बुधबारदेखि राष्ट्रिय योजना आयोग १५औं पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) को आधारपत्रबारे छलफलमा जुटेको छ। यो छलफल बिहीबारसम्म चल्नेछ।
छलफलका लागि आयोगले दुई दिनसम्म राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक आयोजना गरेर सुझाव संकलन गरेको छ। यस अवधिमा आयोगले १५ औ योजनाको खाकामात्र तयार पारेको छैन, यसलाई नै आधार मानेर २५ बर्से दीर्घकालीन सोचको महत्वकांक्षी लक्ष्यसमेत तय गरेको छ। परिषद् बैठकबाट आएका सल्लाह र सुझाव समावेश गरेर आयोगले आधारपत्रलाई पूर्णता दिनेछ।
६ दशक लामो नेपालको योजनाबद्ध विकासमा नौ वटा पञ्चवर्षीय र पाँच वटा त्रिवर्षीय योजना लागू भइसकेका छन्। चालु आर्थिक वर्ष १४ औं योजनाको अन्तिम वर्ष हो। आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपालमा पञ्चवर्षीय योजना पुनः सुरु हुँदै छ। सरकारले यस योजना अवधिमा निकै महत्वकांक्षी लक्ष्यहरू हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
‘समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली’ भन्ने मूल नारा दिएको सरकारले प्रक्षेपण गरेका लक्ष्य तथा प्रथामिकताबारे आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. पुष्पराज कँडेलसँग नागरिक न्युज नेटवर्ककी मेनुका कार्कीले गरेको कुराकानी :
१५ वर्षपछि फेरि पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र तयार भएको छ। निकै महत्वांकाक्षी लक्ष्य राखिएको देखिन्छ। यतिधेरै महत्वाकांक्षी हुनुपरेको किन?
हामीले पाँच वटा त्रिवर्षीय योजनामा साढे एक दशक काम गर्यौं। त्यति बेला राजनीतिक संक्रमणकाल थियो। स्थायी सरकार थिएन। छोटो अवधिका योजना बनेका थिए। अहिले बहुमतको स्थायी सरकार छ। देशमा काम गर्ने वातावरण बनेको छ। छोटो अवधिको योजना बनाएर मात्र हामीले चाहेको जस्तो समृद्धि हासिल नहुने भएकाले हामीले पञ्चवर्षीय योजनासहित अर्को दीर्घकालीन सोचसहितको २५ वर्षे योजनाको खाका समेत तयार पारेका छौं।
निर्यात हाम्रो उच्च प्राथमिकतामा छ। आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यातजन्य उद्योग धन्दा विस्तार तथा विकासमा सरकारको ध्यान केन्द्रीत हुनपर्छ।
सरकारको सपना ठूलो छ।महत्वाकांक्षी लक्ष्य नलिई समृद्ध नेपाल र खुशी नेपालीको सपना पूरा हुनसक्दैन। समतामूलक र समन्यायिक समाज निर्माण गर्ने अभियानमा अघि बढेको सरकारको योजना महत्वकांक्षी हुनै पर्यो नि। योजना नै नभए कसरी लक्ष्य प्राप्त गर्नु। आधारपत्रमा उल्लेख गरिएका लक्ष्य प्राप्त गर्न त्यही अनुसारको योजना र लगानी गरिनुपर्छ। हामीले यस वर्षलाई समृद्धिको आधार वर्षको रुपमा लियौं। अब विकासको गति बढ्छ।
आधारपत्रमा लिएको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न भने जस्तो सहज छ र? यसका लागि त निकै ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ होइन?
हो, सरकारले लक्ष्य गरेजस्तो आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सहज छैन। यसका लागि ठूलो लगानी खर्चिनुपर्छ। यो भनेजस्तो सजिलो प्राप्त हुँदैन। त्यसो भन्दैमा यो असम्भव पनि होइन। हामीले त्यहि अनुसारको योजना तथा कार्यक्रमहरू तय गरेका छौं।
अबको केही वर्षमै पूर्वाधारको क्षेत्रमा देशले ठूलो फड्को मार्दै छ। उद्योगमैत्री वातावरण बनेको छ। लगानी जुटाउन सर्वपक्षीय छलफल र बहस भएका छन्। सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी मिलेर लागनी गर्ने हो। सरकार एक्लैको लगानीले सम्भव नभए पनि निजी क्षेत्र हौसिएको अवस्था छ। यसका लागि सरकारले लगानीका साथै अन्य पाटोमा समेत ध्यान दिन भने आवश्यक छ।
विकासशील देशमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४–२५ प्रतिशत राजस्व उठ्नु भनेको राम्रो हो। यो प्रत्येक वर्ष २२–२५ प्रतिशतका दरले बढ्दै गएको छ। रेमिट्यान्स बढ्दो छ। रेमिट्यान्सले थेगेको अर्थतन्त्र नभई उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानीबाट निर्माण भएको दिगो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सरकार लागिपरेको छ। पँुजी निर्माणमा सरकारले चौतर्फी काम गरिरहेको छ। महत्वकांक्षी नै भए पनि योजनाबद्ध हिसाबले काम सम्पन्न गर्नसके आधारपत्रमा तोकिएको जस्तो दोहोरो अंक (१०.३ प्रतिशत)को आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सकिनेमा म विश्वस्त छु।
हाम्रा अधिकांश योजना असफल हुन्छन्। यो योजना सफल हुने आधार के छन्?
