त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले बिहीबार विभिन्न संकाय र संस्थानका लागि उपप्राध्यापक पदको स्थायी पदपूर्तिमा परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेलगत्तै आंशिक प्राध्यापकहरूले परीक्षा स्थगित गर्न आग्रह गरेका छन्। आंशिक प्राध्यापक संघका अध्यक्ष गोकुल लिम्बूसहितको टोलीले त्रिवि सेवा अध्यक्ष प्राध्यापक डा. घनश्याम भट्टराईलाई त्यस्तो आग्रह गरेको हो। माग पूरा नभए आयोगमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी पनि टोलीले दिएको छ।

त्रिविमा कार्यरत आंशिक शिक्षकहरूको व्यवस्थापन नगरी सेवा आयोगले कुनै पनि स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन नपाइने भन्दै विश्वविद्यालयमा पुनः तालाबन्दीको राजनीति सुरु हुने देखिएको छ। शुक्रबार सेवा आयोगका अध्यक्ष भट्टराईलाई आंशिक शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लिम्बूले विगतमा भएको सहमतिअनुसार आंशिकलाई करार नगरी परीक्षाको प्रक्रिया अगाडि बढाए परिणाम नराम्रो हुने चेतावनी दिएको बताइएको। परीक्षा स्थगित गर्न आंशिक शिक्षकले आइतबारसम्म समय दिएको समेत अध्यक्ष भट्टराईले जनाए।

एकातिर चार वर्षअघिको विज्ञापनमा बल्ल २०८१ भदौ ५ गतेदेखि परिक्षा सुरु भए पनि आंशिक शिक्षकहरूले स्वतः करार माग राख्दै पटकपटक गरेको तालाबन्दीले त्रिवि आक्रान्त बनेको छ। २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा आन्दोलनरत आंशिक शिक्षकहरूको दबाबमा १४ सय २० दरबन्दी स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अर्थ मन्त्रालयसँग रकम नहुँदा अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

भदौदेखि सुरु भएको उपप्राध्यापक पदको स्थायी नियुक्तिका लागि इन्जिनियरिङ, मेडिसिन, फरेस्ट्री, साइन्सलगायतमा परीक्षा सम्पन्न भई नियुक्ति सम्पन्न भइसकेको छ। अब हुने परीक्षामा मानविकी, व्यवस्थापन, शिक्षा र कानुन संकायका शिक्षकहरूको स्थायी पूर्तिको खुला परीक्षा हुने अध्यक्ष भट्टराईले बताए।

‘चार वर्षदेखि रोकिएका परीक्षा अब सुरु हुँदैछ। सेवा आयोगले मानविकी, शिक्षा, व्यवस्थापन र कानुन विषयमा दुई सय ५० उपप्राध्यापकका लागि परीक्षा सञ्चलान गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेलगत्तै आंशिक शिक्षकले विरोध जनाउनुभएको छ,’ अध्यक्ष भट्टराईले नागरिकसँग भने, ‘बाँकी करिब ५ सय आंशिक शिक्षकको व्यवस्थापन नगरी परीक्षा सञ्चलान गर्न नदिने उहाँहरूको चेतावनी छ।’

उनले थपे, ‘त्रिविमा सुधार ल्याउन खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्ति अत्यन्त आवश्यक छ।’

एकातिर आंशिकले तालाबन्दी गर्ने भएक छन् भने अर्कातिर कांग्रेसनिकट प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ नेपालले त्रिविले हाल सावधिक पदका लागि गरेको विज्ञापनहरूमा उपकुलपतिको नियन्त्रण र निर्देशनमा हुने दलीयकरणप्रति संघ कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ। संघका महासचिव राजेन्द्र गौतमले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गर्दै डिन छनोट प्रक्रियामा बाहिर मेरिटोक्रेसी हल्ला गरिए पनि भित्र भने दलीयकरण गर्न लागेकोमा विरोध जनाएका छन्।

