केही समय अघिसम्म संघीय सरकारको सबैभन्दा बढी आलोचकका रूपमा चिनिएका थिए, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ। त्यसो त अहिले पनि कतिपय काममा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग सहकार्य नै नगरेको उनको गुनासो छ। यही गुनासो र बजेट खर्चको अवस्था तथा आगामी वर्ष प्रदेश सरकारको भूमिकाबारे मुख्यमन्त्री गुरुङसँग नागरिककर्मी सन्तोष पोखरेल र सन्देश श्रेष्ठले गरेको संवादको सम्पादित अंशः

संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशलाई अधिकार नदिएको भन्ने आवाज सबैभन्दा बढी तपाइले उठाउने गर्नुभएको थियो। अहिले यो गुनासो कम सुनिन थालेको छ। के त्यो आवाज मधुरो बन्दै गएको हो ?
हैन, मौसमअनुसार हुन्छ नि ! सधैँ एकनासले कति विरोध गरिराख्ने ? खास गरिकन अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा संघीयता कार्यान्वयनका २९ बुँदामा हामीले सहमति ग¥यौँ। त्यसमा गर्नुपर्ने काम ८४ वटा थिए। त्यो कार्यान्वयन चरणमै छ। अहिलेसम्म धेरै कुरा कार्यान्वयन भइसक्नुपथ्र्यो। केही त भइरहेका छन्। ऐन संशोधन एकलौटी ढंगले हामीसँग कुनै परामर्श नगरी गरिएका छन्। प्रदेश सरकारका कतिपय अधिकार खोस्ने, आफूतिर केन्द्रित गर्ने ढंगले संघीय सरकार अघि बढेको छ। बरु कतिपय अधिकार प्रदेशलाई भन्दा स्थानीय तहलाई जाओस् भन्ने भन्ने ढंगले ऐन संशोधन गरेर पठाइयो। प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनका लागि ढोका खोल्ने तथा प्रदेश निजामती सेवाको ढोका खोल्न संघले पनि निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हो। यस्ता काम गरिराखेको पनि देखिन्छ तर आफ्नै ढंगले।

प्रदेश प्रहरी संगठन सम्बन्धमा छनोट मापदण्ड, सबै विधि संघले बनाइदिनुपर्छ, यद्यपि प्रदेश प्रहरी ऐन हामी आफैँले बनाउने हो। प्रदेश प्रहरी संगठन हामी आफैँले चलाउने हो। तर यी सबै गर्न संघले ढोका त खोल्दिनुप-यो नि !  यसो नगर्दा त संघीय शासन व्यवस्था होइन, सबै अधिकार केन्द्रीकृत गर्न खोेजेको जस्तो देखिन्छ। त्यो विधेयकमा १८३ वटा संशोधन हालिएका छन्। त्यसैसँग जोडिएको स्थानीय शासन शान्ति सुरक्षा ऐन जुन प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सिडिओ)को अधिकारसँग सम्बन्धित छ, त्यो त यति धेरै डरलाग्दो ढंगले आयो कि यो संघीयताको मर्मविपरीत नै छ। त्यसको विरोध संघमा पनि भइरहेको छ। त्यसकारण मैले किन थपिराख्नु भनेर कम बोलेको मात्रै हो।

–प्रदेश सरकारका कतिपय अधिकार खोस्ने, आफूतिर केन्द्रित गर्ने ढंगले संघीय सरकार अघि बढेको छ। अबको बजेट कार्यान्वयन गति तीव्र हुन्छ। आगामी आर्थिक वर्ष शतप्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ।

संघीय सरकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्न किन नचाहेको होला त ?
पहिलो कुरा त दलहरू बलजफ्ती संघीयतामा गएका कारण पनि यस्तो भएको हो। जानु पनि परेको छ तर मन नलागी–नलागी। पहिले–पहिले केटीले होइन, बुबाआमाले रोजेको केटालाई छोरी दिइन्थ्यो। छोरी नमाने पनि जबर्जस्ती बिहे गरिदिने चलन थियो। अनि केटी मन नलागी–नलागी, रुँदैरुँदै जानुपथ्र्यो नि ! हो त्यस्तै ताल छ, संघको।

