नयाँ दिल्ली- भारतमा पाँच राज्यमा हुने विधानसभाको निर्वाचन शुरु भएको छ। उत्तर प्रदेश, पञ्जाब, गोवा, उत्तराखण्ड र मणिपुरमा ३६ दिनसम्म चल्ने निर्वाचन शनिबार पन्जाब र गोवाबाट सुरु भएको छ। गत निर्वाचनमा ८१ प्रतिशत जनताले निर्वाचन गरेको गोवा राज्यमा साझ ५ बजेसम्ममा ८३ प्रतिशतले मतदान गरेको भारतीय समाचार संस्थाहरुले जानकारी दिएका छन्। उता साँझ ४ बजेसम्म पञ्जाब राज्यमा ६६ प्रतिशत मतदान भएको पनि बताइएको छ।

यस्तो छ चुनावी सरगर्मी

भारतको सबैभन्दा ठूला जनघनत्व भएको राज्य उत्तर प्रदेश राजनीतिक रुपमा पनि सबैभन्दा प्रभावशाली राज्य मानिन्छ। यो राज्यले विधान सभामा ४०३ सिट र लोक सभामा ८० सिट प्रतिनिधित्व गर्ने गर्दछ। तसर्थ पनि भारतीय राजनीतिमा उत्तर प्रदेशको राजनीतिलाई अत्यन्तै महत्वका साथ लिने गरिन्छ।

उत्तर प्रदेशमा भारतीय जनता पार्टीले जातको आधारमा निर्वाचनमा आफूलाई खस्ने भोटको आंकलन गरिरहेका छन् भने वर्तमान मुख्यमन्त्री अखिलेश यादव नेतृत्वको कांग्रेस आइको संयुक्त गठबन्धनले विकास र बेरोजगारीलाई चुनावी मुद्दा बनाएको छ। केन्द्रीय राजनीतिमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भुमिका निभाइरहेको भारतीय कांग्रेसले उत्तर प्रदेशका वर्तमान मुख्यमन्त्री अखिलेश यादवले नेतृत्व गरिरहेको समाजवादी पार्टीसँग चुनावी एकता गरेर निर्वाचनमा होमिएको छ।

उसले आफ्नो पार्टीकी मुख्यमन्त्री उम्मेद्वार घोषित शिला दिक्षितलाई चुनावी मैदानबाट हटाएर यादवको नेतृत्वमा चुनावी मैदानमा होमिएको छ।

कांग्रेस र समाजवादी पार्टीबीचको चुनावी एकता गराउन भारतीय कांग्रेसका उपाध्यक्ष राहुल गान्धी र उनका बहिनी प्रियंका वाड्राको अहम भूमिका रहेको भारतीय राजनीतिमा चर्चा रहेको छ।

समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अखिलेश यादवले धेरै अगाडीबाट नै कांग्रेससँगको कार्यगत एकताका बारेमा चर्चा गरेका थिए। केही महिना अघि एउटा पत्रकार सम्मेलनमा उनले …चुनावपछि हाम्रो बलमा सरकार बन्नेछ। यदि कांग्रेस र समाजवादी पार्टीको एकता भयो भने ३०० भन्दा बढि सिटमा हामी जित्नेछौं,' भनेका थिए।

उत्तर प्रदेशमा भएको यो गठबन्धन कांग्रेस र समाजवादी पार्टीले दिर्घकालीन सोच राखेर बनाएको बताइएको छ। यो गठबन्धनको माध्यमबाट उनीहरु राष्ट्रिय राजनीतिमा दवाव सिर्जना गर्न र समिकरण बदल्न खोजिरहेको पनि विश्लेषकहरुले बताएका छन्।

यदि उत्तर प्रदेशको विधानसभा चुनावमा अखिलेश र राहुलको गठबन्धनले जित हासिल गर्‍यो भने यसले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई चुनौति खडा गर्न सक्ने बताइएको छ।

कांग्रेस यो गठबन्धन राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि अपनाउने पक्षमा छ र यस गठबन्धनका माध्यमबाट अन्य साना दलहरुसँग पनि समिकरण गर्ने पक्षमा छ। यदि उत्तर प्रदेशमा विधानसभाको निर्वाचनमा अल्पसंख्यक जातिले समर्थन गरे भने निश्चयपनि लोकसभाको चुनावमा पनि कांग्रेसले नेतृत्व गरेको गठबन्धनले फाइदा उठाउने विश्लेषकहरले विश्लेषण गरेका छन्।

