नेपाल–बेलायत सम्बन्ध शताब्दी पुरानो हो। बेलायत नेपालको सबैभन्दा ठूलो सहयोगदातामध्ये एक हो। दुई मुलुकबीच सुमधुर सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि पेन्सनको विषयलाई लिएर ब्रिटिस गोर्खाले बेलायत सरकारविरुद्ध गुनासो गर्दै आएका छन्। यो विषय किन अझैसम्म पनि सुल्झिन सकेको छैन ? बेलायतले नेपालको संघीयताको प्रक्रिया र नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० लाई कसरी सहयोग गर्दैछ ? बेलायतले नेपाली राजनीति र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई कसरी हेरिरहेको छ ? यी समग्र विषयमा नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले आफ्नो दृष्टिकोण सुभाष घिमिरे र महावीर पौड्यालसँग साटेकी छिन्। प्रस्तुत छ, निकोलासँग विविध विषयमा गरिएको कुराकानीको सार :

तपाईं २० वर्ष पहिले नेपालमा हुनुहुन्थ्यो। २० वर्षपछि यहाँ आउँदा के–कस्तो परिवर्तन पाउनुभयो ?
म लामो समयसम्म यहाँ आएको थिइनँ। फर्किएपछि तीन साता लामो पदमार्गका क्रममा अन्नपूर्ण क्षेत्रलाई राम्रोसँग हेरें। अहिले हेर्दा त्यहाँ भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा व्यापक विकास भएको छ। त्यहाँ अन्नपूर्ण सर्किटसहितका कैयौं स्थानमा सडक पूर्वाधार विस्तार भएका छन्। सँगसँगै पर्यटन पूर्वाधार पनि विकास भएका छन्। त्यहाँ होटल, निकै स्तरीय चियापसल र इको–लजहरू खुलेका छन्। सन् १९९९ मा यस्तो सुविधा थिएन। काठमाडौंमा रिक्सा धेरै चलेको देखिन्थ्यो। कार निकै कम थिए। तर अहिले पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएको छ। अहिले त सबैतिर कार मात्र छन्। यी कुरा मैले महसुस गरेका परिवर्तन हुन्।

बेलायतसँगको सम्बन्ध आगामी दिनमा थप विस्तारका लागि हामीले के गर्नुपर्छ, जसले गर्दा बेलायतले नेपालको नयाँ राजनीतिक प्रणालीअन्तर्गतको विकासमा अर्थपूर्ण योगदान गर्न सकोस्।
मैले यहाँ जिम्मेवारी सम्हालेको दुई महिनामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र कैयौं मन्त्रीसँग भेट्ने अवसर पाएँ। जब म उहाँहरूसँग कुरा गर्छु, तपाईंले अहिले नै उठाएको विषयमा छलफल हुने गरेको छ। मैले सहयोगका तीन क्षेत्रबारे उहाँहरूसँग कुरा गर्ने गरेको छु। पहिलो जलवायु परिवर्तन हो। नेपाल सरकारले छिट्टै सगरमाथा संवादको आयोजना गर्न लागेको छ भने यो वर्षको अन्त्यमा बेलायतले कोप–२६ आयोजना गर्दैछ, जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्वले पनि सहभागिता जनाउनेछन्। हामीले नेपाललाई मात्र नभएर यस क्षेत्रमा रहेका अन्य मुलुकलाई पनि सहयोग गर्न सक्छौं, जसले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेका छन्। आशा छ, सगरमाथा संवाद र २०२० को डिसेम्बरमा आयोजना हुने कोप–२६ बाट केही निष्कर्ष निस्कनेछ।

बेलायतको सहायताले नेपालको विकासमा योगदान पुगिरहेको छ। अस्थिरताका समयमा हाम्रो सहायता आर्थिक अवस्था कमजोर भएका क्षेत्र र समुदायहरूमा केन्द्रित थियो। अहिले पनि त्यस्ता क्षेत्रमा सहयोगलाई निरन्तरता दिँदै आएका छौं र हाम्रो सहयोग नेपाल सरकारको प्राथमिक क्षेत्रमा पनि लागु गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं।