‘डिन छनोट प्रक्रियामा परेका उजुरीबारे हालसम्म न्यायिक छानबिन नहुनु, सहपरीक्षा नियन्त्रकको अल्पसूची प्रकाशन गर्दा त्रिविले सावधिक पदमा नियुक्तिका आधार र मापदण्डसम्बन्धी विनियम २०८१ को अपव्याख्या गरी राम्रा र योग्य उम्मेदवारलाई पाखा पारिएको प्रस्ट देखिएको छ,’ महासचिव गौतमले भने, ‘यति मात्र होइन, सहनियन्त्रकको सवालमा मधेस प्रदेशमा विद्यावारिधि गरेको नाम छैन। यसरी हेर्दा विनियमको नाउँमा मनलाग्दी गरिरहेका छन्। विज्ञ समिति, छनोट समिति आदि गठन गरी दलगत भागबन्डा नै मिलाउनका खातिर अहिले डिन नियुक्ति ढिलाइ भइरहेको छ।’

उनले चेतावनीसहित भने, ‘यदि विनियम मिचेर त्रिवि प्रशासन अघि बढ्छ भने प्रप्रासंघ त्यसको प्रतिकारमा मैदानमा उत्रनेछ।’

त्रिविले विभिन्न पदमा पूर्ति गर्दा राजनीतिक दबाब निरुत्साहित गर्ने लक्ष्यसहित यसपटक कार्यक्रम संयोजकदेखि अनुसन्धान केन्द्रको निर्देशकसम्मको रिक्त रहेको र रिक्त हुन लागेको पद पूर्तिका लागि मापदण्डका आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि निष्पक्ष रूपमा अझै नियुक्ति गर्न सकेको छैन। एक महिनाअगाडि अन्तर्वार्ता सके पनि दलगत भागबन्डा नमिलेको कारण नतिजा अझै प्रकाशन हुन नसकेका महासचिव गौतमको ठहर छ। हाल त्रिविमा मानविकी र शिक्षा शास्त्र संकायको डिनमा भागबन्डा मिल्न नसक्दा नियुक्ति ढिलाइ हुन गएको त्रिवि स्रोतको दाबी छ।

त्रिविको विद्यार्थी संख्याको हिसाबले संकाय शिक्षा शास्त्र र मानविकी तथा समाज शास्त्र ठुला हुन्। ‘विश्वविद्यालयका उपकुलपति माओवादी केन्द्रनिकट हुनुहुन्छ। उहाँले शिक्षा र मानविकी माओवादी केन्द्रकै हुनुपर्ने अडान राख्दै आउनुभएको छ। कांग्रेसले शिक्षा र मानविकी पाउनुपर्ने अडान लिएको छ। यी दुई संकायको भागबन्डा नमिलेकाले अन्य नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो,’ त्रिवि स्रोतले भन्यो, ‘बाहिर मेरिटोक्रेसी भन्ने तर नियुक्तिको बखत उही भागबन्डाकै आधार गर्ने भएकाले कुरा गडबड भयो। नत्र अन्तर्वार्ता सकेको एक महिना बितिसक्दा पनि केले रोक्यो डिन नियुक्ति ?’

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डिन उम्मेदवारले अन्तर्वार्ता सकेको एक महिना बितिसक्दा पनि नियुक्ति हुन नसकेकाले निराशा बढ्दै गएको बताएका छन्।

त्रिविको मानविकीको डिन नियुक्तिको त्रुटिले निम्त्याएको विवादलाई लिएर शिक्षाध्यक्षको कार्यालयमा घेराउ तथा तालाबन्दीसमेत गरी विद्यार्थीहरू विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। प्राडा आचार्यले प्रक्रियाको विरोधमा उजुरीसमेत दायर गरिसकेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सावधिक पदमा नियुक्तिका आधार र मापदण्डसम्बन्धी विनियम, २०८१ तय गरेको छ। यही विनियममा आधारित भएर त्रिविले अहिले आठवटा डिन, एउटा अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक, योजना निर्देशनालयको निर्देशक १६ वटा क्याम्पस प्रमुख र ६ सहपरीक्षा नियन्त्रक गरी कुल ३१ पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेको थियो। ३२ पदका लागि कुल २७१ आवेदन परेको शिक्षाध्यक्ष कार्यालयका निजी साहयक राजु श्रेष्ठले बताए।

प्रकाशित: १० कार्तिक २०८१ ११:२९ शनिबार