सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहलाई क्षयरोगमुक्त घोषणा गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सार्वजानिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा मलेरिया, क्षयरोग, एड्स तथा एचआइभी र कुष्टरोग नियन्त्रणका लागि एक खर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ।
कोभिड–१९ का सङ्क्रमितको रोकथाममा प्रत्यक्ष रुपमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाईकर्मी, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई प्रदान गरिने जोखिमभत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ। औषधि खरिदका लागि पाँच अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
विपन्न नागरिकलाई मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, अल्जाइमर, मस्तिष्काघात, सिकसलेस लगायतका रोगमा निःशुल्क औषधि उपचार गर्न रु दुई अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ।
चालु आवभित्र काठमाडौँ उपत्यकामा ३०० श्यया र सातवटै प्रदेशमा ५० श्ययाको सरुवा रोग अस्पताल सम्पन्न गर्नका लागि रु एक अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ। सवै जिल्ला अस्पतालमा प्रसुति र नवजात शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन ल्याइने उहाँको भनाई रहेको छ।
विराटनगर, विरगंज, बुटबल र धनगढीका सवै सरकारी अस्पतालमा निःसन्तान दम्पतीका लागि आइबिएस सेवा सञ्चालन गरिने वजेट बक्तब्यमा उल्लेख छ। यसैगरी आर्थिक वर्षदेखि ३९७ स्थानीय तहका निर्माण गर्न थालिएका अस्पताल दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने, अस्पताल बन्न बाँकी स्थानीय तहमा आगामी आव २०७८/०७९ बजेट विनियोजन गरिने उल्लेख छ। ती स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउनका लागि रु ६ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरिएको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले बालबालिकालाई १३ प्रकारका खोप लगाई आगामी वर्ष पूर्ण खोपयुक्त मुलुक बनाउने घोषणा गरे। आगामी वर्ष छ लाख २० हजार बालबालिकालाई खोप सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७८ १२:२२ शनिबार
