नयाँदिल्ली – मोदी सरकारले बर्खास्त गरेको केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (सिबिआई)का निर्देशक आलोक बर्मालाई पुनर्स्थापन गर्न भारतको सर्वोच्च अदालतले मंगलबार आदेश दिएको छ।
भारतको शक्तिशाली संस्था सिबिआईका बारेमा अदालतको उक्त आदेशले भारतीय राजनीतिमा ठूलो महत्व राख्ने अनुमान गरिएको छ। सरकारले बर्मालाई बर्खास्त गरी सिबिआईकै उपनिर्देशक राकेश अस्थानालाई निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सञ्जय किशान कौलले अदालतको आदेश पढेर सुनाएका थिए। आलोक बर्मा र कमन कज नामको गैरसरकारी संस्थाले बर्मालाई अकारण पदबाट बर्खास्त गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सरकारले सिबिआईका निर्देशक बर्मा र उपनिर्देशक राकेश अस्थानाबीच विवाद उत्पन्न भएका कारण संस्थामा अप्रिय स्थिति आएको भन्दै बर्मालाई पदबाट बर्खास्त गरेको थियो।
‘सिबिआईभित्र उच्च पदस्थ व्यक्तिबीच निजी आरोप प्रत्यारोप बढ्दै गएपछि कानुनसम्मत –पमै दुवैलाई बिदामा बस्न आदेश दिइएको हो। हाम्रा लागि व्यक्ति मात्र होइन, संस्था प्रमुख हो,’ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हालै एएनआइसँगको एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए। विपक्षी दल खासगरी कंग्रेसले राजनीतिक प्रतिशोधका लागि पछिल्ला दिनमा मोदी–नेतृत्वको सरकारले सिबिआईको दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाएको छ।
प्रकाशित: २५ पुस २०७५ ०३:४५ बुधबार
