विश्वविद्यालय समाजको पालनपोषण र रेखदेखमा हुर्कने संस्था हुन्। त्यसैले समाज प्रति विश्वविद्यालयहरूको ठूलो दायित्व हुन्छ।

विद्यार्थीलाई समाजपयोगी शिक्षा प्रदान गर्नु नै विश्वविद्यालयको समाजप्रतिको प्रमुख दायित्व हो। तर नेपालका विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले राजनीतिक दलको दबाबमा परेर विश्वविद्यालयमा अनुचित निर्णय गर्दा विश्वविद्यालयका समग्र प्राज्ञिक क्षेत्र नै धरासायी हुने अवस्था सिर्जना भएको पूर्वउपकुलपति केदार भक्त माथेमाको विश्लेषण छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मंसिर १४ गते बालुवाटारमा बसेको त्रिवि सभाले करारमा कार्यरत ४ सय ८० शिक्षकहरूलाई परीक्षामा मात्र सामेल गराई स्वतः स्थायी गर्ने आत्मघाती निर्णयले विश्वविद्यालयलाई नै सिध्याउने भएकोले यस्तो निर्णय विश्ववद्यालयले तत्काल बदर गर्नुपर्ने पूर्वउपकुलपतीहरूले माग गरेका छन्।

हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय आन्दोलनमय बनेको छ। एकातिर त्रिवि सभाको मंसिर १४ गतेको निर्णय विरुद्ध त्रिविका विद्यार्थी, पूर्वउपकुलपति र शिक्षकहरूनै आन्दोलनमा उत्रेका छन्, भने अर्कोतर्फ आंशिक शिक्षकसमेत समान कामको समान ज्याला माग गर्दै विश्वविद्यालयमा धर्ना बसेका छन्। उपकुलपति,शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारको कार्यकक्षमा विद्यार्थीहरूले त्रिविको अनैतिक निर्णय फिर्ताको माग गर्दै ताला बन्दी गरेका छन्।

विश्वविद्यालयका पूर्वउपुकलपतिहरू केदारभक्त माथेमा,कमलकृष्ण जोशी, हीराबहादुर महर्जन र नवीनप्रकाशजंग शाहले संयुक्त रूपमै विज्ञप्ति जारी गरि सरकारसँग विश्वविद्यालय सभाले गरेको आत्मघाती निर्णय विश्वविद्यालयको हितमा नभएकाले तत्काल बदर गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।

त्रिवि सभाका पदाधिकारीहरू दबाबमा परेर गरेको यस्तो घातक निर्णयले विश्वविद्यालयको कहिल्यै पनि हित नगर्ने पूर्वउपकुलपति केदार भक्त माथेमाले जनाए।

उनले पूर्वउपकुलपति तिर्थ खानियाको कार्यकालमा पनि आफू त्रिवि सभाको सदस्य रहेको तर सभाले गरेको गलत काममा आफूले साथ दिन नसक्ने अवस्था आएपछि राजीनामा दिएर हिँडेको पनि जिकिर गरे।

‘विश्वविद्यालयका पदाधिकारी दलकै भागबन्डामा नियुक्ति हुन्छन्। त्यही भएर अनुचित दबाब आउँछ। तर पदाधिकारीहरूले विश्वविद्यालयको हितको लागि काम गर्नुपर्छ,’पूर्वउपकुलपति माथेमाले नागरिकसँग भने, ‘विश्वविद्यालय भनेकै शिक्षक हो। स्तरीय शिक्षाका लागि अपरिहार्य कारक तत्वमध्ये शिक्षक प्रमुख हो। जस्तो शिक्षक उस्तै विश्वविद्यालय भन्ने प्रलनै छ।

विश्वका कतिपय विश्वविद्यालयले कुनै कुनै विषयको शिक्षक छनौट गर्दा पनि विश्वभरका प्राध्यापकहरूलाई आवेदन दिन खुला गरेको हामी पाउँछौं। तर त्रिवि सभाको मंसिर १४को निर्णयले १० वर्ष काम गरेर पटकपटक फेल भएका ४ सय ८० शिक्षकलाई कार्यरत पदमै स्थायी गराउने आत्मघाती निर्णयले विश्वविद्यालयलाई सिध्याउँछ।’

त्रिवि सभाको यस्तो निर्णयले विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गर्न योग्य ब्यक्तिहरूको प्रतियोगितामा सामेल हुने मौलिक अधिकार कुण्ठित भएको अर्का त्रिविका पूर्वउपकुलपति कमलकृष्ण जोशीको ठहर छ।

