बोर्डिङ स्कुलको नियमन गर्नका लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको ‘संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका–२०८०’ अहिले लागु छ। उक्त निर्देशिकाको परिच्छेद १० को अनुसूची २ मा संस्थागत विद्यालयले लिन पाउने शुल्कबारे केही कुरा खुलाइएको छ।

उक्त मापदण्ड अनुसार विद्यालयमा विद्यार्थी पहिलो पटक भर्ना हुँदा भर्ना शुल्क १ महिनाको मासिक शुल्क बराबर लिन पाइनेछ।

यस्तै, विद्यालयले मासिक पढाई शुल्क, कुल २ महिना बराबर नबढ्ने गरी वार्षिक शुल्क–अतिरिक्त, प्रयोगशाला मर्मत, पुस्तकालय र प्राथमिक उपचार शुल्क लिन पाउने भनिएको छ। यसैगरी अनुसूचकै विविधमा कम्प्युटर, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, आवास शुल्क, परिवहन, भोजन, विशेष प्रशिक्षण (जुडो, पौडी, गायन, नृत्य) र धरौटी बापत १ महिनाको मासिक शुल्क बराबर लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यस बाहेक बोर्डिङ स्कुलले अन्य कुनैपनि शुल्क लिन नपाउने मापदण्ड तथा निर्देशिकामा खुलाइएको छ। तर, आफ्नै मापदण्ड लत्त्याउँदै उपमहानगरपालिकाले थप शुल्क लिन पाउने गरी बोर्डिङ स्कुललाई ‘मलजल’ गरेको पाइएको छ। संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकलाई बोलाएर आफ्नै मापदण्ड विपरीत उपमहानगरपालिकाले थप शुल्क असुल्न सहजीकरण गरिदिएको हो।

उपमहानगरपालिकाले खेलकुद गतिविधि र एसी चलाउने स्कुलका लागि विद्युत् शुल्क लिन पाउने गरी बाटो सहज गरिदिएको हो।

उपमहानगरपालिकाले लागु गरेको मापदण्ड तथा निर्देशिकामा भने यी दुवै शुल्क लिन पूर्णतया निषेध गरिएको छ। विद्यार्थीलाई खेलकुद गतिविधि सिकाउने र एसीमा राख्ने निहुँमा केही स्कुलले चर्को शुल्क असुली रहेका बेला उपमहानगरपालिकाको यो निर्णयले स्कुललाई राहत मिलेको छ, भने अभिभावकको ढाँड सेकिएको छ।

केही स्कुलले समग्र विद्युत् महसुल असुल्ने माध्यम ‘एसी’ लाई बनाएका छन्। स्कुलले प्रत्येक विद्यार्थीबाट ३ सय रुपैयाँ उक्त शुल्क असुलेका छन्। स्कुलले असुल्दै आएको एसीको शुल्क ३ सय रुपैयाँलाई उपमहानगरपालिकाले अहिले वैधता दिएको हो।

त्यस्तै मापदण्ड विपरीत परिचय पत्र बापतको रकम पनि अधिकतम २ सय ५० रुपैयाँ लिन पाउने गरी उपमहानगरपालिकाले स्कुललाई सुविधा दिएको छ। उपमहानगरपालिकाले हालै नेपालगन्जका स्कुललाई क, ख र ग वर्गमा वर्गीकरण गरेर शुल्क निर्धारण गरेको छ। शुल्क निर्धारणले पनि थप मर्का पारेको अभिभावकको गुनासो छ।

उपमहानगरपालिकाले ‘क’ वर्गका विद्यालयले आधारभूत तहमा अधिकतम मासिक शुल्क ४ हजार ५ सय र माध्यमिक तहमा अधिकतम ५ हजार ५ सय रुपैयाँ लिन पाउने, ‘ख’ वर्गका विद्यालयले आधारभूतमा ३ हजार ७ सय ५० र माध्यमिक तहमा ४ हजार ६ सय तथा ‘ग’ वर्गका विद्यालयले आधारभूत तहमा ३ हजार र माध्यमिक तहमा ३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ मासिक शुल्क लिन पाउने गरी निर्धारण गरेको छ।

