चुरोट, खैनी, गुट्खालगायत सुर्तीजन्य पदार्थ खरिद र त्यसले निम्त्याउने रोगको उपचारमा वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ।

नेपाल विकास अनुसन्धान परिषद्ले गरेको एक अनुसन्धानले त्यस्तो तथ्य बाहिर ल्याएको हो। परिषद्ले ‘नेपालमा चुरोटको अवैधानिक व्यापार’ शीर्षकमा गरेको एक अनुसन्धानपछि सोमबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थका कारण बेहोर्नुपरेको आर्थिक घाटाबारे जानकारी दिइएको छ। परिषद्ले सन् २०२० मा गरेको सो अध्ययनले सुर्तीजन्य पदार्थ खरिद र त्यसले निम्त्याउने रोगका उपचारमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा वार्षिक ४० अर्ब खर्च हुने निष्कर्ष निकालेको हो।

परिषद्का अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थ खरिद गर्दा लाग्ने खर्च, सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनपछि लाग्ने दम, मुटुजन्य रोग र क्यान्सर रोगको उपचारमा लाग्ने खर्च र सुर्तीजन्य पदार्थले रोगी बनेपछि उत्पादनमा लाग्न नसक्दा हुने घाटासहितको खर्च हिसाब गर्दा वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ क्षति हुने गरेको देखिएको हो। यो खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.०४ प्रतिशत आर्थिक क्षति हो। धुवाँरहित सुर्तीजन्य पदार्थको लागत जोड्ने हो भने खर्च अझ थपिने परिषद्ले जनाएको छ।

सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा कमी ल्याउन विभिन्न तरिका अपनाएर प्रयास गरे पनि अहिलेसम्म सेवनकर्ता उल्लेखनीय रूपमा नघटेको र चुरोट सेवन गर्ने युवा तथा कलेजका विद्यार्थीको संख्या बढिरहेको यसअघिका अनुसन्धानले समेत औँल्याइसकेको परिषद्ले जनाएको छ। ‘नेपालमा कलेज पढ्ने विद्यार्थीको चुरोट प्रयोगमा देखिएको बढ्दो संख्या चिन्ताजनक छ,’ जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनीले भने। परिषद्का अनुसार हाल नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थका सेवनकर्ता ३२ प्रतिशत छन्।

सुर्तीजन्य पदार्थका कारण मृत्युको दोस्रो जोखिममा रहेका विश्वका १५ प्रतिशत देशमा नेपाल २३औँ स्थानमा पर्छ। तथ्यांकअनुसार प्रत्येक वर्ष नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले ३७ हजार ५ सय २९ जना अर्थात् प्रतिघन्टा चारजनाभन्दा धेरैले ज्यान गुमाइरहेका छन्। यो संख्या नेपालको कुल मृत्युको १९.४९ प्रतिशत हो। छिमेकी देशहरूसँग तुलना गर्दा नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले हुने मृत्यु दोस्रो जोखिम कारक हो। पहिलो कारकमा वायु प्रदूषण पर्छ।

अति न्यून करले सेवनकर्ता घटेनन्  

नेपालमा सरकारले जनस्वास्थ्यको प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको नसर्ने रोग दम तथा फोक्सोको क्यान्सर घटाउन सुर्तीजन्य पदार्थको रोकमा विभिन्न प्रयास गरे पनि यो पदार्थमा न्यून कर लगाउँदा सेवनकर्ता घट्न नसकेको परिषद्का अनुसन्धानकर्ताहरूले औंल्याएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनकाअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा मूल्यमा लाग्ने कर ७५ प्रतिशत हुनुपर्नेमा नेपाल सरकारले हालसम्म ३८ प्रतिशत मात्र गरेको छ। जुन कर दर दक्षिण एसियाली मुलुकमै सबैभन्दा कम हो।

विश्वभर सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाएको बढी करको कारण सेवनकर्ताको संख्या क्रमशः घटेको पाइएकाले नेपालले पनि उल्लेख्य कर बढाउन उनीहरूले सुझाएका छन्। ‘ब्राजिल, भियतनामलगायतका थुपै्र देशहरूको यो अनुभव छ,’ अनुसन्धानमा संलग्न रिसर्च एसोसियट कमल चापागाईंले भने। नेपालमा अति न्यून कर लगाएकाले सुर्तीजन्य पदार्थ सजिलै खरिद गर्ने र प्रयोगकर्ता पनि बढेको परिषद्का महासचिव गुरुङले बताए। करमा वृद्धि गरे ४ दशमलव ८५ प्रतिशत सेवनकर्ता कम हुने र बजेटमा थप ५ अर्ब वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ।