त्यस्तै सहयोगको दोस्रो क्षेत्र व्यापार र लगानीसँग सम्बन्धित छ। नेपाल–बेलायतबीच व्यापार केही कम छ। हामी यो वृद्धि भएको हेर्न चाहन्छौं। हाम्रो दूतावासमा व्यापार र लगानीसम्बन्धी नयाँ अधिकारी पनि हुनुहुन्छ। व्यापार र लगानी वृद्धिका लागि हामीले जोड दिइरहेका पनि छौं। हामीले डिएफआइडीको माध्यमबाट नेपाली व्यापारिक क्षेत्रलाई धेरै सहयोग पनि गरिसकेका छौं। यसले निरन्तरता पाउनेछ। हामीले दुई मुलुकबीच व्यापारका अन्य सम्बन्ध विस्तारका लागि पनि प्रयास गरिरहेका छौं।

तेस्रो क्षेत्र भनेको प्रजातन्त्र र मानवअधिकार हो। बेलायत सरकारले अन्य मुलुकमा कानुनको शासन र नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको प्रवद्र्धन गर्ने भनेर प्रस्ट भनेको छ। यसको कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम गर्नु मेरो भूमिकाको एउटा पक्ष हो। त्यस्तै प्रजातन्त्र, संघीयता र मैले माथि उल्लेख गरेका विषयमा नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्नु पनि मेरो जिम्मेवारी हो।

डिएफआइडी एउटा ठूलो सहयोगदाता हो। यसका माध्यमबाट गरिएको स्रोत र साधनबाट सोचेअनुसारको नतिजा आएको छ भन्ने लाग्छ ?
हामीले कैयौं वर्षदेखि विकास सहायतामा लगानी गर्दै आएका छौं। बेलायत नेपालको ठूलो दाता हो। मलाई लाग्छ, बेलायतको सहायताले नेपालको विकासमा योगदान पुगिरहेको छ। अस्थिरताका समयमा हाम्रो सहायता आर्थिक अवस्था कमजोर भएका क्षेत्र र समुदायहरूमा केन्द्रित थियो। अहिले पनि त्यस्ता क्षेत्रमा सहयोगलाई निरन्तरता दिँदै आएका छौं र हाम्रो सहयोग नेपाल सरकारको प्राथमिक क्षेत्रमा पनि लागु गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। त्यसैले हाम्रा कार्यक्रमहरू संघीय संरचनालाई सहयोग पुग्नेगरी पनि सञ्चालन भइरहेका छन्।

सन् १९९४ पछिका सबै गोर्खालाई दिइने सेवासुविधा पनि बेलायती सैनिककै जस्तो छ। ९० प्रतिशतभन्दा बढी गोर्खाले बेलायती समकक्षीले जस्तै वा त्यसभन्दा बढी सेवासुविधा पाइरहेका छन्। किनभने उनीहरूले छिट्टै पेन्सन पाउँछन्।

हाम्रो सहायताबाट राम्रो उपलब्धि होस् भनेर हामीले सरकारसँग छलफल गरिरहेका छौं। त्यस्ता कैयौं क्षेत्र छन्, जहाँबाट राम्रो नजिता आउन सक्छ। तर हामीले हाम्रो सहयोग सही ढंगले उपयुक्त व्यक्तिसम्म पुगिरहेको छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ।