उपमहानगरपालिकाले निर्धारण गरेको शुल्कले बोर्डिङ स्कुललाई नै मलजल गरेको स्थानीय अभिभावक चन्द्र सुवेदीले बताए।

‘उपमहानगरपालिकाले वर्गीकरण गरेको ‘क’ वर्गकै स्कुलमा पढाइरहँदा मैले छोराको लागि मासिक शुल्क ३ हजार ५ सय तिर्नुपर्ने थियो, जब उपमहानगरपालिकाले शुल्क निर्धारण गर्‍यो, अब मैले छोराको लागि मासिक ५ हजार ५ सय तिर्नुपर्ने भयो,’ उनले नागरिक न्युजसँग भने ‘उपमहानगरपालिकाको निर्णय बोर्डिङ स्कुलका लागि राम्रो हतियार बन्यो।

’यो समस्या उपमहानगरपालिका क्षेत्रका अधिकांश स्कुलमा देखिन्छ। स्कुलले मनपरी शुल्क उठाएका छन्। मनपरी शुल्क उठाउन थालेपछि अभिभावकहरू मर्कामा परेका छन्। अधिकांश संस्थागत विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाएको पाइएको छ।

विद्यालयले वार्षिक र मासिक शुल्क, आइडी कार्ड, कम्प्युटर, डायरी लगायत शीर्षकबाट अभिभावकको ढाँड सेक्ने गरी शुल्क असुलेको पाइएको छ। संस्थागत विद्यालयले अधिकांश अभिभावकलाई ‘जेनरेटर’ र ‘एसी’ चलाएको भन्दै शुल्क असुलेका छन्।

उपमहानगरपालिकाले संस्थागत (बोर्डिङ स्कुल) विद्यालयको झनै मनोबल झन् बढ्ने खालका निर्णय गरेको अभिभावकको गुनासो छ। अभिभावकको ढाँड सेक्ने गरी शुल्क असुल्नेमा नेपालगन्जका शक्तिशाली व्यक्ति कै विद्यालय रहेको अभिभावक बताउँछन्।

‘बोर्डिङ स्कुलले हरेक वर्ष विभिन्न बहानामा शुल्क बढाउँदै आएका छन्, यस वर्ष त उपमहानगरपालिकाको शिक्षा समिति आफैले शुल्क तोकिदियो, बोर्डिङ स्कुलका लागि यो झनै बहाना गर्ने माध्यम बन्यो,’ एक अभिभावकले भने। उपमहानगरपालिकाको शुल्क निर्धारण नै अभिभावकलाई मर्का पार्ने खालको भएको उनीहरूको गुनासो छ।

उपमहानगरपालिकाले भने शुल्क सम्बन्धी मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिइएको जनाएको छ। उपमहानगरपालिका शिक्षा महाशाखा प्रमुख गोर्ख थापाले संस्थागत विद्यालयको हकमा आधारभूत र माध्यमिक तहका लागि अधिकतम शुल्क तोकेको बताए। तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क असुलेको पाइएमा कारबाही गरिने सुनाए।

नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले बोर्डिङ स्कुललाई ११ बुँदे निर्देशन दिइएको बताए। ‘११ बुँदा बाहेकका शीर्षक र तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा त्यस्ता स्कुललाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्छौ,’ उनले भने।

नगर शिक्षा समितिकै स्कुलले मनपरी शुल्क असुलेको आरोप

उपमहानगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिका सदस्यले सञ्चालन गरेको बोर्डिङ स्कुलले नै विद्यार्थीबाट मनपरी रुपमा शुल्क असुलेको गुनासो आएको छ।