संघीयता कार्यान्वयनमा किन अलमल भएको हो जस्तो लाग्छ ?
संघीयताबारे धेरै छलफलै चलाइएन। यस्तो छलफल चलाउने जनजाति र मधेशी मात्र थिए। संघीयता माग मधेशी जनअधिकार फोरमको आन्दोलनबाट सुरु भएको हो। त्यतिबेला पनि संघीयताको थोरै मात्र कुरा उठ्यो। संघीयता सबैभन्दा धेरै लागेको त आदिवासी, जनजातिलाई त हो ! कांग्रेसलाई संघीयता लाग्दै लागेन, त्यसबेला एमालेलाई अलि–अलि मात्र लाग्यो, अनि माओवादीलाई चाहिँ हामीले ल्याएको व्यवस्था हो भनेर अलि बढी लाग्यो। तर संघीयतासम्बन्धी हिजोका राम्रा–राम्रा निर्णय अहिले आएर छोड्दै, उल्ट्याउँदै हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। कसैको राम्रो नियत नै छैन।

तपाईंलाई त आफ्नै दलका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध किन आरोप लगाएको होला भन्नेहरू पनि छन् नि !
सत्य कुरा, साँचो कुरा, पार्टीहितको कुरा, जनहितको कुरा बोल्नुपर्छ। सत्य कुरा बोल्न पाइन्छ र बोल्नुपर्छ भनेरै म कम्युनिस्ट भएको हुँ। नत्र पार्टी त नेपालमा धेरै थिए नि ! जुनमा लागे पनि हुन्थ्यो। त्यसकारण मैले आजको वास्तविकता बोलेको हुँ।

यसरी नै अगाडि बढ्दै जाने हो भने कहाँ पुगिएला ?
संघीय सरकारले शतप्रतिशत बेवास्ता ग-यो भन्ने पनि होइन। तर कुनै काम मन नलाग्दा नलाग्दै पनि गर्नुपर्दा जस्तो हुन्छ नि, त्यस्तै हो संघीयता कार्यान्वयन पनि। पछिल्लो १ वर्षमा धेरै काम गरेको पनि छ। तर आलटाल गर्ने, मन नलागी–नलागी काम गर्ने, किस्ताबन्दीमा गर्ने। मैले यो गति पुगेन भनिरहेको छु।

कतै बाह्य प्रभावले त होइन, संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएको ?
कतिपय मान्छेले त्यस्तो पनि सोचेका छन्। तर त्यस्तो सम्भव छैन। मर्ने बेलासम्म पनि लोभ लागिरहन्छ नि ! हो त्यस्तो मात्रै हो। यिनीहरूले भनेर हुन्छ ? बिस्तारै–बिस्तारै जाने भन्ने सोचेको हुनसक्छ।

प्रदेशले संघलाई अधिकार दिएन भनेर गुनासो गरेजस्तै स्थानीय तहले पनि प्रदेशसँग गुनासो गरिरहेका छन् नि !
स्थानीय तहले प्रदेशसँग गर्ने गुनासा निकै कम हुनुपर्छ। किनभने हामीले स्थानीय तहलाई खोलिदिनुपर्ने ढोका कुनै बाँकी राखेका छैनौँ। स्थानीय तहसँग काम गर्ने क्षमता (क्यापासिटी) नै छैन। स्थानीय तहले गर्ने भनेको ससानो काम मात्रै हो। कानुन तर्जुमा गर्दा के–के सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले कानुन तर्जुमा सहजीकरण समिति बनाएका छौँ। सिमाना निर्धारण गर्न पनि समिति बनाएका छौँ। पहिलो वर्ष भने केही कमजोरी ग¥यौँ। जस्तो अघिल्लो वर्ष हामीले प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा कोल्ड स्टोर, खेल मैदान तथा सडक बनाउने भन्यौँ। यसलाई कतिपय स्थानीय सरकारले प्रदेशले दबाब दिन खोजेको अर्थमा बुझे। त्यसैले यसलाई हामीले ‘करेक्सन’ गरिसकेका छौँ।

