नयाँ दिल्ली (बिबिसी)– विवादित नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुनविरुद्ध प्रदर्शन गर्न सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध अवज्ञा गर्ने हजारौं प्रदर्शनकारीलाई भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
देशको दुवै सदनबाट पारित नागरिकता संशोधन कानुनविरुद्ध प्रदर्शन गर्न नपाउने गरी राजधानी दिल्लीका विभिन्न भाग र उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यभर सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ। राजधानी दिल्लीका प्रदर्शनस्थल नजिक रहेका केही भागमा मोबाइल टेलिफोन सेवा र इन्टरनेटसमेत अवरुद्ध गरिएको छ।
योसँगै विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रमा एकैवर्ष भित्र इन्टरनेट सेवा बन्द गरिउको यो ९५ औं पटक भएको बताइएको छ। भारत सरकारले केही असहजता आउने बित्तिकै इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई व्यवस्था कायम गर्नका लागि भन्दै इन्टरनेट सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिने गरेको छ।
भारतका तीन छिमेकी देशबाट आएका गैरमुसलमान आप्रवासीलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने भन्ने नयाँ कानुनविरुद्ध भारतभर प्रदर्शन भइरहेको हो। नयाँ कानुनमा पाकिस्तान, बंगलादेश र अफ्गानिस्तानका गैरमुसलमान गैरकानुनी आप्रवासीलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको कारण प्रदर्शन भइरहेको छ भने केही भागका प्रदर्शन हिंसात्मकसमेत भएका छन्।
नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुनविरुद्धको प्रदर्शनमा सहभागी भएर पक्राउ परेकामध्ये एकजना ख्यातीप्राप्त इतिहासविद् र भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकारको खरो आलोचक रामचन्द्र गुहा पनि रहेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ। उनलाई भारतको दक्षिणी सहर बैंगलोरबाट पक्राउ गरिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। उनलाई पक्राउ गरिएको भिडियो सामाजक सञ्जालमा चर्चित बनिरहेको छ। पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले एउटा ट्विट गर्दै उक्त गिरफ्तारीको निन्दा गरेकी छन्। उनले सरकार ‘एकजना इतिहासकारले मिडियासँग कुरा गर्दा र महात्मा गान्धीको पोस्टर हातमा लिँदा डराएको’ टिप्पणीसमेत गरेकी छन्। त्यसैगरी राजनीतिक अभियन्ता एवं स्वराज पार्टीका नेता योगेन्द्र यादवसहित कैयौं प्रदर्शनकारीलाई राजधानी दिल्लीबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
नागरिकता संशोधन कानुनविरुद्ध प्रदर्शन, सयौं पक्राउ, इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा बन्द
प्रदर्शनका कारण दिल्ली मेट्रो रेलसेवाका कतिपय स्टेसन बन्द गरिएका छन्। दिल्ली मेट्रोका अनुसार सुरक्षाका कारण बाराखम्बा, वसन्त विहार, मन्डी हाउस, केन्द्रीय सचिवालय, पटेल चौक, उद्योग भवन, आइटिओ, प्रगति मैदान, खान मार्केट बन्द गरिएका छन्।
दिल्लीका कतिपय स्थानमा प्रदर्शन गर्न रोक लगाइए पनि लाल किलामा ठूलो सङ्ख्यामा प्रदर्शनकारीहरू भेला भएर प्रदर्शन गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
उता, प्रदर्शन उग्र हुँदै गएपछि स्थानीय प्रशासनले कर्नाटकको दक्षिण कन्नड जिल्लामा २१ डिसेम्बरसम्म निषेधाज्ञा लागू गरेको भएपनि वामपन्थी दलले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। त्यसैगरी हैदराबाद, चेन्नई र चन्डीगढमा पनि नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुनलाई लिएर प्रदर्शन भएको छ। नागरिक समाज, राजनीतिक दल, विद्यार्थी, अभियन्ता र सर्वसाधारणले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीलाई संयम अपनाउन र शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गर्न आग्रह गरेका छन्।
यसैबीच, उत्तर प्रदेशको राजधानी लगनऊमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच हिंसात्मक झडप भउको समाचार बाहिरिएको छ।
नागरिकता संशोधन ऐनका रूपमा परिचित नयाँ कानुनका कारण भारतको जनमत विभाजित देखिएको छ। हिन्दूवादी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको संघीय सरकारले नयाँ कानुनले धर्मका आधारमा अभियोजन पर्न सक्ने व्यक्तिलाई नयाँ कानुनले समेट्ने दाबी गरे पनि आलोचकहरुले भने यो एउटा ‘हिन्दू राष्ट्रवाद’ कै अजेन्डा भएको र यसले भारतका २० करोड मुसलमानलाई सीमान्तकृत बनाउने आरोप लगाएका छन्।
प्रकाशित: ४ पुस २०७६ ०१:२२ शुक्रबार
