अघिल्लो वर्ष कोरोनाले कर्णालीलाई ठूलो असर गरेन्। मानवीय क्षति पनि कम हुन पुग्यो। दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण गाउँगाउँमा फैलियो। मृतकको संख्या पनि ह्वात्तै बढिरहेको छ। सयौं संक्रमितहरु अहिले पनि अस्पतालको बेडमा छन्। कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको जिल्ला सुर्खेतमा संक्रमण दर अझ धेरै छ।
कोरोनाको चेन ब्रेकका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले बैशाख १४ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकाले अस्पतालहरुमा अक्सिजनको अभाव छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रशासनले के कामहरु गरिरहेको छ। अक्सिजनको आपूर्ति, निषेधाज्ञाको प्रभावकारिता र स्थानीय तहसँगको समन्वयका विषयमा नागरिककर्मी नगेन्द्र उपाध्यायले सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालसँग गरेको कुराकानी :
अघिल्लो वर्ष कोरोना नियन्त्रणमा प्रशासनले प्रभावकारी काम भएको देखिएको थियो। यो वर्ष त्यो देखिएन्। चैते दशैं र नयाँ वर्ष मनाउन कालापहाडेहरु भारतबाट आउँदैछन् भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि कोरोना नियन्त्रणका लागि पूर्त तयारी किन भएन ?
कोरोना नियन्त्रण कुनै एक निकायले मात्रै गरेर हुने कुरा होइन्। यो सहकार्यात्मक काम हो। अहिले कर्णालीको स्थिति नाजुक छ। सीमा क्षेत्रमा प्रभावकारी काम नहुँदा संक्रमण समुदायस्तरमा फैलियो। स्थानीय तहहरुले प्रभावकारी काम गरेनन्। बाहिरबाट आएका नागरिकहरु निर्वाधरुपमा समाजमा घुलमिल हुने वातावरण बन्यो। गत वर्षको महामारीबाट सिकेर हाम्रो प्रर्णालीलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ पनि हाम्रो ध्यान गएन्।
अघिल्लो वर्ष स्थानीय तहहरुले कोरोना नियन्त्रणका लागि जुन सक्रियता देखाएका थिए यो वर्ष त्यो देखिएन्। किन होला ?
गत वर्ष स्थानीय तहहरुले खर्च अधिक गरे। लेखा परीक्षण प्रर्णालीका कारण बेरुजु धेरै आयो। कोरोनाका नाममा हिनामिना भएका खवरहरु पनि आए। अधिक खर्चका कारण स्थानीय तहहरुलाई जवाफ दिन गह्रो भएको देखियो। त्यसकारण यो वर्ष कोरोना नियन्त्रण गर्ने सवालमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरु सक्रिय नभएको देखिएको छ। गत वर्ष कोरोनाको धेरै प्रभाव देखिएन् तर कोरोनाका नाममा खर्च अधिक भयो। स्थानीय तहहरु पनि धेरै सक्रिय भए। यो वर्ष कोरोना समुदायस्तरमै पुग्यो। स्थानीय तहहरु सक्रिय देखिएनन्।
अव स्थानीय तहहरुलाई कोरोना नियन्त्रणमा सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला ?
स्थानीय तहहरुले कोरोना महामारीमा योजनावद्ध तरिकाले काम गर्नुपर्ने थियो। विपद् प्रतिकार्य योजना बनाएर त्यसलाई लागू गर्नुपर्ने हो। योजना स्थानीय तहहरुले कागजमा मात्रै बनाए। त्यसलाई दिमागमा राखेनन्। काम गर्नेहरुले कागजमा लेखेको योजनालाई दिमागमा राखेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो। बनाएको योजना व्यवहारिक हुनुप¥यो। स्रोतको पनि ज्ञारेन्टी हुनुपर्यो। विपद्मा समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता हुन्छ। स्थानीय तहबाट त्यो हुन सकेको छैन्। सबै स्थानीय तहले समन्वय गरेका छैनन् भन्ने होइन्, केही स्थानीय तहले राम्रो काम पनि गर्नु भएको छ। केही स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको द्वन्द्वले पनि उनीहरुको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन्।
कर्णालीमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै अस्पतालहरुमा अक्सिजनको अभाव छ। यहाँ अक्सिजन प्लान्ट छैन। बाँकेको नेपालगञ्जबाट प्रयाप्त मात्रामा अक्सिजनको आपूर्ति भएको छैन। अक्सिजन आपूर्तिका लागि प्रशासनले के पहल गरिरहेको छ ?
अहिले कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा भइरहेका दुई वटा प्लान्टहरुको क्षमता बृद्धिको काम गरिरहेका छौं। विरामीको बेडसम्म पाइपलाइनबाट सप्लाईको व्यवस्था भइरहेको छ। अस्पतालमा संक्रमितहरुका आफन्तहरुलेनै अक्सिजन जोड्ने, त्यसको मात्रा घटाउने/बढाउने गर्दा आवश्यकता भन्दा बढी अक्सिजनको अपत भएको पाइएको छ। त्यसलाई रोक्नेतर्फ हामी लागेका छौं। नेपालगञ्जबाट अक्सिजन भर्न जाँदा क्यू सिष्टममा बस्नुपर्ने अवस्था छ। कर्णालीबाट गएका खाली सिलिन्डर भर्नका लागि त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग नियमित समन्वय र सहकार्य भइरहेको छ। अहिले वीरेन्द्रनगरमा दैनिक २५० सिलिन्डर अक्सिजन आवश्यक हुन्छ। सप्लाई १२० को हाराहारीमा भइरहेको छ।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि बैशाख १४ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ ?
संघीय सरकारलेनै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिनु भनेको छ। कोभिड घटेको अनुभूति नहुने बेलासम्म निषेधाज्ञा अपरिहार्य छ। हामी निषेधाज्ञाको मोडालीटीमा केही परिवर्तन गर्दैछौं। पहिलो चरणमा हामीले विकास निर्माणका कामहरुलाई पनि रोकेका छौं। जेठ १५ पछि स्वास्थ्यका सबै मापदण्डहरु पूरा गर्दै विकास निर्माणका कामहरुलाई पनि निरन्तरता दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ। कामदारहरुलाई क्लोज क्याम्पमा राखेर यस्ता कामहरुलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ। यस्तै रातिको समयमा निर्माण सामाग्रीहरुको आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउँदैछौं। तर, निषेधाज्ञा खुला हुँदैन्।
प्रशासनले कोरोना नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिदैंन ? यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
हरेक मानिसको पछाडी प्रहरी÷प्रशासन लागेर संभव हुँदैन। निषेधाज्ञाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नागरिक समाज सक्रिय हुनु आवश्यक देखिन्छ। यसका लागि टोलटोलमा निगरानी समूह गठन गर्न स्थानीय तहलाई भनेका छौं। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्नु सबै नागरिकहरुको दायित्व हो। स्थानीयस्तरमा रहेका टोल विकास संस्था, वडा समिति, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, बुद्धिजीवीहरुलाई सक्रिय बनाउने काम गरेका छौं। कोरोना नियन्त्रण गर्नु सरकारको मात्रै जिम्मेवारी भन्दा पनि समाजको पनि दायित्व हो भन्ने बुझिदिए सहज हुन्थ्यो। कतिपय संक्रमितहरुले तरकारी पसल खोलेर बसेको, जुवातास खेलिरहेको फेला पारेर कारवाही पनि गरेका छौं। तर, संक्रमितहरुलाई पक्राउ गरेर नियन्त्रणमा राख्न पनि समस्या हुने अवस्था छ।
प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७८ ०५:१९ मंगलबार