केही समयदेखि कि संघ कि स्थानीय सरकार भए भइहाल्यो नि, प्रदेश किन चाहियो भन्ने आवाज पनि उठ्न थाल्यो त !
त्यो त पञ्चायती व्यवस्था नै भइहाल्यो नि ! पहिले थिएन, गाविस ? जिविस थिएन ? नगरपालिका थिएन ? केन्द्र सरकार थिएन ? संघीयतामा किन जानुपरेको ? संघीयतामा जानुको मूल मर्म नै प्रदेश सरकार स्थापना हो।

चालु आर्थिक वर्षमा कति प्रतिशत बजेट खर्च होला ?
६७ प्रतिशत बजेट खर्च हुन्छ। अहिलेको बजेट खर्चको ट्रेन्डअनुसार त्यति पुग्छ।

बजेट खर्चको गति सुस्त भएजस्तो लाग्दैन ?
हामीलाई जग्गा पाउनै कठिन भयो। १४/१५ महिना अघिदेखि जग्गा माग गरिरहेका छौँ। अहिले आएर बल्ल यो–यो कुरा अपुग भयो, मिलाएर पठाऊ भनेर पत्र पठाएको छ। हामीलाई जग्गाका लागि सहयोगै भएन संघीय सरकारबाट, त्यसले गर्दा बजेट खर्च गर्न सकेनौँ। कर्मचारी समायोजन नहुनु, समायोजनपछि पनि कर्मचारी नआउनुको मार पनि खेप्नुप-यो। जिल्ला कार्यालय बल्ल मंसिरमा आएर भएको हो। असारमै ल्याएको बजेट बल्ल पुस, माघमा कार्यान्वयन गर्न पायौँ। त्यसमा पनि कार्यविधि र ठेक्कापट्टामा जानुपर्दा बजेट खर्चको गति सुस्त भएको हो।

अबको बजेट कार्यान्वयनको गतिचाहिँ कस्तो होला ?
अबको बजेट कार्यान्वयन गति तीव्र हुन्छ। हामीले आगामी आर्थिक वर्ष शतप्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। नभए पनि ९५÷९६ प्रतिशत त गर्छौं होला। आगामी वर्ष अहिलेको जस्तो हुँदैन। किनभने अब कर्मचारी अपुग भयो भने लोकसेवा आयोग गठन गर्छौं र आवश्यकताअनुसार कर्मचारी भर्ना गरेर काम गर्छौं। जग्गा समस्या पनि समाधान हुन्छ।

प्रदेश समृद्धिको आधार भनिएका क्षेत्रमा बजेटचाहिँँ कम प-यो भन्ने गुनासो व्यापक छ नि !
प्रदेश समृद्धिको आधार भनिएका क्षेत्रमा बजेट कम परेको छैन। कसले भन्यो, त्यस्तो ! प्रदेश समृद्धिको आधार भनिएको पर्यटनमा प्रशस्त बजेट छ। अन्य सबै समृद्धिको आधार क्षेत्रका लागि पनि बजेट पर्याप्त छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले सन् २०१९ लाई आन्तरिक भ्रमण वर्ष घोषणा त ग-यो तर किन प्रभावकारी भएन ?
प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। केही दिनमै यसको रिजल्ट देखिन्छ। हामीले भ्रमण वर्ष सफल बनाउन एउटा मूल समिति बनाएका छौँ। अब हामी तात्छौँ।

प्रदेशले अव्यवस्थित तरिकाले अनुदान वितरण ग-यो भन्ने आरोप छ नि !
अव्यवस्थित होइन, व्यवस्थित छ। मापदण्डअनुसार गरिएको कामलाई अव्यवस्थित भन्न मिल्दैन। होमस्टेलगायतमा अनुदान वितरण गर्नुपूर्व फिल्डमा गएर हेर्नुपथ्र्यो। त्यो हामीले गर्न सकेनौँ। यद्यपि कर्मचारीले त अनुगमन गरेकै छन्। हामी पोलिसी लेबलले मात्र अनुगमन गर्न नसकेका हौँ। हाम्रोमा पर्यटन कार्यालय नै छैन। भएको एउटा पनि संघीय सरकारले लिएर गयो। कर्मचारीको आफ्नै कार्यशैली छ। त्यसैले कहीँ–कहीँ उनीहरू पुगेनन् होला ! बरु कुन जिल्लामा कति गर्ने भन्नेचाहिँ अलि मिलेन होला ! अब त्यसमा पनि पुनर्विचार हुन्छ।

फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशचाहिँ किन कार्यान्वयन भएन ?
हामीले प्रयास गरेकै छौँ। पहिलो कुरा त फेवातालको सीमा निर्धारण हुनुप-यो। त्यसको क्षेत्रफल यति हो भन्ने त हुनु प¥यो नि ! त्यो त हामीले गर्ने होइन। भूमिसुधार मन्त्रालय र नापी विभागले गरिदिनुप¥यो नि ! त्यसपछि त हामी कार्यान्वयन गरिहाल्छौँ नि !  

