बाह्य क्षेत्रका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा देखिँदै गएको बेला निजी क्षेत्रले विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउन माग गरेको छ। यो सर्वथा मुलुकको हित विपरित छ। नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न जुटेको छ। यही बेला निजी क्षेत्रका संघ/संगठनले कोभिडको बहाना बनाउँदै थप सहुलियत दिने गरी मौद्रिक नीतिको वकालत गरिरहेका छन्। विभिन्न संघ/संगठनले केही दिनयता मौद्रिक नीतिबारे लगातारजसो गरिरहेका कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले राष्ट्र बैंकले कोभिडकालमा दिएका सुविधाभन्दा पनि अझै धेरै सहुलियत माग गरिरहेका छन्। यसले निजी क्षेत्र मुलुकभन्दा पनि आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेर्छ भन्ने पुष्टि गरेको छ।
निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आइतबार गरेको कार्यक्रममा आगामी मौद्रिक नीतिले उत्पादनशील क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकता दिए मुलुकको राजस्व प्रभावित हुने चेतावनीसम्म दिइयो। त्यसै पनि हाम्रो निजी क्षेत्रलाई मुलुकमा औद्योगिकीकरण गर्नु भन्दा व्यापारमा रमाएको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। उद्योग खोल्दा विभिन्न चुनौती सामना गर्नुपर्छ तर व्यापारमा कुनै खास ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था छैन। सामान आयात गर्यो, निश्चित मुनाफा राख्यो, बेच्यो। त्यसैमा रमाएको छ हाम्रो निजी क्षेत्र। अहिलेको उच्च व्यापार घाटाको अवस्था आउनुमा सरकारी नीति त जिम्मेवार छन् नै, सँगै निजी क्षेत्रको व्यापार नीतिको पनि ठूलो भूमिका छ।
अहिले चुनौतीको अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रले खुलेरै विस्तारकारी मौद्रिक नीति माग गरेको छ। कोभिड–१९ कालमा पुनरुत्थानमा दिएको कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण, साना तथा मझौला उद्यम पुनर्कर्जा सुविधालगायतलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरिएको छ। सिडी रेसियोमा परिमार्जन, स्थानीय तहमा अनुदानका रूपमा जाने रकमलाई निक्षेपका रूपमा अल्पकालका लागि शतप्रतिशत र दीर्घकालीनरूपमा ८० प्रतिशत गणना गर्ने व्यवस्थाको निरन्तरता, कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा राख्नेलगायतका माग छन्।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले राष्ट्र बैंकले कोभिडकालमा दिएका सुविधाभन्दा पनि अझै धेरै सहुलियत माग गरिरहेका छन्। यसले निजी क्षेत्र मुलुकभन्दा पनि आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेर्छ भन्ने पुष्टि गरेको छ।
यस्तै कन्ट्री रेटिङ तत्काल गरिनुपर्ने, निजी क्षेत्र तथा बैंकलाई विदेशबाट ऋण लिन प्रोत्साहन गरिनुपर्ने र यसको ब्याज आधा घटाउनुपर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई पुनर्कर्जा सुविधा, आयात प्रतिबन्ध तथा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाको वैज्ञानिकतवरबाट पुनर्मूल्यांकन, परियोजनाका आधारमा कर्जा उपलब्ध गराइने व्यवस्था यथाशीघ्र कार्यान्वयन, उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम ब्याज दरमा कर्जालगायतका माग पनि निजी क्षेत्रले उठाएको छ।
अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रप्रति निजी क्षेत्र पनि जवाफदेही हुनुपर्ने हो तर प्रस्तुत मागहरू हेर्दा निजी क्षेत्र विस्तारकारी मौद्रिक नीतिको लबिङमा लागेको देखिएको छ। निजी क्षेत्रले आफ्नै स्वार्थअनुरूपको मौद्रिक नीति ल्याउन लबिङ गरे पनि अहिलेको अर्थतन्त्रका कारण धेरै सहुलियत दिनेगरी आउने संभावना छैन। चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै समस्या देखिन थालेको अर्थतन्त्रमा अझै सुधार आउने स्पष्ट संकेत देखिएका छैनन्। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो रिपोर्ट (जेठसम्मको) अनुसार महँगी ८.५६ प्रतिशत पुगेको छ। अर्थतन्त्रलाई धानिरहेको रेमिटेन्स आय अघिल्लो वर्षका तुलनामा ९ महिनासम्म ऋणात्मक अवस्थामै रह्योे। जेठसम्म ९ खर्ब ४ अर्ब रुपियाँ आएको रेमिटेन्स विगतको तुलनामा ३.८ प्रतिशतको झिनो बढोत्तरीमात्र हो। निर्यातको वृद्धि दर उच्च भए पनि परिमाण सानो छ तर त्यसको तुलनामा आयातको परिमाण भीमकाय छ। जसका कारण व्यापार घाटा दिनहुँ चुलिएको छ। वार्षिक बजेटको आकार बराबर व्यापार घाटा पुगिसकेको छ। जेठसम्म १५ खर्ब ७७ अर्ब पुगेको व्यापार घाटालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ। यी सबै कारण शोधानान्तर स्थिति २६९ अर्ब र चालु खाता घाटा ५९५ अर्ब पुगेको छ। हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि यो चानचुने समस्या होइन।
अर्कोतिर मुलुकमा रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति प्रत्येक महिना घट्दै गएकाले झनै ठूलो समस्या निम्ताउँदैछ। गत साउनमा ११ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर सञ्चिति रहेकामा अहिले ९ अर्ब ४५ करोड डलरमा झरेको छ। ११ महिनामा १९.६ प्रतिशतले विदेशी विनिमयको सञ्चिति घट्नुलाई सामान्य समस्या मानिँदैन। अहिले हामीसँग भएको सञ्चितिले ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयातलाई पनि धान्न सक्ने क्षमता छैन। समस्या क्रमशः चुलिँदै आएको छ। गन्तव्य श्रीलंका हो कि भन्ने भय सबैमा छ। तर निजी क्षेत्रलगायत सबैका आआफ्नै स्वार्थ छन्। मुलुकभर बेतिथि छ। मुलुकका लागि आवश्यक हो/होइन नहेरी जथाभावी आयात भइरहेको छ। सरकार कमिसनकै कारण यस्तो बेलामा पनि तत्काल खरिद नगरे पनि हुने हतियार खरिद गर्दैछ। अहिले श्रीलंकाको मूल समस्या पनि विदेशी विनिमय सञ्चिति नहुनु नै हो। प्रत्येक महिना २ प्रतिशतका दरले सञ्चिति घट्दै जाने र आआफ्नै स्वार्थले सुधारमा ध्यान नदिने हो भने हाम्रो गन्तव्य पनि ढिलो/चाँडो श्रीलंकातिरै हो।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पहिले मुलुकको अर्थतन्त्र बचाउने र त्यसपछि मात्र सेवा/सुविधाका विषय उठाउन सबैलाई अनुरोध गर्दै आएका छन्। असजिलो परेका बेला त्यसको जोखिम सबैले बेहोर्ने गरी काम गरेमात्र मुलुकको हित हुने उनको भनाइ छ। उनले कोभिड कालमा दिएका सुविधा सधैँ निरन्तर नहुने भन्दै आगामी मौद्रिक नीति केही कसिलो आउने संकेत गरिसकेका छन्। गभर्नर अधिकारीको भनाइ सवल अर्थतन्त्र बनाएर मुलुकलाई श्रीलंकाको बाटोमा लैजानबाट रोक्नुमा केन्द्रित छ। मुलुकको अहिलेको प्रमुख समस्या नै विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटनु हो। आगामी मौद्रिक नीतिले कुन कुन कारणले सञ्चितिमा चाप परेको छ त्यसलाई केलाएर त्यसैअनुरूपको नीतिगत व्यवस्था ल्याउनुपर्छ। सञ्चिति कम हुनुमा विभिन्न कारण छन्, रेमिटेन्स र पर्यटन क्षेत्रको आय कम हुनुका साथै अन्य कारणले पनि यसमा भूमिका खेलेको छ। तर सबैभन्दा प्रमुख कारण उच्च आयातलाई मानिएको छ। यसैले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएर आयात रोक्नै पर्छ। आन्तरिक उत्पादन बढाउन त्यस क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याज दर केही कम गर्न सकिएला तर व्यापारिक क्रियाकलापका लागि प्रश्रय पुग्ने गरेर कदापि ब्याज दर सस्तो बनाइन हुँदैन। यसर्थ राष्ट्र बैंकले खोजेको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न आगामी मौद्रिक नीति कसिलो हुनैपर्छ।
प्रकाशित: २८ असार २०७९ ००:२८ मंगलबार
