लिडिङ युनिभर्सिटी प्रोजेक्ट फर इन्टरनेशनल को अपरेसन (लुपिक, चाङवोन नेसनल युनिभर्सिटी, कोरिया) ले नेपालमा विशेष शिक्षालाई अगाडि बढाउन शुक्रवार काठमाडौको एक होटलमा छलफल गरेको छ ।
काठमाडौंका दश विशेष विद्यालयका प्रमुखहरूसँग कोरियाली विशेष शिक्षाको नयाँ अवधारणाबारे कार्यशाला आयोजना भएको हो ।
उक्त कार्यशालामा नेपाल सरकारका शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सह सचिव डा.कमल प्रसाद पोख्रेलले नेपालमा विशेष शिक्षाको वर्तमान अवस्था, नीति र भविष्यमा सम्बोधन गर्नुपर्ने कार्यहरू प्रस्तुत गरेका थिए । उनले उचित शिक्षा नपाएका धेरै अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विशेष शिक्षामा सुधार गरी विशेष शिक्षाको अवसर प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै कोरिया वुजिन स्कुलका प्रिन्सिपल पार्क जुयोलले कोरियामा भएको विशेष विद्यालयको बारेका जानकारी गराएका थिए । उनले कोरियाली सरकारले उच्च शिक्षा सम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने गरेको बताए । उनले २१ वर्षसम्मका सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले कुनै पनि शैक्षिक खर्च नतिरीकन सरकारी सहयोगमा विशेष शिक्षा प्राप्त गर्ने जानकारी दिए। उनले कोरियाली सरकारले विशेष शिक्षा प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि छुट्टै विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम विकास गरी लागू गरेको पनि बताए । प्रत्येक विशेष विद्यालयले राष्ट्रिय स्तरको विशेष शिक्षा पाठ्यक्रमको आधारमा आफ्ना विद्यार्थीहरूको आवश्यकतासँग मिल्ने शैक्षिक सामग्री र विधिहरू छनोट र समायोजन गर्ने गरेको भन्दै त्यसको लागि, विद्यालय स्तरको विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम र विशेष शिक्षकहरू व्यवस्थित गर्ने गरेको बताए।
त्यस्तै कोरियाली शिक्षक हान यङसुनले नेपालमा विशेष विद्यालयहरूमा शिक्षा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए। त्यस्तै कोरियाली प्रोफेसर डेयोङ जियोङले नेपालका सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले निकट भविष्यमा विशेष शिक्षा प्राप्त गर्नेमा ढुक्क रहेको बताए ।
कार्यशालामा सहभागी विशेष विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विशेष शिक्षा र कल्याणका लागि सन्तोषजनक सहयोग नगरे पनि कोरियाका उक्त केसहरू अध्ययन गर्ने ठुलो अवसर पाएको विचारहरू राखेका थिए । नेपालमा धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू घरमै लुकेर बसेका हुँदा उनीहरूलाई अनिवार्य शिक्षाको पहुँच नपुगेको उहाँहरूले दाबी गरे । उनहरूले निकट भविष्यमा नै नेपालका सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले शिक्षाको अधिकारको ग्यारेन्टी गरी उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार गर्न राज्य अघि बढ्ने तर्क राखे।
प्रकाशित: १८ श्रावण २०८१ २१:४३ शुक्रबार
