अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समूहहरूले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेकाहरूमाथि बल प्रयोग नगर्न श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले सुरक्षा निकायहरूलाई तत्काल प्रयोग बन्दको आदेश दिन पनि आग्रह गरेका छन्।
राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेले बिहीबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको भोलिपल्ट राष्ट्रपति कार्यालय बाहिरको एक शिविरमा छापा मारेर सुरक्षा बलका अधिकारीले प्रदर्शनकारीहरूमाथि लाठी प्रहार गरेकामा आपत्ति जनाउँदै उनीहरूले श्रीलङ्कालीहरूको मौलिक अधिकारको सम्मान गर्न अनुरोध गरेका हुन्।
ह्युमन राइट्स वाचका दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गाङगुलीले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै देशको आर्थिक आवश्यकतालाई सम्बोधनका निम्ति तत्काल आवश्यक उपाय अपनाउन आह्वान गरेकी छन्। उनले श्रीलङ्काका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले आफ्ना जनताको अधिकार कुल्चिने प्रशासनलाई समर्थन गर्न नसक्ने बताएकी छन्।
ह्युमन राइट्स वाच र एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले दुईजना पत्रकार र दुई जना वकिलसहित ११ जना पक्राउ परेको घटनाको निन्दा गर्दै सत्तामा आएको केही घण्टाभित्रै नयाँ सरकारले हिंस्रक रणनीति अपनाउनु लाजमर्दो भएको बताएका छन्। शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अधिकार हनन हुन नहुने, बलको अत्यधिक प्रयोग नगर्न, धम्की र गैरकानूनी गिरफ्तारी अन्त्य गर्न दुवै मानवअधिकारवादी संस्थाले आह्वान गरेका छन्।
चरम आर्थिक सङ्कटले पिरोलिएका श्रीलङ्काका जनता औषधि, इन्धन र खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुहरूको अभावमा सङ्घर्ष गरिरहेको छन् भने देशलाई पुरानो अवस्थामा फर्काउन राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै दबा सृजना गर्न प्रदर्शनकारीहरू सडकमा ओर्लिएका छन्।
यसैबीच, प्रदर्शनकारीमाथि भएको दमनको देशका विपक्षी दल, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अमेरिकाले निन्दा गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयबाहिर कडा सुरक्षा व्यवस्था भए पनि प्रदर्शनकारीहरूले विक्रमासिङ्घेले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडान छाडेका छैनन्।
प्रकाशित: ७ श्रावण २०७९ १३:०६ शनिबार
