बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बेथिति बढेको भन्दै धरानका राजनीतिक दल र नागरिक समाजका अगुवाहरू जागेका छन्। केही दिनयता निरन्तर जुटेका नागरिक अगुवा र राजनीतिक दलका नेताहरूले शनिबार पनि स्थानीय सरकार धरान उपमहानगरका मेयर र उपमेयरसहित बृहत् बैठक गर्दै प्रतिष्ठान सुधारका लागि धरान नागरिक दबाब सञ्जाल गठन गरेका छन्। प्रतिष्ठानको सुधार गर्न तथा विकृति र विसंगति अन्त्यको लागि दबाबमूलक कार्यक्रम एवं अभियान सञ्चालन गर्न प्राडा राजेन्द्र शर्मा संयोजक रहेको सञ्जल गठन गरिएको हो। सञ्जालको सदस्य सचिवमा डा. कमल तिगेला छन्।
सञ्जालका संयोजक डा. शर्माले आवश्यक कार्यदिशा तयार गरेर प्रतिष्ठानको विकृति नियन्त्रण गर्न निरन्तर निगरानी गर्ने एवं दबाब दिइने बताए। ‘हामी कार्यदिशा तयार गर्छाैं। यहाँको बेथिति, अनियमितता, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न र पदाधिकारीबीचको बेमेल पनि अन्त्य गर्न कानुनी बाटो अपनाउछौं,’ संयोजक शर्माले भने, ‘यसो गर्दा पनि अटेरी गरिरहेमा हाम्रो अभियानले अर्कै स्वरूप लिन पनि सक्छ।’
कोभिडको दोस्रो लहरको चपेटामा सर्वसाधारण जनता परिरहँदा व्यवस्थापन चुस्तदुरुस्त नभएपछि पछिल्लोसमय प्रतिष्ठानका पदाधिकारी आलोचित बनिरहेका छन्। करिब दुई साताअघि अक्सिजन प्लान्ट बिग्रिएर कोभिड अस्पतालको उपचारमा प्रभावित भएको थियो भने भेन्टिलेटर बिग्रँँदा पनि समयमै मर्मत नगर्ने, कोभिड अस्पतालको बेड क्षमता विस्तारमा ध्यान नदिने गरेको भन्दै नगरवासी आक्रोशित छन्। पदाधिकारीको छुट्टाछुट्टै व्यापारीसँग सेटिङ हुने र कमिसनको विवादले एकअर्कालाई दोषारोपष गर्नमै व्यस्त छन्।
रसर्वत्र आलोचना हुन थालेपछि प्रतिष्ठानलाई सुधार गर्न राजनीतिक दल र नागरिक अगुवाहरू सक्रिय भएका हुन्। माओवादी केन्द्रका नेता चोत्लुङ अब धरानवासीका तर्फबाट नागरिक अगुवाहरूले दबाबमूलक आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने र त्यसमा राजनीतिक दलको पनि पूर्ण समर्थन रहने बताउँछन्। ‘विपी प्रतिष्ठानलाई हरेक किसिमबाट सुधार गर्ने अभियान हो, नागरिक अगुवाहरूको यो अभियानमा हामी राजनीतिक दलहरूको पनि साथ, सहयोग र सहभागिता रहनेछ,’ उनले भने।
सुधार नभए उपकुलति हटाउन आन्दोलन
नागरिक दबाब दिँदा पनि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले सुधार नगरेमा राजनीतिक दलहरूले उपकुलपतिको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गर्ने बताएका छन्। प्रतिष्ठानका पदाधिकारी आफै पनि सुध्रनु पर्ने र प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकीय सुधार गर्नुपर्ने प्रमुख मागलाई बेवास्ता गर्दै भ्रष्टचार र कमिसनमा लिप्त भइरहे उपकुलपतिसहितको नेतृत्वलाई नै हटाउन आन्दोलन गर्ने माओवादी केन्द्रका नेता अइन्द्रविक्रम बेघाले बताए।
‘स्थानीय सरकार, नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूल प्रतिष्ठान सधार गर्नुपर्छ भनेर लागेका हौं, यति गर्दा पनि सुधार गर्दैनन् भने उपकुलपतिलाई हटाउन पनि आन्दोलन गर्नुपर्छ, र हामी हटाउन सक्छौं पनि,’ उनले भने, ‘राम्रो गरे भने साथ, सहयोग हुन्छ, नराम्रो गरिरहन्छन् भने हटाउनु पनि पर्छ।’
नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव सजेन्द्र गोले तामाङले पनि नागरिक दबाबमार्फत सुरुवातमा प्रतिष्ठान सुधार गर्ने अभियानमा लाग्ने बताए। दबाब दिँदा पनि सुधार नभए उपकुलपतिलाई नै हटाउनको लागि आन्दोलन गर्ने उनले चेतावनी दिए। उनले स्थानीय सरकारले पनि सहजीकरण र समन्वय गर्नुपर्ने बताए। ‘पहिलो चरणमा सुधार गर्ने अभियान नै हो, तर मान्दै मान्दैनन् भने उपकुलपतिलाई हटाउनेसम्मको आन्दोनलमा जानुपर्छ,’ उनले भने।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष ताजुब लिम्बुले पटकपटक दबाब दिँदा पनि सुनुवाइ नभएको कारण नगरवासीमा उपकुलपति नै हटाउनुपर्ने अजेन्डा पनि छलफलमा आएको बताए। ‘हाम्रो पहिलो कुरा भनेको दबाब समूह बनाएर सुधार गर्न दबाब दिने हो, सँगसँगै नागरिक समाज र राजनीतिक दल आन्दोलनको लागि पनि तयार हुन्छ। तर आन्दोलन पछाडिको कुरा हो, पहिला त दबाब दिने हो,’ उनले भने।
उपमहानगरपालिकाले हेल्प डेस्क राख्ने
बिपी प्रतिष्ठानमा उपचारमा पुगेका बिरामीलाई सहजीकरण गर्न धरान उपमहानगरपालिकाले हेल्प डेस्क राख्ने भएको छ। बिपी प्रतिष्ठानका सिनेट सदस्यसमेत रहेका धरानका मेयर तिलक राई, उपमेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदीसहित शनिबार नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरूको संयुक्त वैठकले हेल्प डेस्क राख्ने निर्णय गरेको हो। सो बैठकमा राजनीतिक दल र नागरिक अगुवाहरूले प्रतिष्ठान सुधार गर्न तथा विकृति, विसंगति अन्त्यको लागि सिनेट सदस्यसमेत भएकोले स्थानीय सरकार प्रमुखको हैसियतमा मेयर र उपमेयरले अगुवाइ गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
बैठकले उपमहानगरपालिकाले प्रतिष्ठानको विभागीय प्रमुख, स्थानीय, अग्रपंक्तिमा काम गरिरहेका डाक्टरहरूसँग नागरिक समाज र राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसँग र बिपीका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने वातावरण तयार गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। यसैगरी, प्रतिष्ठानमा कुनै एक सिनेटरको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गर्न पहल गर्ने, नियमित अनुगमन सार्थै अनुगमनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पहल गर्ने पनि निर्णय भएको उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवडाले जानकारी दिए। ‘बिपीको विषयमा हाल भइरहेका गतिविधि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसम्म पुर्याउन उपमहागनरले पहल गर्ने पनि निर्णय भएको छ,’ उनले भने।
प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७८ ०१:५८ आइतबार