सन् २०१४ मा भएको विधानसभाको चुनावमा नरेन्द्र मोदीको लोकप्रियताका कारण उत्तर प्रदेशमा भारतीय जनता पार्टीले ८० मध्ये ७१ सिटमा जित हासिल गरेको थियो। तर यो चुनावमा मोदी कार्ड नचल्ने विपक्षी पार्टीहरुले बताएका छन्। यतिसम्मकी भारतीय जनता पार्टी समर्थकहरुपनि २०१४ को जस्तै नतिजा आउने कुरामा विश्वस्त नरहेको बताइएको छ। यसो हुनुमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पाँस सय र हजारका नोटहरुलाई बन्द गर्नेे योजनालाई मात्र लिन नहुने उनीहरुको राय रहेको छ। तर राजनीतिक विश्लेषकहरुले भने नाटबन्दीलाई भारतीय जनता पार्टीको राजनीतिक भविष्यसँग पनि जोडेका छन्।

सन् २०१४ लोक सभाको निर्वाचनमा मुस्लिम तथा दलित समुदायको उल्लेख्य भोट प्राप्त गरेको भारतीय जनता पार्टीले यस विधान सभा निर्वाचनमा भने हिन्दु भोटलाई प्राथमिकता दिएको छ। उसले अखिलेश यादवको कार्यकालमा विकास नभएको र बेरोजगारी बढेको भन्दै त्यसलाई आफ्नो चुनावी अभियान बनाएको देखिन्छ।

भारतीय राजनीतिमा उत्तर प्रदेश जत्तिकै प्रभावशाली नभएपनि ११७ सिट भएको पन्जाब, ७० सिट भएको उत्तराखण्ड र ४० सिट भएको गोवामा पनि चुनावी रौनकले छोएको छ। पन्जाब र गोवामाको निर्वाचनले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव जमाउन खोजिरहेको दिल्लीको सत्तारुढ आम पार्टीको राजनीतिक भविष्यलाई तय गर्ने बताइएको छ।

आम आद्मी पार्टीले पन्जाबमा विगत तीन वर्षदेखि आफ्नो राजनीतिक गतिविधिलाई तिव्र बनाएको थियो। हाल विद्यमान अकाली–भाजपा नेतृत्वको सरकारका पालामा पन्जाबमा फैलिरहेको लागूपदार्थको विषयलाई प्रमुख राजनीतिक एजेण्डा बनाएको छ। तर पन्जाबमा रहेको कांग्रेसको दरिलो संगठनसँग लड्न आम आद्मी पार्टीलाई फलामको च्युरा चपाएसरी हुने आंकलन गरिएको छ। पन्जबा र गोवा दुवै राज्यमा तीनपक्षीय लडाई हुने आंकलन गरिएको छ। आम आद्मी पार्टीको गोवामा पनि दरिलो उपस्थिति रहेको छ तर गोवा मात्रै यस्तो राज्य हो जहाँ भारतीय जनता पार्टीको धेरै अपेक्षा रहको छ।

मणिपुर राज्यको चुनाव भारतमा त्यति महत्वका साथ हेरिने नगरेतापानि चुनावी सरगर्मीकै बीच नागा संगठनहरुले नाकाबन्दी घोषणा गरेका छन्। केन्द्र सरकारले यसपालिको मणिपुर विधानसभाको चुनाव सामान्य अवस्थामा नहुने बताइरहेको छ। ६० सदस्सीय विधानसभा सदस्य रहने चुनावमा कांग्रेस मुख्यमन्त्री इबोबी सिंह चौथो पटक पनि सरकार बनाउने उद्देश्यका साथ चुनावी मोर्चामा लडिरहेका छन्। मणिपुरको निर्वाचनमा प्रख्यात आन्दोलनकारी इमोम शर्मिलाको पनि राजनीतिक भविष्यको मुल्याङ्कन हुने अनुमान गरिएको छ। उनी इबोबी सिंहका विरुद्धमा चुनाव लडिरहेकी छिन्। उनलाई मणिपुर राजनीतिमा उदाउँदो नेताका रुपमा लिइने पनि बताइन्छ।

यो निर्वाचनलाई सन् २०१९ मा हुने संसदीय चुनावको परीक्षणका रुपमा पनि लिइएकाले भारतमा फ्रेबुअरी र मार्च महिनामा हुने विधानसभाको निर्वाचनलाई अत्यन्तै महत्वका साथ लिइएको छ। यति मात्रै नभई नरेन्द्र मोदीको सत्तारोहणको परीक्षणका रुपमा पनि यस निर्वाचनलाई लिइएको भारतीय संचारमाध्यमहरुले बताएका छन्।

प्रकाशित: २३ माघ २०७३ ०४:२३ आइतबार