नयाँदिल्ली – भारतीय संघीय मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार नागरिकता (संशोधन) विधेयक स्वीकृत गरेको छ। यस विधेयकमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशका गैर–मुस्लिम नागरिकलाई नागरिकता दिने प्रावधान समेटिएको छ। प्रस्ताविक विधेयकमा उत्पीडन र अत्याचारको सामना गर्नु परेका गैर–मुस्लिम नागरिकलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।

भारतीय केन्द्रीयमन्त्री प्रकाश जावडेकरले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै बुधबार नागरिकता विधेयक स्वीकृत भएको जानकारी दिएका हुन्। अब उक्त विधेयक भारतको लोकसभाको चालु हिउँदे सत्रमा प्रस्तुत हुनेछ। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले मंगलबार यही विषयमा उत्तरपूर्वी भारतीय राज्य मणिपुर, नागाल्यान्ड र आसामका मुख्यमन्त्रीसहित धेरै राजनीतिक नेता र अधिकारकर्मीसँग छलफल गरेका थिए।

भारतीय राष्ट्रिय कँग्रेससमेतका विपक्षी दलले भने विधेयकको विरोध गरेका छन्। धर्मका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न भारतीय संविधानले नै रोकेको उनीहरुको भनाइ उद्धृत गर्दै भारतीय समाचार एजेन्सी एएनआईले उल्लेख गरेको छ।

प्रकाशित: १९ मंसिर २०७६ ०२:१८ बिहीबार