पोखरा–गण्डकी प्रदेश सरकारले एक हजार  शय्याको सुविधासम्पन्न पाँचवटा विशिष्टीकृत (स्पेसलाइज्ड) रोगको उपचार गर्ने अस्पताल निर्माणको योजना अघि बढाएको छ ।

अहिले भएका पूर्वाधारले पोखरा र आसपासका क्षेत्रका बिरामीले सहज रूपमा उपचार नपाएको भन्दै प्रदेश सरकारले पूर्वाधार बनाउने योजना अघि सारेको हो। पूर्वाधार नहुँदा अहिले जटिल रोगका बिरामीले उपचारमा सास्ती खेप्दै आएका छन्।

एक हजार शय्याको ‘जनरल’सहित मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, महिला र बालरोगको उपचार गर्ने गरी विशिष्टीकृत अस्पताल बनाउने योजनालाई प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अघि सारेको हो। त्यही योजनाअनुसार सम्भाव्यता अध्ययनसमेत सकिएको छ।

प्रदेश सरकारले एक हजार शय्याको ‘जनरल’सहित मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, महिला र बालरोगको उपचार गर्ने गरी विशिष्टीकृत अस्पताल बनाउने योजना अघि बढाएको छ। मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, महिला र बालरोगको पनि छुट्टै अस्पताल खोलिनेछ।

स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित उक्त प्रतिवेदन अध्ययन टोलीले सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनलाई हस्तान्तरण गरेको छ। विशिष्टीकृत रोगको उपचार नहुँदा अहिले पोखरा र आसपासका क्षेत्रका बिरामीलाई महँगो रकम तिरेर उपचारका लागि राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता छ।

गत जेठ २९ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्राडा डुकबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा चिकित्सक र अर्थशास्त्रका प्राध्यापक सहभागी एक टिम गठन भएको थियो। त्यही टिमले मंगलबार स्वास्थ्यसम्बन्धीको उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो। अध्ययन टोलीका संयोजक प्राडा क्षेत्रीका अनुसार अस्पताल संचालन मोडालिटी, अस्पताल बनाउन सकिने सम्भावित ठाउँ, आवश्यक पुर्वाधार, अस्पताल बनेपछि आवश्यक पर्ने जनशक्ति लगायतबारे अध्ययन गरिएको छ।

पूर्वाधार बनाउने ठाउँका लागि मात्र झन्डै एक दर्जन ठाउँसमेत अवलोकन गरिएको उनले बताए। अस्पताल, मेडिकल कलेजलगायतका पूर्वाधारसमेत अवलोकन गरिएको क्षेत्रीले जानकारी दिए। त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारसँग आवश्यक छलफलसमेत गरिएको उनले बताए।

‘हामीले अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारसहितको विवरण प्रदेश सरकारलाई बुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले यो प्रतिवेदन कार्यन्वयन गरेको खण्डमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन आउनेछ।’

बाहिर सार्वजनिक नगरिएको प्रतिवेदनमा पोखरा लेखनाथ महानगरभित्र र तनहुँको केही ठाउँ पूर्वाधार बनाउनका लागि सम्भावित क्षेत्र तोकिएको छ। एक हजार शड्ढयाको जनरल र अरू पाँचवटा विशिष्टीकृत रोगको उपचारका लागि अस्पताल खोल्ने भएकाले ठूलो क्षेत्रफल जग्गा आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अध्ययन टोलीका एकजना पदाधिकारीका अनुसार सबै गरी ६ वटा सुविधासम्पन्न अस्पतालका पूर्वाधार (हजार शय्याको एउटा र अरू पाँचवटा विशिष्टीकृत) बनाइनेछ।

‘महानगरभित्र नै सबै पूर्वाधार बनाउन जग्गा अपुग हुने देखिएको छ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘त्यही भएर पोखराबाहिर पनि जानुपर्छ भनेका हौं ।’ ती सदस्यका अनुसार सरकारी मापदण्डअनुसार एक सय शड्ढयाका लागि कम्तीमा २५ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्छ । एक हजार शड्ढयाका लागि कम्तीमा दुई सय ५० रोपनी जग्गा चाहिन्छ। त्यसबाहेक पाँचवटा विशिष्टीकृत रोगको उपचार गर्ने अस्पतालको पनि शय्या तोकिएको छ।

‘२५÷३० वर्ष पछिसम्मका बिरामीको चाप हेरेर हामीले अस्पतालका ती पूर्वाधार बनाउनुपर्छ भनेर शय्या निर्धारण गरेका छौं,’ ती सदस्यले भने, ‘तत्कालका लागि भन्दा पनि दीर्घकालीन अवस्था हेर्नुपर्छ । दीर्घकालीन रूपमा आउन सक्ने बिरामीको चापलाई हामीले ख्याल गरेका छौ।’

विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउनुपर्ने भएकाले अहिले लागत अनुमान भने नगरिएको ती पदाधिकारीले बताए। ‘हामीले पूर्वाधार बनाएको दिन चाहिने आवश्यक जनशक्तिको पहिचान पनि गरेका छौं,’ उनले भने, ‘साँच्चै यी पूर्वाधार हामीले बनाउने हो भने प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य अवस्था निकै नै बलियो हुनेछ।’

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल अहिले पाँच सय शय्याको छ। ‘अहिलेका क्षेत्रीय अस्पतालमा सबै पूर्वाधार छैनन्। त्यही भएर हामीले नयाँ पूर्वाधार बनाउन जोड दिएका हौं,’ उनले भने, ‘यी पूर्वाधार बनाउने हो भने प्रदेश नै मेडिकल सेवा र शिक्षाको हब हुन्छ।’ ती पदाधिकारीका अनुसार पूर्वाधार बनाउँदा ठूलो आकारको बजेट लाग्ने भएकाले बहुवर्षे योजनाअनुसार बनाउन सकिन्छ।

प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री पुनले पोखरालाई स्वास्थ्य क्षेत्रको हब बनाउन सकिनेमा आफू आशावादी रहेको बताइन्। उनले सुविधासम्पन्न अस्पताल खोलेको खण्डमा आवश्यक उपकरणका लागि दातासमेत तयार भइसकेको जानकारी दिइन्।
‘पूर्वाधार सरकारले बनाइदिनुपर्छ, आवश्यक उपकरण हामी सघाउँछौं भन्दै दाता तयार भइसकेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘अस्पताल आवश्यकता पनि हो। यहाँका बिरामीलाई उपचार गर्नका लागि बाहिर जान नपरोस् भन्ने चाहना हो।’

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७५ १२:५२ बिहीबार