देश संघीयतामा गएको लामो समय बितिसक्दा पनि केही क्षेत्र केन्द्रीकृत शासन हुँदाताकाकै ऐनका आधारमा चलिरहेका छन्।
खासगरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन संघीय शासन व्यवस्थाबमोजिम परिमार्जन वा विस्थापन हुन नसक्दा ती क्षेत्र पुरानै कानुनका आधारमा चल्न बाध्य छन्।
निजी विद्यालयका सञ्चालक र शिक्षक संघसंगठनको दबाबले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक र कर्मचारी संघसंगठनको दबाबले निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट संसद्मा पेस गर्न भनी पारित भइसकेका विधेयक फेरि पनि संशोधन गर्नुले अग्रगामी नतिजा दिने भनेर आश्वासन दिँदा नथाक्ने सरकार यथार्थतामा भने पश्चगमनको बाटो पछ्याएको स्पष्ट हुन्छ।
सरकारले निजी शैक्षिक गुठीअन्तर्गत विद्यालय सञ्चालनको व्यवस्था परिमार्जन गरेर विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐनको मस्यौदा संसद्मा दर्ता गराएको छ । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० मा निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई अलि खुकुलो बनाएर संसद्मा पेस गरिएकाे हो। गत बिहीबार मात्र विधेयक संसद्मा दर्ताका लागि मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेकाे हाे।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले साउन १६ गते उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता गराएपछि त्यसका केही बुँदामा विवाद आएको थियो। सरोकारवालको दबाब थेग्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विधेयक सच्याउन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
असन्तुष्ट पक्षसँग छलफल गरेर ऐनको मस्यौदामा केही सुधार गर्ने भन्दै उनले विधेयक रोकेका थिए। विशेष गरी शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालयहरूको असन्तुष्टि बढी देखिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा छलफल र समस्या समाधान समिति गठन गरी सरोकारवालाहरूसँग छलफल गराएका थिए। समितिमा उपप्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, शिक्षा सचिव, अर्थ सचिव, कानुन सचिव, मुख्य सचिवलगायत सदस्य छन्।
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकको परिच्छेद १ मा विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक विद्यालयको सवालमा आवश्यक लगानी र स्रोतको सुनिश्चितता स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ।
शिक्षकको श्रेणी विशिष्ट थपेर चार बनाइने, शिक्षकलाई ट्रेड युनियनको सदस्यता लिनबाट नरोक्ने
निजी लगानीको विद्यालयको स्थापना शैक्षिक गुठीअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुने र ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गरिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसलाई लिएर निजी विद्यालयहरू आन्दोलित भएपछि त्यसलाई परिमार्जन गरी गुठीमा जान बाध्य नपारिने व्यवस्था राखिएकाले आन्दोलन फिर्ता लिएको प्याब्सनले जनाएको छ।
प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवालका अनुसार विधेयक प्याब्सनको मागअनुसार आवश्यक संशोधन गरी संसद्मा दर्ता हुने भएको हो। ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको निजी लगानीका विद्यालयलाई यस ऐनको अधीनमा रही सञ्चालन गर्न बाधा पु¥याएको मानिनेछैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ,’ महासचिव कटुवालले नागरिकसँग भने, ‘कार्यदल प्याब्सनसँगको छलफलमा आएको निष्कर्षबमोजिम अघि बढेको हो।’
उनका अनुसार कार्यविधि बनाएर आकर्षक व्यवस्था गरी गुठीमा जान चाहनेलाई प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ। सो व्यवस्थाले भाडामा सञ्चालन भएका निजी विद्यालयहरू गुठीमा जाने सम्भावना बढ्छ। शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण हुनुअघि त्यस्तो संस्थागत विद्यालयले दायित्व फरफारक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि रहेको उनले बताए।
माध्यमिक शिक्षा साधारण, प्राविधिक र संस्कृत धारको हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। शिक्षणको माध्यम भाषा नेपाली, संस्कृत, मातृभाषा वा अंग्रेजी हुन सक्ने व्यवस्था छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकअनुसार विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू अबदेखि कुनै पनि राजनीति दलको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था यथावतै छ। साथै शिक्षाको तीन तहको श्रेणी अब चार तहको हुने व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार विशिष्ट श्रेणीको नयाँ व्यवस्था थपिएको एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले जनाए।
