अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र औषधि उत्पादक कम्पनी अस्ट्राजेनाकासँगको सहकार्यमा भारतको सेरम इन्सिच्युटले उत्पादन गरेको कोरोना खोपलाई नेपालले प्रयोग अनुमति दिएको छ। सो इन्सिच्युटले विकास गरेको ‘कोभासिल्ड’ खोपलाई नेपालमा आपत्कालीन प्रयोग गर्न औषधि व्यवस्था विभागले शुक्रबार अनुमति दिएको हो। ‘कोभासिल्ड’ खोप कोभिड–१९ विरुद्ध नेपालमा प्रयोग अनुमति प्राप्त गर्ने पहिलो खोप बनेको छ।  

‘खोप खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन आपत्कालीन प्रयोग अनुमति आवश्यक रहेकाले यो खोपलाई अनुमोदन गरिएको हो,’ विभागका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक सन्तोष केसीले भने।  

विभागले बुधबार एक सूचना प्रकाशन गरी ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनमा सूचीकृत भएका वा सम्बन्धित मुलुकको नियामक निकायले दर्ता गरेका वा त्यस्ता निकायले अनुमति प्रदान गरेका खोपको उत्पादक सूचीकरण र खोपको आपत्कालीन प्रयोगको दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि’ सम्बन्धित उत्पादक तथा आयातकर्तालाई विभागमा आवेदन दिन आह्वान गरेको थियो।

प्रवक्ता केसीले सरकारले हालै जारी गरेको औषधि तथा खोपको आपत्कालीन प्रयोगसम्बन्धी संहिता २०७७ र कोभिड–१९ विरुद्ध प्रयोग हुने खोपको प्राप्ति र प्रयोगसम्बन्धी अवधारणाअनुरूप कोभासिल्डलाई आपत्कालीन प्रयोगका लागि ससर्त अनुमति दिइएको बताए। उनले तोकिएका आधारहरू पूरा गर्ने अन्य खोपलाई पनि अनुमति दिइने बताए। नेपालमा आपत्कालीन प्रयोजनका लागि औषधि तथा खोप खरिदको व्यवस्था नभएकाले त्यसलाई सहज पार्न औषधि ऐन २०३५ लाई अध्यादेशमार्फत मंसिरको पहिलो साता तेस्रो संशोधन गरिएको थियो। संशोधित व्यवस्थाले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप ल्याउन सहज पारेको छ।

नेपालले खोप खरिद गर्दा मागेको मात्रामा खोप उपलब्ध गराउन सक्ने, सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुने, २ देखि ८ डिग्री सेन्टिग्रेड तथा माइनस २० डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रमको चिस्यानमा राख्न सकिने तथा जुन देशमा उत्पादन भएको हो, त्यही देशमा समेत प्रयोग भएको खोप हुनुपर्ने जस्ता आधार तय गरेको छ।

यी आधारमध्ये सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको खोप २ देखि ८ डिग्री तापक्रमको चिस्यानमा राख्न सकिने भएकाले ग्रामीण क्षेत्रमा पनि पुर्‍याउन सहज हुने मानिएको छ। यसैगरी तुलनात्मक हिसाबले कोभासिल्ड अन्य खोपभन्दा सस्तो छ। भारत सरकारलाई सेरमले तीन अमेरिकी डलरमा कोभासिल्ड खोप उपलब्ध गराउने भएको छ।  

नेपालले अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, ५५ वर्षमाथिका वृद्धवृद्धा, दीर्घरोगीलगायत सामाजिक दुरी कायम गर्न कठिन हुने क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई प्राथमिकताको पहिलो चरणमा राखेर खोप अभियान अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। हाल सरकारले खोपका लागि प्राथमिकतामा परेका क्षेत्रका मानिसको सूची संकलन गरिरहेको छ। १४ वर्षसम्मका बालबालिकाबाहेक ७२ प्रतिशत जनसंख्यालाई २ वर्षभित्र निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने सरकारी तयारी छ। खोपका लागि ४५ देखि ४८ अर्ब रूपैयाँ खर्च लाग्ने सरकारी अनुमान छ। 

गत मंगलबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरिदका लागि कोरोना खोप कोषमा सहयोग गर्न दाताहरूलाई सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठन, सेपी र गाभीको संयुक्त प्रयासमा स्थापना गरिएको कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत अनुदानमा कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतलाई मात्र खोप उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैबीच भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा भइरहेको छैटौं नेपाल–भारत ज्वाइन्ट कमिसन बैठकमा कोभिड–१९ विरुद्ध गरेको दुवै राष्ट्रको सहकार्यलाई प्रशंसा गरिएको छ। नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्री सहभागी बैठकमा कोभासिल्ड र कोभ्याक्सिन खोप विकासमा भारतले गरेको प्रगतिको नेपालले प्रशंसा गरेको र यथाशीघ्र नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउन सहयोग गर्न अनुरोध गरेको भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार जनाएको छ।  

शनिबारदेखि भारतमा खोप अभियान

यसैबीच शनिबारदेखि भारतमा खोप अभियान सुरु हुँदै छ। अभियानको पहिलो चरणअन्तर्गत भारतको कुल १ अर्ब ३० करोड जनसंख्यामध्ये २० प्रतिशतलाई खोप उपलब्ध गराउने तयारी छ। सुरुमा स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सामाजिक क्षेत्रमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नेलाई उपलब्ध गराइने र त्यसपछि क्रमशः ५० वर्षमाथिका तथा जोखिम रहेका समूहलाई खोप उपलब्ध गराउने तयारी भारतको छ।  

भारतीय दैनिक इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक भिडियो कम्फरेन्समार्फत शनिबार बिहान खोप अभियानको आधिकारिक रूपमा उदघाटन गर्नेछन्। शनिबार भारतमा ३६ सय खोप केन्द्रबाट खोप उपलब्ध गराइँदै छ। भारतले सेरम इन्सिच्युट र भारत वायोटेकद्वारा निर्मित खोपलाई आपत्कालीन प्रयोग अनुमति दिएको हो।

प्रकाशित: ३ माघ २०७७ ००:३७ शनिबार