सरकारले सेवनकर्ता घटाउन बर्सेनि पर्र्याप्त मात्रामा कर वृद्धि गर्ने, धूमपानविरुद्धको ऐन पालना गर्ने र गराउनेलगायतका उपायसमेत अपनाउन उनीहरूको सुझाव छ। ऐनले सार्वजनिक स्थलमा चुरोट सेवन गर्न नपाइने, अस्पताल तथा स्कुलदेखि १ सय मिटरनजिक चुरोट बिक्री गर्न नपाइने, खिल्ली चुरोट बिक्री गर्न नपाइनेलगायत नियम रहे पनि कतै पालना नभएको जनस्वास्थ्यविद् मरासिनीले बताए। जनतामा धूमपान गर्नुहुँदैन भन्ने जानकारी भए पनि अटेरी बनिरहेको पाइएको अनुसन्धानकर्ता अन्जना लामिछानेले बताइन्।

कर बढाउँदा अवैध व्यापार बढ्दैन

परिषद्ले सुर्तीजन्य पदार्थमा पर्याप्त कर वृद्धि गर्दा चुरोट तथा सुर्तीको अवैध व्यापार नबढ्ने निचोड निकालेको छ। परिषद्ले गरेको ‘नेपालमा चुरोटको अवैध व्यापार’ विषयक अनुसन्धानले कर वृद्धि गरे अवैध व्यापार नबढ्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

सोमबार परिषद्ले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सरकारले सुर्ती तथा चुरोटमा पर्याप्त कर वृद्धि गरे पनि भारतबाट अवैध व्यापार भएको नपाइएको उल्लेख छ। नेपालका सातवटै प्रदेशमा त्यसबारे अध्ययन गरिएको परिषद्ले जनाएको छ। सरकारले हालसम्म चुरोटमा धेरै कर वृद्धि गरे अवैध व्यापार बढ्ने त्रासमा मापदण्डअनुसार कर वृद्धि नगरी जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने काम गरिरहेको अनुसन्धानकर्ताहरूको आरोप छ।

नेपालभरका ११ वटा जिल्लाका १ हजार २ सय ४ वटा खुद्रा पसल र ४ हजार १ सय ४ वटा चुरोटको बट्टामा अनुसन्धान गरिएको थियो। अनुसन्धान प्रतिवेदनले नेपालमा १ प्रतिशतभन्दा कम अवैध चुरोट फेला परेको थियो। अवैध चुरोटमध्ये पनि भारतको नभई सबैजसो इन्डोनेसियामा उत्पादित रहेको पाइएको छ। अवैध चुरोटका प्याकेट पनि भारत र नेपालको सिमानामा नभई उडान तथा अन्य तरिकाबाट नेपाल भित्रिएको पाइएको छ।

नेपालमा भित्रिएका ती चुरोट सबैभन्दा महँगो मूल्यका छन्।सस्तो भएर नेपाल भित्रिएको नभई स्वाद तथा अन्य कारणले भित्रिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर सरकारले चुरोटमा कर वृद्धि गरे खुला सिमानाका कारण भारतबाट नेपालमा चुरोटको अवैध व्यापार हुने तर्क राख्दै आएको छ।

सुर्ती र सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्दा उपभोक्ता र सरकार दुवैलाई फाइदा मिल्ने अनुसन्धानले सुझाएको छ। संकलित अतिरिक्त राजस्व कोभिडपछिको पुनरुत्थानजस्ता सार्वजनिक खर्च र आवश्यक क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउन सकिने भएकाले ३५ प्रतिशत करवृद्धि गरे हालको राजस्वमा ७.५ प्रतिशतसम्म राजस्व संकलन हुने र ३ देखि ७ प्रतिशत सेवनकर्ता घट्ने देखिएको छ।

प्रकाशित: १३ वैशाख २०७९ ०१:०२ मंगलबार