लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका लागि स्वास्थ्य सेवा सहज नभएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। उनीहरूको यौन अंग र यौनिकता फरक भएकै कारण स्वास्थ्यकर्मीहरूबाटै विभेदमा परेको, यौनिक अल्पसंख्यकमैत्री स्वास्थ्य सेवाको कमी रहेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। तान नेपालले हालै गरेको ‘क्वेयर समुदायको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा अधिकारको पहुँच’ विषयमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो।

तान नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय सल्लाहकार सन मार्टिनेजले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै क्वेयर समुदायका व्यक्तिहरू स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिन जाँदा स्वास्थ्यकर्मीवाटै लाञ्छना लगाउने गरी प्रश्न सोध्ने, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकमैत्री व्यवहार नहुने, गोपनीयताको कमी, सूचना प्रवाहमा कमी, पुर्वाग्रह र संवेदनशीलताको कमी भएको महसुस गरेको पाइएको बताए।

अध्ययनका लागि सहभागीहरूको अन्तवार्ता, छलफललगायत विधिमा अपनाइएको थियो। अध्ययनमा ५९ जना लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकसँग अन्तर्वार्ता लिइएको थियो।

संविधानको धारा ३५ मा राज्यले हरेक नागरिकका लागि आधारभूत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने, कुनै पनि नागरिकलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवावाट वञ्चित नगर्ने, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारबारे सूचना पाउने अधिकार हुनेलगायत व्यवस्था गरे पनि यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यकका हकमा त्यो असफल भएको प्रस्तोता मार्टिनेजको भनाइ थियो।

तान नेपालकी अध्यक्ष ज्योत्सना मास्केले नेपालका स्वास्थ्य संस्थामा महिला र पुरुषका आधारमा मात्र स्वास्थ्य संस्थामा सेवा दिने गरेको, यी लैंगिकतालाई मात्र प्राथकितामा राखेर यौन तथा प्रजनन अधिकार दिनुले लैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक मारमा परेको बताइन्। ‘क्वेयर महिला, पुरुष पारालिंगी लगायतले यौन प्रजनन स्वास्थ्य सेवा लिन जाँदा विभेद महसुुस गरेका छन्,’ उनले भनिन्।

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक अभियन्ता प्रजनन स्वास्थ्य सेवा भन्नेबित्तिकै गर्भधारण र महिलाले मात्र लिने सेवाका रूपमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको बुझाइ रहेको उनले बताइन्। कार्यक्रममा सहभागी डा. भगवान् अर्यालले बृहत् यौनिकता, लैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय विद्यालयस्तरमै हुनुपर्ने सुझाए।

 नगरपालिकाभित्र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकमैत्री स्वास्थ्य नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव रामहरि गैरेले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको प्रजनन, यौन तथा स्वास्थ्य अधिकारको विषयमा पाठ्यक्रममे समावेश गर्न पहल गर्ने बताए।

प्रकाशित: १५ वैशाख २०८१ ०८:१४ शनिबार