योजना निर्माणका क्रममा मैले चुनौती र अवसर दुवै पाएँ। समन्यायिक समृद्धि र नागरिकको जीवनमा गुणात्मक सुधार गर्नु सानो काम होइन। यसका लागि आधुनिक पूर्वाधार र समयसापेक्ष मानव पुँजी निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ।संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको कार्यान्वयन र दिगो विकासका लक्ष्य तथा न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न सरकारलाई सहज छैन।
यद्यपी उपलब्ध स्रोत साधनलाई पुँजी निर्माणका माध्यमबाट मुलुकको विकासमा उपयोग गर्न सक्ने सम्भावना उच्च छ। अहिले स्थानीय तहमा केही अलमल देखिए पनि अर्थतन्त्रको विकासमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। स्थानीय तहको विकास गर्ने रोजगारी सिर्जनाले नेपालीको आयआर्जन र गरिबी न्यूनीकरणमा ठूलो टेवा मिल्छ संघीय सरकारलाई।योजना अवधिमा अर्थतन्त्रमा हुने रुपान्तरणकारी आयोजना/कार्यक्रममा गरिने लगानीले अर्थतन्त्रको आकार बढ्छ। अर्थतन्त्र ठूलो हुनु भनेको देश समृद्ध बन्दै जानु हो।
यसअघि आयोजना छनोट गर्दा हचुवाको भरमा गरिन्थ्यो। अब योजना छनोटका लागि योजना बैंक बनाएर आयोग अघि बढेको अवस्था छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नभएका र परियोजना कार्यान्वयनको पूर्वतयारीका कार्यहरू जग्गा प्राप्ति, सीमांकन पूरा नभएका आयोजनाहरू योजना तथा बजेटमा पारिँदा यो समस्या आएको हो। अब ‘योजना चक्र’ तयार भएका तथा कार्यान्वयनमा जान सक्ने योजानलाई मात्र प्रथामिकता दिइन्छ। विस्तारै यो समस्या हट्दै जानेमा म आशावादी छु।
योजना निर्माण गर्दा प्राथमिकताका क्षेत्रमा के के परे?
सरकार केही उद्देश्य प्राप्त गर्ने अठोटका साथ अघि बढेको छ। सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र आधुनिक पूर्वाधार निर्माण, उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारी अभिवृद्धि, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धिदर गर्दै गरिवी निवारण गर्ने सरकारको मूल उद्देश्य हो।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा, स्वस्थ तथा सन्तुलित वातावरण, सामाजिक न्याय, जवाफदेही सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउँदै मर्यादित र परिष्कृत जीवनयापनको अनुभूति गराउनु रहेको छ। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्राकृतिक स्रोको संरक्षण र परिचालनबाट उद्यमशीलताको विकास गर्ने लक्ष्य सरकार हो।
निर्यात हाम्रो उच्च प्राथमिकतामा छ। आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यातजन्य उद्योगधन्दा विस्तार तथा विकासमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनपर्छ। विशेषगरी यहाँ रहेका खानी सञ्चालन गर्नेदेखि इनर्जी बैंकमार्फत विद्युत् निकासी गनेसम्मका कार्यक्रम छन्। यसले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोग मिल्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। साथै विशेष खालका उत्पादन पहिचान गरी यसको प्रवद्र्धनमा समेत जोड दिइने छ।
कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न बढी समस्या छ?
