नयाँ दिल्ली – माल्दिभ्समा पछिल्लो समय उत्पन्न राजनीतिक संकटका बीच भारतले सेना किन पठाएन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। यो प्रश्नको साथसाथै १९८८ मा भारतले सेना पठाएर माल्दिभ्सको राजनीतिक र सामाजिक स्थिती नियन्त्रणमा लिएको स्मरण गर्न थालिएको छ। यतिमात्रै होइन त्यो बेला राजीव गान्धीले सेना पठाएर देखाएको साहस नरेन्द्र मोदीले गर्नसक्छन् भन्ने चुनौति पनि आइरहेको छ।
यी प्रश्नको जवाफ मोदी सरकारले आधिकारिक रुपमा त दिएको छैन्। तर, भारतीय अधिकारीले चीनकै कारण भारतले माल्दिभ्समा हस्तक्षेप गर्न नसकेको बताएका छन्। बीबीसी हिन्दीका अनुसार १९८८ मा तत्कालिन राष्ट्रपति मौमुन अब्दुल गयूमले सैन्य सहयोग माग्दा ९ घण्टाभित्र भारतीय सेना माल्दिभ्सको राजधानी माले पुगेर स्थिती नियन्त्रण लिएको थियो। त्यतिबेला सरकार र त्यहाँका जनताले सहयोग मागेकाले भारतले तत्काल सेना पठाएको थियो।
तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ। वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन चीनसँग नजिक छन्। उनले भारतसँग सहयोग पनि मागेका छैनन् र माल्दिभ्सका जनता बाह्य हस्तक्षेपको पक्षमा छैनन्।
सहयोग माग्ने पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद नाशिद बेलायतमा निर्वासनमा छन्। नाशिदले भारतलाई माल्दिभ्समा हस्तक्षेप गर्न आह्वान गरेपछि चीनले राजनीतिक संघर्षहरू माल्दिभ्सका आन्तरिक मामला भएको भन्दै मालेको मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु उचित नहुने चेतावनी भारतलाई दिएको छ।
भारतले माल्दिभ्सको आन्तरिक मामिलामा दख्खल दिएकै कारण राजनीतिक संकट बढेको भन्दै चीनले हस्तक्षेप नगर्न भनेको छ।
यसरी माल्दिभ्समा चीनको प्रभाव बढ्नु, हस्तक्षेपको आह्वान हुनेवित्तिकै चीनले चासो दिनु र स्वयं त्यहाँका जनता हस्तक्षेपको पक्षमा नहुँदा भारत सैन्य हस्तक्षेपबाट पछि हटेको बताइएको छ।
भारतीय रक्षा विश्लेषक सुशान्त सिंह माल्दिभ्समा चीनको प्रभावका कारण भारतले सैन्य हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बताउँछन्। ‘अमेरिकासँग मिलेर गरे बेग्लै कुरा हो तर अहिलेको अवस्थामा भारत एक्लै जानसक्ने अवस्था छैन्,’ उनी भन्छन्।
चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य कुनै देशलाई माल्दिभ्समा दख्खल नदिन भनेको र चीनकै कारण भारत त्यो प्रयास गर्नसक्दैन् जून उसले १९८८ मा गरेको थियो भन्छन् सिंह। त्यो समयमा माल्दिभ्सले आफै भारतीय सेना बोलाएको र अहिले त्यो अवस्था नरहेको उनको भनाई छ।
यति हुँदाहुँदै पनि भारतले राजनीतिक भिजनबिना सेना पठाए सामरिक दलदलमा आफै नराम्रोसँग बस्ने अर्का अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार स्वर्ण सिंह बताउँछन्।
माल्दिभ्समा राष्ट्रपति यमिनले १५ दिने संकटकाल लगाएका छन्। सरकार ढाल्न खोजेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशसहित कैयौ उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर नजरबन्दमा राखेका छन्।
प्रकाशित: २६ माघ २०७४ १०:१८ शुक्रबार
