान गर्ने सेवा गुणस्तरीय र विश्वसनीय हुनुपर्ने विषयमा सधैं चनाखो छ।

संस्थाले वित्तीय विवरणहरू तयार गर्दा पालना गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नेपाल लेखा प्रतिवेदनमान र लेखापरीक्षणको क्रममा पालना गर्नुपर्ने नेपाल लेखापरीक्षणमानहरू लागू गरेको छ जसले प्रचलित कानुनी व्यवस्थाहरूको अनुपालनालाई समेत समेट्छन्। संस्थाका सदस्यहरूले प्रचलित कानुन तथा उपरोक्त मानहरूको पालना गरी कार्य गरे/नगरेको हेर्न केही वर्षयता लेखा व्यवसायी फर्मको गुणस्तर आश्वस्ततालाई पुनरावलोकन गर्दै आएको छ भने गलत कार्य गर्ने सदस्यलाई अनुशासनको कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था अनुरूप प्राप्त उजुरीउपर कारबाही समेत गर्ने गरेको छ।

नेपालका अन्य संघ–संस्था जस्तै आइक्यान पनि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट अछुतो देखिँदैन। यसले संस्थाको उद्देश्य अनुसार योजना, रणनीति, कार्यक्रमलाई लक्ष्यमा पुर्‍याउन प्रभाव पारेको ठान्नुहुन्छ?

विल्कुल गलत। आइक्यानले कहिल्यै पनि कुनै राजनीतिक दल विशेषको स्वार्थमा रहेर कार्य नगरेको र आगामी दिनमा समेत त्यस्तो नहुने कुरामा विश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु। संस्थाको परिषदमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्यहरूबाट निर्वाचित १० जना, दर्तावाला लेखापरीक्षक सदस्यहरूबाट निर्वाचित ४ जना र महालेखापरीक्षकको सिफारिसमा नेपाल सरकारबाट मनोनित ३ जना गरी कुल १७ जना पार्षद् नियुक्त हुने व्यवस्था छ।

संस्थामा कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति नहुने र परिषद्मा आउने व्यक्तिहरू व्यावसायिक आचरणमा बाँधिएको हुने हुनाले कुनै राजनीतिक सरोकार हुँदैन। संस्थाको परिषद् गठनको क्रममा प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुशरण हुने गरेको हो। यसको मतलब कुने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भएको चाहिँ होइन।

यस्तो प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट संस्थाले आवधिक रूपमा सबल नेतृत्व पाउने गरेको र यसले संस्थाको समग्र उपलब्धि हासिल गर्न थप सहयोग पुगेको छ भन्ने मेरो धारणा छ।

आइक्यानका सवालमा के–कस्ता सरकारी नीतिगत समस्या देख्नुहुन्छ ? सरकारले थप कस्ता नीतिगत व्यवस्था गरे आइक्यानले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सक्छ?

नीतिगत रूपमा धेरै समस्या छैनन्। लेखा, लेखापरीक्षण तथा कर कानुनको सम्बन्धमा विज्ञ हुने भएकाले विज्ञताको उपयोग गर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई सम्बन्धित सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने उपयुक्त अवसरको लागि नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यकता देखिएको छ। लेखा र लेखापरीक्षण क्षेत्र आकर्षित हुने विषयहरूको सम्बन्धमा सम्बद्ध निकायले संंस्थासँग परामर्श र समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ध्यान जानुपर्नेमा म जोड दिन चाहन्छु ।

प्रकाशित: १७ माघ २०७८ ०६:३० सोमबार