नयाँ दिल्ली – भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लाखौं साना व्यापारीलाई लक्षित गर्दै सस्तो ऋण र निःशुल्क आकस्मिक बिमा उपलब्ध गराउनेबारे सोच बनाएको यससम्बन्धी प्रत्यक्ष जानकार दुईवटा सरकारी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचार एजेन्सी रोयटर्ससले उल्लेख गरेको छ।
मे महिनामा हुने आमनिर्वाचनका प्रमुख मतदातासमेत रहेका सो समूहलाई खुसी बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री मोदीले यस्तो योजनाबारे सोच बनाएको बताइएको छ। सन् २०१६ मा उच्च मूल्यका भारतीय नोटमाथि अप्रत्याशित रूपमा प्रतिबन्ध लगाएपछि कैयौं साना कम्पनी खुम्चिएका कारण साना व्यापारी समूह प्रधानमन्त्री मोदीविरुद्ध आलोचक बन्दै आएका छन्। त्यसैगरी नोटबन्दीलगत्तै राष्ट्रव्यापी रूपमा लगाइएको सामान तथा सेवा कर (जिएसटी)का कारण साना व्यापारीमाथि अतिरित्त भार परेको भन्दै सो समूह मोदीविरुद्ध देखिएको थियो। पछिल्लो महिना पाँच वटा राज्यमा भएको विधानसभा निर्वाचनमा पराजय भोगेका कारण र साना व्यापारीको मन जित्ने उद्देश्यसहित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको सरकारले भर्खरै मात्र जिएसटीमा छुट दिने घोषणा गरेको छ। त्यसैगरी भाजपा नेतृत्वको सरकारले इकमर्सलाई साना व्यापारीको पक्षमा ढल्काएको छ।
सरकारले सुधारका थप योजना बनाइरहेको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक स्रोतले रोयटर्सलाई बताएको छ। यससम्बन्धी जानकारी लिनका लागि रोयटर्सले गरेको इमेलमाथि भारतको वित्त मन्त्रालयका प्रवक्ताले तत्काल प्रतिक्रिया नजनाएको रोयटर्सले बताएको छ। साना व्यापारीलाई कम व्याजदरमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउँदा सरकारलाई कति व्ययभार पर्छ भन्नेबारे भने स्रोतले उल्लेख नगरेको रोयटर्सले जनाएको छ। यससम्बन्धी थप काम भइरहेकाले तत्कालै सरकारलाई कति व्ययभार हुन्छ भनेर भन्न नसकिने सरकार निकट ती स्रोतहरुले बताएका छन्।
वार्षिक रूपमा पाँच करोडभन्दा कम भारतीय रुपैयाँको कारोबार गर्ने व्यापारलाई दुई प्रतिशत छुटसहितको ऋण उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले काम गरिरहेको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ। साना व्यापारलाई सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउँदा बैंकलाई पर्ने आर्थिक भार भने सरकारले क्षतिपूर्तिमार्फत् भर्ने पनि स्रोतले जनाएका छन्। भारतमा उच्च क्रेडिट रेटिङ भएका साना व्यापारले वार्षिक नौदेखि १० प्रतिशत ब्याजदरमा बैंकबाट ऋण पाउन सक्छन् भने निम्न रेटिङ भएका व्यापारलाई १३ देखि १४ प्रतिशत ब्याज लाग्ने गरेको छ। यद्यपि भारतमा सञ्चालनमा रहेका सात करोड साना व्यापारमध्ये मात्र चार प्रतिशत व्यापारको मात्रै बैंकको ऋणसम्म पहुँच रहेको कन्फेडेरेसन अफ अल इन्डिया ट्रेडर्सका महासचिव प्रभिन खन्डेलवाललाई उद्धृत गर्दै समाचार एजेन्सी रोयटर्सले जनाएको छ। उनका अनुसार ३० प्रतिशत ऋण छायाँमा पारिएका बैंकिङ क्षेत्रबाट आउने उनको कथन छ। उनकै अनुसार साना व्यापारमा लगाइएका ऋणमध्ये आधाभन्दा बढी निजी रूपमा पैसा प्रवाह गर्ने व्यक्तिबाट आउने गरेको छ, जसको ब्याज उच्च रहेको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरुले प्रत्येक महिना २५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेको उनले बताएका छन्।
सरकार निकट एक स्रोतका अनुसार सरकारले साना व्यापारीलाई ऋण प्रवाह गर्नका लागि विशेष प्रकारको व्यवस्था गर्न बैंकहरुसमक्ष आग्रह गर्न सक्ने छ। जसले गर्दा साना व्यापारीलाई ऋणको उपलब्धतामा सहज हुने छ। यसैबीच मोदी नेतृत्वको सरकारले साना व्यापारीलाई निःशुल्क आकस्मिक बिमा उपलब्ध गराउने योजनाको पनि तयारी गरिरहेको बताइएको छ। सो योजनाअनुसार १० करोडसम्म वार्षिक कारोबार गर्ने साना व्यापारलाई १० लाखसम्मको निःशुल्क बिमा उपलब्ध गराइने स्रोतलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ।
‘सरकारको योजनाअनुसार साना व्यापारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारले पनि सरकार सञ्चालित बिमा योजनामा सहभागी भए छुट पाउने छन्,’ एउटा स्रोतलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ। फेब्रुअरी १ मा आउने अन्तरिम बजेटअघि यस्तो योजना घोषणा गर्ने वा नगर्नेबारे सरकारले अहिलेसम्म निर्णय नगरिसकेको स्रोतले जनाएको छ। मोदी नेतृत्वको सरकारले सरकारमा दर्ता भएका अवकाश प्राप्त व्यापारीलाई मध्यनजर गर्दै पेन्सन कार्यक्रमबारे पनि सोच बनाइरहेको र महिला व्यापारीलाई प्रवाह गरिने ऋणको ब्याजदरमा अतिरिक्त छुट दिनेबारे पनि सोच बनाइरहेको बताइएको छ।
प्रकाशित: ८ माघ २०७५ ०५:०४ मंगलबार