नेपाल–बेलायत सम्बन्धमा गोर्खाहरूको पेन्सन समस्याका रूपमा देखिँदै आएको छ। असमान पेन्सन सुविधाको विषयमा कतिपयले आन्दोलन गर्दै आएका छन्। यो विषय किन लामो समयदेखि समाधान हुन सकिरहेको छैन ?
हो, केही गुनासा छन्। बेलायत सरकारलाई पनि गोर्खाहरूको सेवासर्त धेरै राम्रो लागेको छ। अहिले उनीहरूले प्राप्त गर्ने सेवासुविधा बेलायती सैनिकलाई जस्तै छ। सन् १९९४ पछिका सबै गोर्खालाई दिइने सेवासुविधा पनि बेलायती सैनिककै जस्तो छ। ९० प्रतिशतभन्दा बढी गोर्खाले बेलायती समकक्षीले जस्तै वा त्यसभन्दा बढी सेवासुविधा पाइरहेका छन्। किनभने उनीहरूले छिट्टै पेन्सन पाउँछन्। गोर्खाहरूले १५ वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन पाउँछन्। तर बेलायती सैनिकले ६० वा ६५ वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र पेन्सन सुविधा पाउँछन्। त्यसैले पेन्सनमा गोर्खाहरूमाथि न्याय भएको जस्तो मलाई लाग्छ। गोर्खाहरूले वर्षाैंदेखि बेलायतको सेवा गरिरहेका छन्। त्यसका लागि बेलायत सरकार र जनता उनीहरूप्रति अनुगृहीत छन्। म यहाँ आउनुअघि अधिकांशले गोर्खाको योगदानबारे कुरा गर्न चाहन्थे। उनीहरूमा गोर्खाहरूप्रति गर्व र आभारको भाव देखिन्छ।

तर पेन्सनसम्बन्धी गुनासा सधैं देखिइरहन्छन्। यस्तो किन हुन्छ ?
हामी यो विषयमा निरन्तर छलफलमा छौं। विगतमा यो विषय हेर्न एउटा कार्यदल र विशेष समूह सँगै राखिएको थियो। हामी हाम्रो तर्फबाट सरकारका मन्त्रीहरूसँग कुरा गरिरहेका छौं। हामीले गोर्खा पेन्सनर तथा दिग्गजसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं। दिग्गजहरू सम्मिलत उनीहरूको एउटा संगठन छ, जससँग हामी निरन्तर संवाद गरिरहेका छौं। हामीले उनीहरूका केही चासो र गुनासालाई बुझ्ने प्रयास गर्नु आवश्यक छ। तर हामी उनीहरूका सबै माग पूरा गर्न सक्षम हुन्छौं भन्न सक्दैनौं। जस्तो उदाहरणका लागि उनीहरूको पश्चादर्शी (भूतप्रभावी) पेन्सन वृद्धिको माग पूरा गर्न सम्भव देखिँदैन। किनभने यसले सन् १९४८ पछिका बेलायती सरकारी कर्मचारीलाई पनि सोहीअनुसारको सुविधाको माग गर्ने बाटो खुला गरिदिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा बेलायती सरकारले आर्थिक हिसाबले यसलाई थेग्न सक्दैन। त्यसैले कतिपय माग बेलायती सरकारले सम्बोधन गर्न सक्दैन। कतिपय गुनासा मैले सुनेको छु, जुन सत्य छैनन्। त्यसैले गोर्खा पेन्सनरका लागि हामी के–कति गर्न सक्छौं भन्नेबारे थप कुराकानी गरेर हाम्रो पोजिसन प्रस्ट पार्नु आवश्यक छ।

बेलायतको सन्दर्भमा गम्भीर आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको व्यक्ति सांसद वा सभामुख हुन सम्भव हुँदैन। कसलाई कसरी सभामुख नियुक्त गर्ने भन्ने विषय नेपाल सरकारमा भरपर्छ। बेलायतमा यस्तो सम्भव हुँदैन।

