विद्यालय तहमा कार्यरत शिक्षकहरूको साझा संगठन नेपाल शिक्षक महासंघ विद्यालय शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारमा राख्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएको छ। हाल स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा शिक्षा भएकै कारण शिक्षकहरूको कार्यसम्पदान मूल्यांकनमा पालिकाहरूले भोटर हेरेर नम्बर चढाउने विकृति बढ्दै गएको आरोप महासंघले लगाएको छ। हाल विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनका सम्पूर्ण अधिकार संविधानले नै स्थानीय तहलाई दिएकाले शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको आरोप लगाउँदै शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको साझा अधिकारभित्र हुनुपर्ने माग गरेको बताएका हुन्।

शुक्रबार महासंघका सदस्य शिक्षकहरूले ३४ बुँदे मागसहित माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्दै तीन घन्टा धर्ना दिएका थिए। शिक्षकहरूको कार्यसम्पादन बढुवा र सरुवामा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले आर्थिक चलखेल गर्ने गरेको, भोटर हेरेर मात्र नम्बर चढाउने गरेको जस्ता कार्य हुँदै आएकाले त्यस्ता विकृति रोक्न पनि तीनै तहको साझा अधिकारभित्र विद्यालय तहको शिक्षा राख्नुपर्ने शिक्षकहरूको माग रहेको आन्दोलनमा सहभागी शिक्षक नारायण गौतमले बताए। गौतम नेपाल शिक्षक संघ काठमाडौंका अध्यक्ष हुन्। उनले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहमा गएदेखि शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो विकृति आएको औंल्याए। तलब पनि समयमा नपाउनु, स्थानीय तहले अझै पनि शिक्षामा अपनत्व देखाउन नसक्नु र शिक्षालाई महत्व नलिएकै कारण विद्यालय शिक्षा हाल अस्तव्यस्त भएको अनुभव सुनाए।

संघीय सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रअन्तर्गत रहनेगरी जिल्लामा शिक्षा एकाइ राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको मुख्य माग छ। ‘यही एकाइले शिक्षक कर्मचारीको नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, तलबभत्ता भुक्तानी, अध्ययन बिदा तथा बेतलबी बिदाको स्वीकृत, विभागीय सजाय र त्यसको अभिलेखीकरण गर्ने कामको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष गौतमले धर्नापछि नागरिकसँग भने, ‘हाल पालिका र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबीच जुँगाको लडाइँका कारण विद्यालय शिक्षा अव्यवस्थित बन्दै गएको छ ।’ उनले थपे, ‘शिक्षकको कार्य सम्पादन र मूल्यांकनको नम्बर पनि आ–आफ्नो भोटर हेरेर मात्र चढाउने विकृति पालिकाहरूमा बढिरहेको छ। सरुवामा पनि ठूलो आर्थिक चलखेल भइरहेको छ ।’

उनका अुनसार जिल्लामा शिक्षा एकाइको व्यवस्था गरी शिक्षक सेवा आयोग, शिक्षक काउन्सिल र शिक्षक किताबखानासम्बन्धी काम र परीक्षा बोर्डमार्फत हुने एसइई, कक्षा ११ र १२ को परीक्षाको व्यवस्थापनसमेत यसै कार्यालयमार्फत हुने कानुनी प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था मिलाउन महासंघको माग रहेको छ। ‘सरकारले शिक्षकको माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष गौतमले भने, ‘सरकारले शिक्षकको माग पूरा नगरे अब प्रधानमन्त्री कार्यालय घेराउ गर्नेछौं।’ देशमा गुणस्तीय शिक्षाको व्यवस्थापन गर्न २० प्रतिशत बजेटको अनिवार्य व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, देशभरिको विद्यालयहरूको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनमा एकरूपता कायम गर्न संघीय शिक्षा ऐनमै यसको स्वरूप तोक्नुपर्ने,संवैधानिक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बढुवा गर्दा शिक्षक सेवा आयोगले लिने हरेक परीक्षामा तल्लो तहमा स्थायी भएका शिक्षकको मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी निश्चित कोटाको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत ३४ बुँदे माग महासंघले राखेको छ।

प्रकाशित: ९ श्रावण २०७८ ०१:५२ शनिबार