विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल शिक्षण अस्पतालका विद्यार्थीले कक्षा प्रवेश गर्न पाएपछि बुधबारदेखि थालेको आन्दोलनलाई जारी राखेका छन्।
विद्यार्थीसँग मागेको अतिरिक्त शुल्क नबुझाएका विद्यार्थीहरुलाई बुधबारदेखि कक्षा प्रवेशमा रोक लगाएको बताएका छन्। कलेज प्रशासनले कक्षा प्रवेशमा रोक लगाएपछि विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रनु परेको बताए। उनीहरुले तीनै तहका सरकारले हाम्रो कुराको सुनुवाइ नगरी कलेज प्रशासन र सञ्चालकसँग मिलेको आरोप लगाएका छन्।
आइतबार कजेल बाहिर नाराबाजी गर्दै विद्यार्थीहरुले सरकारले तोकेको शुल्कमा, शान्त पूर्वक कक्षामा पढ्न पाउनु पर्ने मागलाई कुनै पनि निकायबाट सुनुवाइ नभएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। नोबेलको एमबिबिएस प्रथम सेमिस्टरका विद्यार्थीले अतिरिक्त शुल्क नबुझाएकाले कक्षा प्रवेशमा रोक लगाएको आरोप विद्यार्थीले लागएका छन्।
विद्यार्थीहरुलाई नोबेलले अतिरिक्त शुल्क बुझाउन दबाब दिँदै कक्षा प्रवेश गर्न रोक लगाएको छ। १ सय जना विद्यार्थीमध्ये २७ जनाले मात्र शुल्क बुझाएका छन्। बाँकीले मागेको अतिरिक्त शुल्क बुझाउन नसक्ने भनेपछि बुधबारदेखि कक्षामा प्रवेश गर्न रोक लगाइएको हो। चिकित्सा शिक्षा आयोगले ताकेको भन्दा बढी शुल्क नलिन काठमाडौं विश्वविद्यालले समेत कलेजमा पत्रचार गरी पनि त्यसको बेवास्ता गर्दै जबरजस्ती शुल्क मागेको बताइएको छ।
अतिरिक्त शुल्क बुझाउने केही नेपाली र धेरै भारतीय विद्यार्थीलाई मात्रै कक्षा कोठामा राखेर पठन–पाठन गराइरहेको र अन्य विद्यार्थीलाई मेन गेटमा रोकेर जान दिइएको छैन। एमबिबिएस पहिलो वर्षको १४ लाख ७८ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ बुझाएका विद्यार्थीबाट काठमाडौं विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्क वापतको रकम र होस्टेल शुल्क वापतको रकम बुझाउन दबाब दिइएको छ। जसकारण विद्यार्थी पढाइबाट बञ्चित भए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा अभिभावक र कलेज प्रशासनबीच इन्टनसीप वापतको रकम नलिइने सहमति भएको थियो। सहमतीलाई बेवास्ता गर्दै कलेज प्रशासनले विद्यार्थी कक्षा कोठामा पस्न नपाउन भनेर कलेज ब्लकबाट कक्षा सारेर अस्पताल ब्लकको माथिल्लो तलामा लगिएको छ। मुख्य ढोकामा सुरक्षागार्ड राखेर ताला लगाइएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र २०७७÷०७८ का लागि निर्धारण गरेको शुल्क बाहेक ४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बुझाउन दबाब दिँदै आएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबिबिएस अध्ययनका लागि शिक्षण शुल्क वापत जम्मा ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ तोकेको छ। शिक्षण शुल्कभित्र विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्क, सामाजिक तालिम शुल्क, इन्टनसीप शुल्क, प्रयोगशाला परीक्षण शुल्क, भर्ना शुल्क, परीक्षा तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप शुल्कसमेत समावेश हुन्छ।
विद्यार्थीका अनुसार होस्टल, खानाको मेसलगायतका कुरालाई ऐच्छिक भनेर चिकित्सा आयोगले सूचना जारी गरे पनि कलेज प्रशासनले जबरजस्ती शुल्क माग गरेको बताए। कलेजले दिएको होस्टलमा चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने तर, सेवासुविधा भने केही पनि नदिने गरेको एक विद्यार्थीले बताए।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरित चिकित्सा शिक्षा आयोगले पठनपाठन शुल्क निर्धारण गरेको तथा छात्रावास ऐच्छिक भनिएको भन्दै विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज र काठमाडौंस्थित केएमसीले सूचना जारी गर्दै आपत्ती जनाएका छन्।
विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा शिक्षण संस्थाको लागत तथा सञ्चालन खर्च, भौगोलिक अवस्थिति, छात्रवृति तथा निःशुल्क सेवासमेतलाई दृष्टिगत गरी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थासँग परामर्श गरी आयोगले शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, आयोगले मेडिकल कलेजहरुसँग परामर्श नगरी ऐन विपरित आफुखुशी शुल्क निर्धारण गरेको भन्दै नोबेलले आपत्ति जनाएको छ। ‘हामीसँग कुनै राय परामर्श नगरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्म भावना विपरित आयोगले आत्मपरक ढंगले अध्ययन शुल्क निर्धारण गरेको छ,’ नोबेल र केएमसीले आयोगलाई पठाएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘तर, पनि सो निर्णय बमोजिम नै शुल्क लिई अध्ययन अध्यापन गराइँदै छ।आयोगले तोकेको भन्दा बढी कुनै शुल्क लिएको छैन ।’
प्रकाशित: १८ पुस २०७८ १५:१६ आइतबार