म राजदूतका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नुपहिले जब नेपाल भ्रमण गरेको थिएँ, त्यतिबेला म गोर्खाका लागि चिकित्सा सुविधा लिएर पुर्वी नेपालका गाउँहरूमा गएकी थिएँ। हामीले प्रदान गरेको प्राथमिक चिकित्सा सुविधा अपवाद थियो। यो बेलायतमा प्रदान गरिने सेवाजत्तिकै राम्रो थियो। यो सबै गोर्खा पेन्सनर र उनीहरूसम्बद्ध एकल महिलालाई दिइएको थियो। हामीले गोर्खा पेन्सनरहरूको जटिल उपचारका लागि पनि ठूलो धनराशि प्रदान गरेका छौं। हामीले नेपालमा रहेका गोर्खा र उनीहरूको समुदायका लागि हाम्रो तर्फबाट सक्दो राम्रो सेवा दिने प्रयास गरेका छौं, विशेष गरी स्वास्थ्य उपचारका क्षेत्रमा। हामीले गोर्खाहरूलाई कति गहन ढंगले ध्यान दिन्छौं भन्ने यो एउटा उदाहरण हो।

कतिपय राजनीतिक दलहरूले गोर्खा भर्तीले अब निरन्तरता पाउँदैन भन्ने गरेका छन्। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
गोर्खाहरूले बेलायती सेनामा अद्वितीय योगदान गरेका छन्। यसका लागि हामीलाई गर्व छ। हामीले गोर्खालाई वार्षिक आधारमा भर्ती गर्दै आएका छौं। बेलायती सेनामा भर्ती हुन नेपाली युवामा निकै ठूलो रुचि देखिन्छ। हामीले वार्षिक रूपमा नै गोर्खा भर्तीलाई निरन्तरता दिने योजना बनाएका छौं।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०१९ को जुनमा बेलायत भ्रमण गर्दा गोर्खा भर्तीबारे नेपाल–भारत–बेलायत त्रिपक्षीय सम्झौताको संशोधन गर्ने विषयमा बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेसँग छलफल भएको बताउनुभएको थियो। बेलायती पक्षले यसलाई अस्वीकार गरेको बताइएको थियो। सत्य के हो ?
म त्यहाँ थिइनँ। तर मेरो बुझाइमा नेपाली प्रधानमन्त्रीले यो विषय उठाउनुभएको थियो र बेलायती प्रधानमन्त्री यस विषयमा विचार गर्न सहमत हुनुभएको थियो। संयुक्त वक्तव्यमा यो विषय उल्लेख थिएन। मलाई के लाग्छ भने यो विषयमा कुनै सहमति भएन। तपाईंहरूलाई थाहा नै छ, त्यतिबेला बेलायती राजनीतिमा बे्रक्जिटको वचस्र्व निकै थियो। त्यसपछि निर्वाचन भयो। नयाँ सरकार बन्यो। यस विषयमा छिट्टै नेपाल सरकारसँग हाम्रो धारणा राख्नेछौं। मेरो बुझाइ के हो भने नेपाली प्रधानमन्त्रीले यो विषयलाई उठाउनुभयो। हामीले यसमा विचार गर्छौं भन्यौं र अहिले हामी सो विषयमा विचार गरिरहेका छौं।

भारतले नेपालको भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समावेश गरेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि कतिपयले यस विषयमा नेपालले बेलायतको मध्यस्तता खोज्नुपर्छ भन्ने गरेका छन्। यसमा बेलायतले कसरी सहयोग गर्न सक्छ ?
हाम्रो धारणा के हो भने नेपाल र भारत छिमेकी र वर्षाैंदेखि निकट सम्बन्ध भएका मुलुक हुन्। यो विषयमा दुवै मुलुकले सँगै बसेर द्विपक्षीय रूपमा छलफल गर्नुपर्छ। यो विषयमा बेलायतको कुनै भूमिका हुँदैन। त्यसबारे नेपाल र भारतले छलफल गर्नुपर्छ।

बेलायत सरकारले अन्य मुलुकमा कानुनको शासन र नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको प्रवर्द्धन गर्ने भनेर प्रस्ट भनेको छ। यसको कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम गर्नु मेरो भूमिकाको एउटा पक्ष हो।

