सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले आफू मातहतका आङ्गिक क्याम्पसको अतिक्रमित सयौंँ बिघा जमिन खाली गराउन पहल थालेको छ। सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्ति संरक्षणलाई तीव्रता दिएसँगै विश्वविद्यालयले आङ्गिक क्याम्पसअन्तर्गतका अतिक्रमित जमिन खाली गराउन पहल थालेको हो।
कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले टीकापुरमा रहेको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको तीन सय बिघा जग्गा अतिक्रमण हटाउन पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको जनाएको छ।
विसं २०६२ मा तत्कालीन टीकापुर विकास समितिले क्याम्पस स्थापना गर्न तीन सय ८० बिघा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा हेमराज पन्तले सार्वजनिक जग्गा एवं सम्पत्तिको संरक्षण र अतिक्रमण खाली गराउने अभियानमा सरोकारवाला निकायले पनि साथ दिनुपर्ने बताए।
‘टीकापुरस्थित क्याम्पससँग तीन सय ८० बिघा जग्गा रहे पनि क्याम्पसले हालसम्म ८० बिघा मात्रै भोगचलन गर्न पाएको छ’, उपकुलपति प्राडा पन्तले भने। तीन सय बिघा जमिन मुक्तकमैया तथा सुकुम्वासीको नाममा अतिक्रमणमा परेको छ।
वास्तविक पीडितको पहिचान गरी व्यवस्थापनमा ध्यान दिएर विश्वविद्यालयको जमिन खाली गराउन सम्बन्धित निकायले अग्रसरता लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार यज्ञराज पाठकले जग्गा खाली गराउने विषयमा विश्वविद्यालयका कुलपति समक्षसमेत आग्रह गरिएको बताए। ‘केन्द्रीयस्तरको पहलबाट मात्रै अतिक्रमित जमिन खाली गराउन सकिने हुँदा पहल गरिनु आवश्यक छ’, उनले भने, ‘विश्वविद्यालयको जमिन अतिक्रमणमा पर्दा क्याम्पस व्यवस्थापनमा बाधा पुगेको छ।’
विसं २०६३ देखि क्याम्पसको जमिन अतिक्रमण सुरु भएको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख धवीन्द्र रावलले बताए।
उनले पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएपछि अतिक्रमित जग्गाको लालपुर्जासहितको कागजात जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा पेस गरिएको उनले बताए।
‘कागजात पेस गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन। गृहको सूचनाका आधारमा महेन्द्रनगरलगायत सहरमा अतिक्रमण गरिएका जमिन खाली गरिँदै छन्’, क्याम्पस प्रमुख रावलले भने। उनका अनुसार क्याम्पस परिसरको जग्गामा करिब एक हजार पाँच सय परिवारले टहरा बनाएर बसेका छन्।
‘हामीले कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ, यसमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक कक्षाका लागि ठाउँ अभाव भइरहेको छ’, क्याम्पस प्रमुख रावलले भने, ‘विद्यार्थीको अध्ययनका लागि भौतिक संरचना र प्रयोगशाला भवन नहुँदा झन समस्या छ।’
उनले पछिल्लो समय जग्गा अतिक्रमणको विषय महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमासमेत उल्लेख भएको बताए।
यसअघि अतिक्रमण हटाउनका लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकार, विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा रजिष्ट्रारको सहभागितामा पटक–पटक सर्वपक्षीय बैठक र छलफल भए पनि विश्वविद्यालयले आफ्नो जग्गा भोगचलन गर्न पाएको छैन्।
-रासस
प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०८१ ०७:५७ शनिबार