‘विश्वविद्यालयमा योग्य र सक्षम शिक्षक कर्मचारी प्रवेश गरी प्राज्ञिक मर्यादा कायम गर्ने लक्ष्यसहित त्रिवि सेवा आयोग स्थापना भएको हो,’पूर्वउपकुलपति जोशीले आक्रोश पोखे,‘तर त्रिवि सभाले नै १० वर्षदेखि करारमा कार्यरत तर यसअघिका प्रतियोगितामा उत्तीर्ण हुन नसकेको ब्यक्तिहरूलाई परीक्षामा मात्र सामेल गराएर उप्राध्यापक जस्तो पदमा स्थायी गर्ने निर्णयले विश्वविद्यालयको नेतृत्वमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।

विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा भिजन छैन। विद्यार्थी शिक्षक अनुपात, शिक्षकले लिने कक्षालगायतका केही पनि मापदण्ड नबनाएर दलको नेताको दबाबमा मात्र करारलाई स्थायी गराउनु भनेको भोलिका दिनमा आन्दोलनको भरमा जे पनि गर्न सकिने नजिर कायम गर्नु हो। मैले पाएको सूचना अनुसार अब मध्यपश्चिम,सुदूरपश्चिम र खुला विश्वविद्यालयमा समेत करार स्वतः स्थायी गराउन माग गरिरहेका छन्। त्रिविले गलत नजिर बसाउँदैछ।’

काग्रेस निकट प्रजान्तवादी प्राध्यापक संघका अध्यक्ष जगतप्रसाद तिमलसिनाले विश्वविद्यालयको नेतृत्व कमजोर भएकै करण विश्वविद्यालयमा विकृति बढ्दै गएको उल्लेख गरे। ‘सेवा आयोग ६÷६ महिलामा खुलाएर यी करारका शिक्षकहरूको व्यवस्थापन त्रिवि नेतृत्वले गर्नु पथ्र्यो। योग्य अयोग्य के हो त्यसको व्यवस्थापन समयमै नगरेकोले समस्या आयो,’अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नागरिकसँग भने ‘प्राध्यापकहरूको नेता भएको नाताले प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघले साथ दिएको हो।

त्रिविले विगतमा १ हजार ३ सय ८० आंशिकलाई करार गरेको थियो। त्यसमध्ये ९ सय पास भएर स्थायी भए। बाँकी रहेका ४ सय ८० लाई त्रिवि सभाले स्थायी गराउने निर्णय गरेको हो। थप आर्थिक भार पर्दैन।’

आन्दोलनमा उत्रेका सात विद्यार्थी संगठनहरू अनेरास्वियु, अखिल क्रान्तिकारी, अखिल (पाँचौं), राष्ट्रिय प्रजातन्त्रिक विद्यार्थी संगठन, राष्ट्रवादी विद्यार्थी संगठन,वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन र राष्ट्रिय विद्यार्थी संघले संयुक्त रूपमा मंगलबार कुलपति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर निर्णय खारेजीको माग गरेका छन्।

‘अवसरको आधारमा शिक्षकहरू उप्राध्यापक पदमा स्थायी हुने हो भने भोलि विद्यार्थीहरू पनि स्वतः पासको लागि अनशन बस्नेछन्। के त्रिविले विद्यार्थीलाई पनि स्वतः पास गराउँछ ?’ अनेरास्ववियुका महासचिव समिक बडालले चेतावनी दिए। आफ्नालाई जागिर खुवाउने निर्णय त्रिविले तत्काल खारेजी नगरे हामी विद्यार्थीहरू विश्वविद्यालय नै ठप्प पर्ने आन्दोलन गर्ने उनले बताए।

आंशिक शिक्षकले समान कामको समान ज्याला माग गर्दै गरेको आन्दोलनकै कारण त्रिवि सेवा आयोगले भदौं १५ गते हुने तय गरेको उपप्रध्यापक हरूको खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तालिका स्थगित गरेको आयोगका प्रशासन प्रमुख केदारनाथ ढकालले बताए।

‘त्रिवि सभाले त्रिविका आंगिक कलेजहरूमा कम्तीमा एक वर्ष पढाएका शिक्षकलाई उमेर हद नलाग्ने गरी सेवा आयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने निर्णय गरेकै छ,’ प्रमुख ढकालले नागरिकसँग भने, ‘आयोगको परीक्षामा प्रतिस्पर्धामा आउनुपर्‍यो।

आन्दोलनले नै सबै थोक पाउँदैन।’ त्रिविमा मौलाउँदै गएको आंशिक, करार र स्वतः स्थायी हुने विकृति अन्त्य गर्न पनि त्रिविले आत्मघाती निर्णय अविलम्ब बदर गर्नुपर्ने माग पूर्वउपकुलपतिहरुको छ।

प्रकाशित: २३ मंसिर २०७८ ०१:५७ बिहीबार