बेलायतको मध्यस्थता खोज्नुको मुख्य कारण सन् १८१६ मा नेपाल र ब्रिटिस भारतबीच भएको सुगौली सन्धि हो, जसले दुई मुलुकको सीमा निर्धारण गर्ने काम गरेको थियो।

म ऐतिहासिक सन्दर्भ र यसका आधारमा उठाउन खोजिएको विषय बुझ्छु। तर नेपाल, भारत सार्वभौम मुलुक हुन्। हामी सन् २०२० मा छौं। सन् १८१६ को समयमा फर्किएर त्यतिबेलाको बेलायती संलग्नतालाई लिएर अहिले हाम्रो धारणा खोजेर समाधान निस्कँदैन। यसमा भूमिका खेल्ने हाम्रो कुनै योजना छैन।

तपाईंले हालै महान्यायाधिवक्तालाई भेटेर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबारे चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो। नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
मैले यहाँ भइरहेका बहसहरू हेरिरहेकी छु। मैले यस विषयमा अलिकति महान्यायाधिवक्ता र कतिपय साथीहरूसँग पनि छलफल गरें। बेलायतका लागि मानवअधिकार, लोकतन्त्र र स्वतन्त्रता निकै महत्वपूर्ण छन्। यसबारे बेलायतको प्रस्ट सन्देश छ, यी मूल्यहरू अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रवद्र्धन हुनुपर्छ। यसै सन्दर्भमा मेरो कुराकानी भएको हो। नेपाल, नेपाल सरकार र सबै राजनीतिक पार्टीका लागि हो यो, जसले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई राम्रोसँग अघि बढाउने प्रक्रियामा संलग्न भइरहेका छन्। हामीले पीडितका पक्षमा के–कस्ता भइरहेको भन्नेबारे हेर्न चाहन्छौं। र यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा आधारित भएर हुनुपर्छ। यसका लागि समय लाग्छ र यो सहज पनि छैन। त्यसैले हामीले कुनै हस्तक्षेपबिना नेपाली प्रक्रियालाई सहयोग गर्न चाहन्छौं।

सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकै अवस्थामा अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुखमा नियुक्त भएका छन्। यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
नेपाल सरकारले नेपालको कानुन र प्रक्रियाअन्तर्गत सभामुख नियुक्त गर्न सक्छ। बेलायतको सन्दर्भमा गम्भीर आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको व्यक्ति सांसद वा सभामुख हुन सम्भव हुँदैन। कसलाई कसरी सभामुख नियुक्त गर्ने भन्ने विषय नेपाल सरकारमा भरपर्छ। बेलायतमा यस्तो सम्भव हुँदैन।

अन्ततः बेलायत युरोपेली संघबाट बाहिरियो। यसले नेपाल–बेलायत सम्बन्ध र व्यापारमा के असर पर्ला ?
व्यवहारमा यो वर्षको अन्त्यसम्म संक्रमणकालीन अवस्था नै रहन्छ। त्यो समयमा हामीले सामान्य परिवर्तन देख्छौं। किनभने, हामीले युरोपियन संघसँग एउटा सहमति गरेका छौं। जसले गर्दा तत्काल कुनै ठूलो परिवर्तनबिनै हामी युरोपेली संघ छाड्न सक्छौं। आगामी ११ महिना बेलायती सरकारले युरोपेली संघसँग मात्र नभएर अन्य मुलुकसँग पनि नयाँ सम्झौताअनुसार छलफल गर्न सक्छ। नेपालका लागि बे्रक्जिटले ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। बेलायतको ठूलो सहयोग रकम यहाँ हुनेछ। यो सहयोग मानव अधिकार, लोकतन्त्र र खुला व्यापारको प्रवर्द्धनका लागि निरन्तर जारी रहनेछ। हामी व्यापार र लगानी कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने क्षेत्रमा काम गर्न तयार छौं।

प्रकाशित: २० माघ २०७६ ०३:४५ सोमबार