१२ पुस २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
शिक्षा

लुम्बिनी प्रदेशले सुरु गर्‍यो ‘मेरो विद्यालय, मेरो दायित्व’ कार्यक्रम

सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था खस्किँदै जाँदा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यहाँको शिक्षामा सुधारको प्रयास थालेको छ। सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा उत्तरदायी प्रणालीको विकास गरी शिक्षामा सबैको पहुँच, सहभागिता, गुणस्तरीयता र सान्दर्भिकता अभिवृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले शिक्षामा सुधार गर्न थालेको हो।

यसका लागि ‘मेरो विद्यालय, मेरो दायित्व’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। जसबाट लुम्बिनीको शिक्षा गुणस्तरसँगै प्रतिस्पर्धी र व्यावहारिक हुने अपेक्षा गरिएको छ। उक्त कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकार विनियोजन ऐन, २०८१ को दफा १०(२) बमोजिम मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइ लागुसमेत गरेको छ।

मेरो विद्यालय, मेरो दायित्वमा शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा अनुबन्धित कुनै व्यक्ति, राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, पेसाकर्मी, पत्रकार, शिक्षाविद्, नागरिक समाजलगायतको सहभागिता हुने सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालयका निर्देशक रेश्मीराज अर्यालले जानकारी दिए।

मेरो विद्यालय भन्नाले आफ्नो जीवनकालमा स्वयम्ले अध्ययन गरेको वा आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालय जसको सुधारका लागि आफूलाई उत्तरदायी ठानिन्छ त्यस्तालाई बुझाउँछ भने, मेरो दायित्व भन्नाले मुलुकको नागरिकका हैसियतले समाजमा विद्यमान विद्यालयको सुधारमा दायित्व बोध गरी सकारात्मक भूमिका खेल्ने विषयलाई जनाउँछ।

यसमा विद्यालय शिक्षाको सुधारमा सबै सरोकारवालाको भूमिका हुनेछ। यो लचिलो पद्धतिमा आधारित हुनेछ। कुनै विद्यालयबाट शैक्षिक सेवा लिई हाल विभिन्न संस्था निकाय र क्षेत्रका जिम्मेवार पद र हैसियतमा रहेका अल्मुनाईहरुलाई समेत आफ्नो विद्यालय प्रतिको प्रेम भाव जगाई सहयोगका लागि अभिप्रेरित गरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।

‘शैक्षिक सरोकारवालालाई विद्यालय शिक्षा सुधारमा मेरो भूमिका के हुन सक्दछ? र म कसरी सहयोगी हुन सक्दछु ? भनी सोच्न उत्प्रेरित गर्ने,’ कार्यविधिको उद्देश्यमा भनिएको छ, ‘विद्यालयका विविध आयाम जस्तै: शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, मानवीय पक्षको व्यवस्थापन प्राप्त हुन सक्ने सहयोगलाई विद्यालयको बृहत्तर हितका लागि उपयोग गर्ने।’ विद्यालय शिक्षाको सुधारलाई अभियानको रुपमा विकास गर्न सबैमा हातेमालो गर्ने यसको उद्देश्य रहेको शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालयका निर्देशक रेश्मीराज अर्यालले जानकारी दिए।

प्रदेश सरकारले यस कार्यविधिमा आधारित भई मेरो विद्यालय मेरो दायित्व कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आठ वटा प्रक्रिया तयार पारेको छ। विद्यालय शिक्षाको सुधारमा योगदान गर्न आम सरोरोकारवालाहरुलाई पत्रकार सम्मेलन, मिडिया, वेबसाइटलगायतका साधनमार्फत मन्त्रालयले आह्वान गर्नेछ, विद्यालय शिक्षामा आफ्नो दायित्व अनुभूत गरी सहयोग गर्न चाहनेले सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई औपचारिक रुपले प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ, विद्यालय प्रधानाध्यापकले सहयोगको प्रकृतिका आधारमा स्वयम्ले वा विद्यालय व्यवस्थापन समिति÷शिक्षक अभिभावक सङ्घसमेतको परामर्शमा इजाजत दिन सक्ने छलगायतका प्रक्रिया छन्।

त्यस्तै इजाजत प्राप्त व्यक्तिले आफूसँग भएको ज्ञान, अनुभव आदान प्रदान गरे दायित्व निर्वाह गर्न सक्ने शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालयका निर्देशक रेश्मीराज अर्यालले जानकारी दिए।

‘अध्ययन तथा अनुसन्धानका नतिजालाई विद्यालयको सापेक्षतामा प्रस्तुत गरेर, विद्यालय समुदाय सम्बन्ध बलियो बनाउने तरिकाहरू प्रस्तुत गरेर,’ उनले भने, ‘विद्यालयका शिक्षकहरूलाई उत्प्रेरित एवम् प्रोत्साहन गरेर, शिक्षामा पहुँचविहीन वर्ग र क्षेत्रलाई मुलप्रवाहिकरणका लागि आर्थिक एवम् भौतिक सहयोग गरेर, विभिन्न शैक्षिक प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमहरूको आयोजना वा आयोजनामा आर्थिक एवम् भौतिक सहयोग गरेर, विद्यालय स्तरीय विविध योजनाहरूको निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र सुधारमा समन्वय एवम् सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेर उनीहरुले दायित्व निर्वाह गर्ने छन्।’

विभिन्न विद्यार्थी लक्षित छात्रवृत्ति वा कोषको स्थापना गरेर, सूचना प्रविधि सम्बद्ध सामग्रीको हस्तान्तरण तथा खरिदका लागि आर्थिक सहयोग गरेर, उत्तरदायी वा सहयोगी समूहको गठन गरी रचनात्मक एवम् प्रवर्द्धनात्मकता सहयोग गरेर, विद्यार्थीहरूमा सामयिक सूचना प्रविधि, उद्यमशीलता, वृत्ति मार्गदर्शन लगायतका विषयमा अभिमुखीकरण गरेर पनि यस कार्यक्रमका लागि दायित्व निर्वाह गर्न सकिने छ। यस खालका सेवा वा दायित्व लिँदा विद्यालयले निश्चित समय तालिकाका आधारमा विद्यालयका नियमित गतिविधिहरूलाई असर नपर्ने कुराको सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइएको छ।

प्रकाशित: २३ मंसिर २०८१ १८:३३ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App