संक्रमणकालमा उद्योग क्षेत्र कमजोर बन्यो। उद्योग संचालका लागि अत्यावश्यक विद्युत तथा श्रमको समेत सधैं समस्या भइरह्यो। अब यसमा सुधार भएको छ। अबको ५ वर्षमा प्रतिव्यति विद्युत उपभोग सात सय किलोबाट पुग्दै छ।
जीडीपीमा उद्योगको योगदान १९.१ प्रतिशत पुर्याउने हाम्रो योजना हो। यो क्षेत्र बढी जोखिम भएपछि उद्योगीहरूको ध्यान दीर्घकालीनभन्दा तत्कालीन मुनाफातिर खिचियो। निजी क्षेत्र व्यापार केन्द्रीत भएको अवस्था छ। यसकारण उद्योगलाई बढवा दिनुपर्नेछ। कानुनी व्यवधान हटाउन सुधार र संशोधन गर्ने काम भइरहेका छन्।
दीर्घकालीन विकास रणनीतिका माध्यमबाटै मुलुकबाट सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने तयारीमा सरकार अघि बढेको छ।
अब सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रमै उद्घोष गरिसकेको छ। तपाईंहरू लगानी गर्नोस्, लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न, मुनाफा लैजान सहज बनाउन, नयाँ औद्योगिक क्षेत्र सिर्जना गर्ने, नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकार लागिपरेको छ।
कतिपय क्षेत्रमा सरकार आफैँले पनि आत्मनिर्भर हुने योजना अघि सारेको छ। खाद्यान्न, ऊर्जा, कृषि उत्पादन (मासु अण्डा, दूध र जडीबुटी) मा आन्तरिक रूपमै आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। आवश्यक पर्दा उद्योग नीति पनि परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । निर्यात प्रर्वद्धन गर्न सरकारले अनुदानसमेत व्यवस्था गरेको छ। सिमेन्ट र जलविद्युत्मा सरकारले सुविधा दिइरहेको थियो।
दीर्घकालीन सोचको अवधारणा किन ल्याइएको नि? हामीसँग ५ र १५ वर्षे योजना छँदै थिए।
नेपालमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्न हामीले दीर्घकालीन योजनाको आवश्यकता महसुस गरेर २५ वर्षे योजना बनाएका हौं। यस्तो योजना नौ योजनाका समयमा नै निर्माण गर्न खोजिएको थियो। त्यतिबेला राजनीतिक संक्रमणकाल भएकाले सम्भव भएन। अहिले हामी उच्च आयस्तर भएका देश बनाउने गरी जान लागेका हौं।
दीर्घकालीन विकास रणनीतिका माध्यमबाटै मुलुकबाट सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने तयारीमा सरकार अघि बढेको छ। पहिलो तीन वर्षमा नेपाललाई अतिकम विकसित देशको सूचिबाट निकालेर विकासशील राष्ट्र बनाउने हो। २०८७ साल सम्म बहुआयामिक गरिबीको अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्दै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न मध्यम आयस्तर भएको देशमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। २१०० सालसम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउन २५ वर्ष अवधिको योजना र परिमाणात्क लक्ष्य अघि सारिएको हो।
‘समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली’को नाराले कसलाई लक्षित गरेको छ नि?
समुन्नत, स्वाधीन र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रसहितको समान अवसर, स्वस्थ, शिक्षित, सम्मानित, मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नागरिक बसोबास गर्ने मुलुकका रुपमा नेपाललाई लिइने छ।
त्यति बेला समृद्धितर्फ मानव पुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग हुनेछ। उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व, सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार, उच्च समतामूलक राष्ट्रिय आय हुनेछ। परिस्कृत तथा मर्यादित जीवनशैली, सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण, मुलुकमा सुशासन कायम हुनेछ।
प्रतिमहिना प्रतिव्यक्ति एकलाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउने लक्ष्य साह्रै ठूलो सपना भएन र नेपालीका लागि ?
अहिले हेर्दा यो साह्रै ठूलो सपना हो। गर्दै जाँदा यो सम्भव पनि हुन्छ। अहिले नै निरास भएर यसमा टिका टिप्पणी गर्नुपर्ने छैन। एक्कै पटक त्यहाँ पुग्ने होइन। सरकारले त्यहि अनुसारको योजना र कार्यक्रम बनाएको छ। अबको ५ वर्षमा हाम्रो आय एक हजार ६ सय डलर पु¥याउने हाम्रो प्रक्षेपण छ।
जसरी गरिवी निवारण प्रत्येक वर्ष एक प्रतिशतका दरले घटेको छ हाम्रो आय पनि त्यसरी नै बढ्दै जान्छ। हामी सो लक्ष्य प्राप्त गर्र्न गरि अघि बढेका छौं।
सरकारैपिच्छे फरक फरक योजना तथा कार्यक्रम छन्। यसलाई कसरी समायोजन गर्नुहुन्छ?
स्थानीय तहको एउटा नीति एक किसिमको कार्यक्रम छ, प्रदेशको अर्को किसिमको छ, केन्द्रको आफ्नै प्रकारको छ। यी तीनै तहका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई समायोजन गर्न हामी लागिरहेका छौं।
अन्तर प्रदेश बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको योजनाको खाकाभित्र रहेर योजना बनाउने भनेको छ। अर्को कुरा योजना आयोगको गठन आदेशमै पनि तल्लो तहगत समन्वयगर्ने भन्ने छ। त्यसैलाई आधार मान्दै हामी पटक पटक प्रदेश सरकार र स्थानीय तकमा गएका छौं। यही विषयमा हामीले तत् प्रदेश र स्थानीय तहमा गएर छलफल पनि गर्यौ। उहाँहरुलाई यहाँ बोलाएर छलफल भएको छ।
यसमा केही समस्याहरु छन्। यद्यपि राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश योजना आयोगलाई सँगसँगै लिएर हिँड्ने र प्रदेशले स्थानीय तहलाई सँगै लिएर हिँड्ने हाम्रो नीति हो। किनकि सोझै स्थानीय तहमा राष्ट्रिय योजना आयोग जान सक्दैन। ७ सय ५३ स्थानीय तहमा कहाँकहाँ योजनाआयोग पुग्ने? त्यसमा समस्या भए पनि हाम्रो बीचमा सहकार्य भइरहेको छ।
प्रकाशित: २१ चैत्र २०७५ ०८:४८ बिहीबार