नगर शिक्षा समितिका सदस्य विकास बज्राचार्यले सञ्चालन गरेको युनाइटेड एजुकेशनल एकेडेमीले विद्यार्थीबाट मापदण्ड विपरीत मनपरी शुल्क असुलेको हो। बज्राचार्य प्याब्सन नेपालगन्ज उपमहानगर अध्यक्ष समेत हुन्।

उपमहानगरपालिकाको मापदण्ड तथा निर्देशिका विपरीत स्कुलले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुलेको पीडित अभिभावकले बताएका छन्। ‘नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको जिम्मेवार पदमा बस्ने, आफै नियम बनाउने र बनेको नियमलाई आफैले लत्त्याउने काम भएको छ,’ अभिभावकले भने ‘जथाभाबी शुल्क असुले पनि स्कुललाई कारबाही भएको छैन।’

उक्त स्कुलले मनपरी रुपमा लिनै नमिल्ने विभिन्न शीर्षकहरूमा शुल्क असुलेको मौखिक उजुरी अभिभावकले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा दिएका छन्। तर, उपमहानगरपालिकाले आफ्नै नगर शिक्षा समितिका सदस्यले सञ्चालन गरेको स्कुललाई कारबाही गर्न सकेको छैन। कारबाही नहुनुमा उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको भूमिका शङ्कास्पद देखिएको अभिभावकको आरोप छ।

केही दिन अघि अभिभावकको चर्को दबाबका कारण उपमहानगरपालिकाको शिक्षा समितिका केही व्यक्तिहरू स्कुलमा पुगेका थिए। त्यहाँ पुगे पनि स्कुललाई कुनै कारबाही नभएको पीडित अभिभावकले दुखेसो पोखे।

‘हामीहरुले कठोर परिश्रम गरेर आफ्ना छोरा छोरीलाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाएका छौं, कुनै रहरले पढाएको होइन, तर स्कुलले चाही वर्षेनी शुल्क बढाउँदै, फरक–फरक शीर्षक राखेर पैसा असुल्ने काम गरिरहेको छ,’ अर्का अभिभावकले भने ‘आर्थिक संकट परिरहेका बेलामा स्कुलले हाम्रो ढाँड सेक्ने गरी पैसा असुलेको छ।’

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका शिक्षा महाशाखा प्रमुख थापाले युनाइटेड एजुकेशनल एकेडेमीसहित केही स्कुलले अभिभावकबाट मनपरी रुपमा शुल्क असुलेको गुनासो आएको कुरा स्वीकार गरे।

‘युनाइटेडसहित अन्य स्कुलले मनपरी शुल्क असुलेको गुनासो आयो, त्यसपछि अनुगमन गर्न टोली पुगेको हो,’ उनले नागरिक न्युजसँग भने ‘मापदण्ड विपरीत शुल्क लिन नपाइने कुरालाई अब स्कुलले बुझ्नुपर्छ।’ समितिले अनुगमन गरिसकेपछि पनि स्कुलबाट मनपरी शुल्क असुली नरोकिएको पीडित अभिभावकले गुनासो गरेका छन्।

नगर शिक्षा समितिका एक सदस्यले मनपरी रुपमा शुल्क असुलेको प्रमाण प्राप्त हुँदा पनि सम्बन्धित स्कुललाई कारबाही नहुनु कानुनको बर्खिलाप भएको बताए।

‘मेयर साबलाई पनि यो विषयमा जानकारी छ, उहाँलाई पनि धेरै अभिभावकले ‘वाट्सएप’ मा बिलहरु पठाएका छन्, तर पनि उहाँ कारबाही गर्न चाहनुहुन्न,’ ती सदस्यले नाम नछाप्ने सर्तमा भने ‘शक्तिशाली व्यक्तिले सञ्चालन गरेका बोर्डिङ स्कुलले गरेको बदमासीलाई कारबाही गर्न अहिले आँखा चिम्लिँदा मेयर साब पछि अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्छ, उपमहानगरपालिका आफैले बनाएको मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका कार्यान्वयनमा जटिलता आउनेछ।’

प्रकाशित: १७ वैशाख २०८१ १८:०२ सोमबार