महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक (आर्थिक वर्ष २८०/८१) प्रतिवेदनले विद्यार्थीको दिवा खाजा कार्यक्रममा पनि बेथिति भएको औंल्याएको छ । प्रतिवेदनले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न र विद्यार्थी टिकाउन सरकारले ल्याएको दिवा खाजा कार्यक्रममा बेथिति भएको तथ्यसहित औंल्याएको हो ।

प्रतिवेदनका अनुसार एक सय २४ वटा स्थानीय तहले विद्यार्थीको हाजिरीबेगरै दिवा खाजाको २७ करोड ९९ लाख २९ हजार रुपैयाँ खर्च भएकोे विवरण पेस गरेका छन् । आर्थिक २०८०/८१ का लागि सरकारले दिवा खाजा शीर्षकमा आठ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । ३२ लाख विद्यार्थीलाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउन सरकारले उक्त रकम छुट्याएको थियो । सरकारले विनियोजन गरेको उक्त रकमले नपुगेको भन्दै कतिपय पालिकाका विद्यालयले आफैंले रकम थपेर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका थिए । विद्यार्थीको हाजिरीबिनै दिवा खाजाको रकम खर्चिएको विवरण देखाएर अनियमितता गरिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

‘दिवा खाजा कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०८०/८१ को बुदाँ नम्बर २.८.७ मा विद्यार्थीको हाजिरीका आधारमा दिवा खाजाको रकम शोधभर्नासम्बन्धी व्यवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘तर यो वर्ष १२४ वटा स्थानीय तहले विद्यार्थीको हाजिर प्रमाणित अभिलेखबेगर २७ करोड ९९ लाख २९ हजार रुपैयाँ खर्च लेखेका छन् ।’

सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या कम हुँदै गएपछि सरकारले दुई दशकअघि शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न र कक्षामा विद्यार्थी टिकाउन विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सरकारले कक्षा १ देखि ५ सम्मका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमै पोषणयुक्त खाजा उपलब्ध गराउन प्रतिविद्यार्थी १५ रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २८०/८१ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्दा शिक्षातर्फ दिवा खाजासहित स्यानेटरी प्याड, पाठ्यपुस्तक, छात्रावृत्ति र शिक्षकको तलब निकासामा आर्थिक अनियमितता भएको तथ्य फेला पारेको हो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दा कर्णाली क्षेत्रका बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै दिवा खाजाको रकम वृद्धिको घोषणा गरेका थिए । उनले सार्वजनिक गरेको बजेटमा विद्यालय शिक्षातर्फ कक्षा १ देखि ५ सम्म सञ्चालित दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादन समावेश गर्नुपर्ने भनिएको थियो ।

यसैगरी कक्षामा छात्रालाई टिकाउने सोचका साथ सरकारले विद्यालयमा स्यानेटरी प्याड वितरण कार्यक्रम ल्याएको हो । महालेखाको प्रतिवेदनले यसमा पनि आर्थिक अनियमितता भएको तथ्य उजागर गरेको छ । एक सय ५१ वटा स्थानीय तहले ९ करोड ८ लाख ७५ हजार रुपैयाँको स्यानेटरी प्याड खरिद गरेको तर विद्यालयहरुमा नपठाईकन आफ्नै भण्डारमा राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘आवश्यकताका आधारमा खरिद गरी सामग्रीको उपयोग सुनिश्चित हुनुपर्छ,’ महालेखाले सुझाएको छ ।

निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र छात्रावृत्तिमा पनि घोटाला

निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराइने पाठ्यपुस्तक र छात्रावृत्तिको रकम निकासामा पनि घोटाला भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । २०६ वटा स्थानीय तहले शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएभन्दा निःशुलक पाठ्यपुस्तकमा तीन करोड ६२ लाख ६५ हजार र १३४ वटा स्थानीय तहले छात्रावृत्तिमा एक करोड ६९ लाख एक हजारसमेत गरी पाँच करोड ३१ लाख ६६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी निकास गरेर आर्थिक अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै १४३ वटा स्थानीय तहले शिक्षकको तलबी प्रतिवेदन प्रमाणित नगरीकनै सवा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी तलब निकासा गरेका छन् । 

शिक्षा क्षेत्रमा लापर्बाही र कर्मचारी पनि गैरजिम्मेवार भएको खुलासा प्रतिवेदनले गरेको छ । तलबी प्रतिवेदन शिक्षक किताबखानाबाट प्रमाणित नगरी बढी तलब निकासा भएको प्रतिवेदनले भनेको छ । ‘शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १२६ (२) मा प्रत्येक स्थानीय तहले सामु्दायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरुको तलबी प्रतिवेदन शिक्षक किताबखानाबाट प्रमाणित गराई तलब भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘स्थानीय तहले शिक्षकहरुको तलबी प्रतिवेदन प्रमाणित नगरेको, बढी ग्रेड भुक्तानी गरेको, दोहोरो निकासा दिएको, दरबन्दीभन्दा बढी तलब निकासा गरेको देखिएको छ । १४३ वटा स्थानीय तहले शिक्षकहरुको तलबभत्तामा ३ करोड २४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बढी निकासा गरेका रहेछन् ।’

यस्तै अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ मा स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । २२० वटा स्थानीय तहले शिक्षकको दरबन्दी मिलान नगरी स्वीकृत दरबन्दीभित्र नपरेका एवं विगतदेखि नै विद्यालयको आन्तरिक स्रोबाट तलबभत्ता बेहोरेका शिक्षकको तलबभत्ताका लागि स्थानीय तहको सेवाबाट २ अर्ब ५ करोड एक लाख ६४ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।