प्रदेश गौरवका आयोजना नै छैन कि बजेटमा मात्रै नदेखिएको हो ?
छन् नि प्रदेश गौरवका आयोजना पनि। गण्डकी विश्वविद्यालय, प्रदेश गौरवको आयोजना हो। यसका लागि १ अर्ब छुट्याउने भनेको, विज्ञहरूले साढे १० करोड मात्रै यो वर्ष खर्च गर्न सकिन्छ भनेकाले त्यहीअनुसार बजेट राखियो। यो वर्ष जग्गा व्यवस्था गर्ने, डिपिआर बनाउने र काम थालनीसम्म गर्ने होला !

विपक्षीले विरोध गरेपछि स्वाट्टै खेस्रा बजेट हाल्दिनुभयो रे त !
हामीले अर्थ मन्त्रालयमा गएका योजनाहरू छुटेछन्। जसले गर्दा सिँचाइका योजना, ३ जिल्ला त निल नै भएछ। प्राविधिक त्रुटिका कारण त्यस्तो भएको हो। त्यसलाई हामीले सम्बोधन गरेका हौँ। उनीहरूले नभने पनि गर्नुपथ्र्यो त्यो। नीतिगत रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा र बजेटिङ सिस्टममा भने तलमाथि छैन।

नयाँ शक्तिले त खेस्रा बजेट खारेजै गर्न माग गरेको छ त !
सुरुमा उसले कांग्रेससँग मिलेर नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन हालेको थियो। बजेटमा पनि उसले कांग्रेससँगै मिलेर विरोध ग¥यो। केही न केही नयाँ गरेर देखाउनुपर्ने कांग्रेसलाई पनि बाध्यता छ। उसले सोहीअनुसार बजेटको विरोध ग¥यो। नयाँ शक्तिले पनि कांग्रेसलाई साथ दियो। कांग्रेसले हामीसँग कुरा ग¥यो। त्यो हामीले तत्कालै सम्बोधन ग¥यौँ। हामी पनि कांग्रेससँग मिलेरै अघि बढ्न खोजेका थियौँ, त्यही भएर कुरा मिलिहाल्यो।

कालीगण्डकी डाइभर्सनमा चर्को विरोध गर्नुभयो त किन ?
जसले जे गीत गाए पनि गण्डकी प्रदेशको सहमतिबिना त्यो अघि बढ्दैन। आफू मरेर अरूलाई दिने त कुरै हुँदैन। कुनै बेला, केन्द्रीकृत शासन प्रणाली भएका बेला, तत्कालीन अर्थमन्त्रीले बिनाडिपिआर हाल्दिएको हो त्यो। त्यत्रो ठूलो प्रोजेक्ट सनकका भरमा हालेको भन्छु, म त। कालीगण्डकी डाइभर्सन हुँदा केही जिल्ला सिञ्चित होला। तर एउटा प्रश्न कहाँ उठ्छ भने दुइटा जिल्ला हराभरा बनाउँछु भन्दा ४ जिल्ला सुक्खा भयो भने ?

कि एकलौटी रूपमा आयो भनेर विरोध गरिएको हो ?
सहकार्य हुन सक्दैन। विरोधका लागि विरोध गरेको होइन। हामीसँग नसोधी र सहकार्य नगरी आयो भनेर मात्रै हामीले त्यसको विरोध गरेका होइनौँ। एक हिसाबले सहकार्यबिना आएको पनि हो। तर त्यो मात्रै कारण होइन। कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्न दिइयो भने अबको २० वर्षमा त्यो क्षेत्र मरुभूमि बन्छ। बस्ती नै उठीबास लाग्छ।

प्रकाशित: १८ असार २०७६ ०३:१७ बुधबार