जलवायु परिवर्तनले पहिले नै विश्व अर्थतन्त्रबाट अर्बौं डलर कम गरिरहेको र यसबाट विकासोन्मुख मुलुकहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको कोप–२८ जलवायु शिखर सम्मेलनअघि प्रकाशित एउटा नयाँ प्रतिवेदनले बताएको छ।
डेलावेयर विश्वविद्यालयको प्रतिवेदनले जनसङ्ख्याको आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा मानव–जनित जलवायु परिवर्तनको असरले गत वर्ष विश्वव्यापी आर्थिक उत्पादन छ दशमलव तीन प्रतिशतले घटेको आज सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा अनुमान गरेको छ। उक्त आँकडाले कृषि र उत्पादनमा अवरोध र उच्च गर्मीबाट उत्पादकत्वमा कमीका साथै विश्वव्यापी व्यापार र लगानीमाथिको प्रभावजस्ता जलवायु परिवर्तनका दुवै प्रत्यक्ष परिणामहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।
'जलवायु परिवर्तनका कारण विश्व खर्बौं डलरले गरिब भएको छ र यसको अधिकांंश भार गरिब मुलुकहरूमाथि परेको छ', डेलावेयर विश्वविद्यालयका मुख्य लेखक जेम्स राइजिङले भने, 'यो जानकारीले धेरै मुलुकले सामना गरिरहेका चुनौती र तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्न उनीहरूलाई तत्काल आवश्यक पर्ने सहयोगलाई स्पष्ट पार्न सक्छ भन्ने मलाई आशा छ।'
औसत व्यक्तिले सामना गर्ने प्रभावहरूलाई ध्यानमा नराखी गणना गर्दा सन् २०२२ मा विश्वव्यापी कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को घाटा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक दशमलव आठ प्रतिशत अर्थात करिब १५ खर्ब अमेरिकी डलर थियो।
'ती दुई सङ्ख्याबीचको भिन्नताले कम आम्दानी भएका मुलुक र अत्यधिक गर्मी हुने क्षेत्रहरूमा केन्द्रित प्रभावहरूको असमान वितरणलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ, यी मुलुकमा सामान्यतया उच्च जनसङ्ख्या र कम जिडिपी छन्', लेखकहरूले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन्।
अतिकम विकसित मुलुकहरूमा जनसङ्ख्या–भारित जिडिपीमा आठ दशमलव तीन प्रतिशतको नोक्सान भएको छ। यसबाट दक्षिणपूर्वी एसिया र दक्षिण अफ्रिकी मुलुकहरू विशेषरूपमा प्रभावित भएका छन्। यिनीहरूको जिडिपीमा क्रमशः १४ दशमलल एक प्रतिशत र ११ दशमलव दुई प्रतिशतले नोक्सान भएको छ।
अर्कोतर्फ केही विकसित मुलुकहरूले फाइदा लिएका छन्। कम जाडोका कारण युरोपमा गत वर्ष जिडिपीमा करिब पाँच प्रतिशतको शुद्ध लाभ देखिएको थियो। यद्यपि तातो गृष्मकालले हल्का जाडोसँग सन्तुलन गर्ने भएकाले यस्तै प्रकारको लाभ ‘समाप्त हुने दिशातर्फ अग्रसर’ हुने भन्दै प्रतिवेदनमा चेतावनी दिइएको छ।
गत वर्ष इजिप्टमा कोप२७ शिखर सम्मेलनमा कमजोर मुलुकहरूलाई जलवायु प्रकोप र चरम मौसमबाट हुने ‘नोक्सान र क्षति’सँग सामना गर्न सहयोग गर्नका लागि एउटा समर्पित कोष स्थापना गर्न सहभागी मुलुकहरू सहमत भएका थिए।
केही विवरणमा हालै सहमति भए पनि कोष र विशेषरूपमा यसमा कसले योगदान गर्ने र कति गर्ने भन्नेबारे बिहीबारदेखि सुरु हुने यो वर्षको कोप–२८ शिखर सम्मेलनमा छलफलको एउटा प्रमुख विन्दु हुनेछ।
प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो ३० वर्षमा न्यून र मध्यम आम्दानी भएका मुलुकहरूको पूँजी र जिडिपीमा संयुक्तरूपमा २१ खर्ब डलरको नोक्सान भएको छ। यो विकासोन्मुख विश्वको कूल २०२३ जिडिपीको करिब आधा हो।
विश्लेषणमा गैर–बजार घाटा र प्रभावहरूको गणना नगरिएको भन्दै लेखकहरूले नोक्सान ‘परम्परागत अनुमान’ भएको बताएका छन्। रासस
प्रकाशित: १२ मंसिर २०८० ०६:५१ मंगलबार
