मेडिकल सुधारसहितका मागसहित पटक–पटक सत्याग्रह आन्दोलन गर्दै आएका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले फेरी सत्याग्रहको चेतावनी दिएका छन्।
शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै संक्रमणकालीन न्याय, निर्मला कुर्मी हत्या आरोपि सांसद मन्त्री बनाएको विषय, मेडिकल व्यवसायी सांसदमाथि कारबाहीको मागसहितका विभिन्न ६ बुँदै माग राख्दै डाक्टर केसीले फेरी अनसन बस्ने चेतावनी दिएका हुन्।
प्रेस विज्ञप्तिमा डाक्टर केसीले आफू लामो समयदेखि सबै नेपालीहरूको गुणस्तरीय, निःशुल्क तथा सस्तो स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षामा समान पहुँचको सुनिश्चित गर्नुका साथै न्याय र सुशासनका लागि संघर्षरत रहेको उल्लेख गरेका छन्।
‘नेपालीहरूको अथक प्रयासबाट बनेको चिकित्सा शिक्षा ऐन र आयोगका कारण विद्यार्थी तथा जनताहरू लाभान्वित भएका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यद्यपि संघर्षबाट प्राप्त कति उपलब्धिहरू राजनीतिक शीर्ष नेता, कार्यकर्ता र माफियाहरूको निरन्तर स्वार्थपरक हस्तक्षेप तथा दबाबका कारण संस्थागत हुन नपाई गुम्ने अवस्थामा छन्।’
हालै सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीका कतिपय व्यवस्थालाई निष्प्रयोजित गर्ने गरी र संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार मिचेर फैसला गरिएको भन्दै त्यसमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको केसीले उल्लेख गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्चको सो फैसलाले मेडिकल कलेज संचालन गर्न मापदण्ड र प्रक्रिया नपुगेका दर्जनौ अस्पतालहरूलाई ऐन विपरीत कलेज संचालन गर्न प्रोत्साहन मिल्नेछ।’
जसले मेडिकल शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा समस्या आएर नेपालीको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्नेे निश्चित रहेको भनिएको छ।
यस्तै सेवाहरू महंगो, सहर केन्द्रित भई ग्रामीण भेगका लगायत सबै निम्न मध्यम वर्ग र विपन्न वर्गका नागरिक र योग्य विद्यार्थीहरूको पहुँचबाट बाहिर पुग्ने समेत दाबी गरिएको छ। ‘तसर्थ सो फैसलाको गम्भीर पुनरावलोकनको माग गरिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विज्ञप्तिमा अभियन्ता केसीले थप ६ वटा बुँदामा आफ्ना माग राखेका छन्। जसमा पहिलो बुँदामा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पुनरावलोकन, दोस्रो बुँदामा निर्मला कुर्मीको हत्या आरोपी बादशाह कुर्मीलाई प्रदेश मन्त्री पदबाट हटाएर छानबिन तथा अनुसन्धानलाई निष्पक्ष र तीव्र बनाउन सरकार तथा नेपाली कांग्रेसको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
यस्तै तेस्रो बुँदामा नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी कसुरमा मेडिकल कलेज व्यवसायी तथा सांसद सुनील शर्मालाई तुरुन्त मुद्दा चलाई आवश्यक कारबाही गर्न, द्वन्दकालमा भएका मानवता विरोधी जघन्य अपराध र युद्ध अपराधका सबै दोषीहरूलाई दण्डित र पीडितहरूको लागि पूर्ण न्याय र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न, पाँचौ बुँदामा सबै नेपालीलाई निःशुल्क औषधि–उपचारको व्यवस्था गर्न र अन्तिम बुँदामा चिकित्सा शिक्षामा उल्लिखित र विगतमा हामीसँग शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि भएका सम्झौताहरूको शीघ्र कार्यान्वयन गर्न माग माग गरिएको छ। ‘मागहरू शीघ्र पुरा नभएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रह सहितका कार्यक्रम सुरु गर्ने जानकारी गराउँदछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रकाशित: ३२ श्रावण २०८१ १३:४८ शुक्रबार