‘विधेयकको परिच्छेद ८ मा शिक्षकको आचरण र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थामा शिक्षकहरू कुनै पनि दलको सदस्यता दिन, राजनीति गतिविधिमा भाग लिन, राजनीति पदका लागि निर्वाचनमा भाग लिन, कसैका लागि मत वा चन्दा माग्न बन्देज गरेको छ,’ उनले भने, ‘साथै सोही व्यवस्थामा विद्यालयको शिक्षक अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुने, परीक्षामा प्रभाव पर्ने गरी दान, चन्दा वा उपहार लिन नहुने व्यवस्था विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरसँग सम्बन्धित भएकाले स्वीकार्य छ।’
अध्यक्ष अधिकारीले मस्यौदामा कार्यदलसँग भएको सहमतिअनुसार नै प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका साथै विशिष्ट श्रेणी थप गरिएको बताए। यस व्यवस्थाले अब शिक्षकहरू पनि निजामतीसरह विशिष्ट श्रेणीको हुने भएकाले उनीहरूलाई शिक्षक सेवा आयोग र परीक्षा बोर्डलगायत निकायहरूमा अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने बाटोसमेत खोलेको छ।
‘यो विधेयकले ऐनको रूप लिएपछि अब सार्वजनिक विद्यालय शिक्षामा एकै खाले मात्र अर्थात् दरबन्दीका शिक्षक मात्र कार्यरत रहने व्यवस्था समेटेको छ,’ उनले भने, ‘ऐनको सुधारिएको मस्यौदामा बाल विकासको शिक्षकको तलब सेवा सुविधाको व्यवस्था केन्द्र सरकारको मातहतमा रहने र शिक्षकलाई ट्रेड युनियनको सदस्यता लिनबाट नरोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।’
विद्यालयको प्रधानाध्यापक छनोटका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रमुखको अध्यक्षतामा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा शिक्षा शाखा प्रमुख र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद् रहने गरी तीन सदस्यीय छनोट समिति हुने व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भने स्थानीय कानुनअनुसार हुने उल्लेख छ।
यसैगरी विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न, विद्यालय नक्सांकनसम्बन्धी काम गर्न, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि मूल्याङ्कन कार्यको सहजीकरण गर्न, शिक्षकको क्षमता विकास गर्न, विद्यालय शिक्षा समन्वय गर्न, सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्तिको अभिलेख राख्न र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, बोर्ड र आयोगले तोकेको कार्य गर्न प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।
विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न तथा विद्यालय शिक्षाको मूलभूत विषयमा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गर्ने उद्देश्यले संघीय संरचनाअनुसारको नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन लागिएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जनाए।
परिच्छेद ४ मा परीक्षासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालय तहको परीक्षासम्बन्धी नीति निर्माण, परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन तथा प्रमाणीकरण सम्बन्धी प्राविधिक विषयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी परीक्षा बोर्ड हुने उल्लेख छ।
आधारभूत तहको कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तह र कक्षा १० को परीक्षा प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था गरेको छ। एसइई भने खारेज हुने भएको छ।विद्यालय तहको अन्तिम तह कक्षा १२ को परीक्षा मात्रै बोर्डले सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। परिच्छेद ५ मा शिक्षक दरबन्दी तथा पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ।विद्यालय शिक्षक सेवाको गठन हुने र उक्त शिक्षक सेवाले अबदेखि दुई तह अर्थात् आधारभूत तह (शिशुदेखि कक्षा ८ सम्म) मावि तह (कक्षा ९ देखि १२ सम्म) को शिक्षक दरबन्दीको कायम गर्ने व्यवस्था त्यसमा उल्लेख छ।
हाल शिक्षक सेवा आयोगले प्रावि, निमावि र मावि गरी तीन तहको शिक्षक दरबन्दीको विज्ञापन गर्ने गरेको छ। आधारभूत तहको कक्षा एक देखि ५ सम्म अध्यापन गर्ने शिक्षकको हकमा सामान्य र ६ देखि कक्षा ८ सम्म अध्यापन गर्ने शिक्षकको दरबन्दीको हकमा विषयगत विज्ञापन खोली पदपूर्ति गर्ने गरिएको छ। ‘नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदीका अनुसार महासंघले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर शिक्षकको पेसागत हितका सवालमा २० बुँदे सुझाव दिएको थियो।
प्रकाशित: २७ भाद्र २०८० ११:०० बुधबार
