गत साता संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले जलवायु परिवर्तन रोक्न वैज्ञानिक तथा सर्वसाधारणको माग र विश्वका विभिन्न देशका सरकारको कामबीच डरलाग्दो खाडल रहेको बताए। अस्ट्रियामा आयोजित जलवायुसम्बन्धी सम्मेलनमा विश्वमा तापमान वृद्धिका लागि जिम्मेवार मानिएको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई यही दशकमा ४५ प्रतिशतले घटाउनुपर्नेमा यो झन् १४ प्रतिशतले बढ्ने देखिएको सन्दर्भमा गुटेरेसले विश्वका सरकारलाई गंभीर हुन आह्वान गरेका हुन्। जलवायु परिवर्तनले मानव जातिको भविष्य र सम्पूर्ण परिस्थिकीय प्रणालीलाई असर पार्ने हुँदा यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ।

युक्रेन–रुस युद्धले खनिज इन्धनको माग झन बढेकाले विश्वको तापमान झन बढ्न सक्ने देखिएको छ। यो अवधिमा खनिज इन्धन उत्खनन र उत्पादनमा गरिएको नयाँ लगानीलाई महासचिव गुटरेसले ‘दुःखदायी’ भनेका छन् र यसले प्रदूषण र जलवायु संकटलाई झन् भयानक पार्ने दाबी उनको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी समूह (आइपिसिसी)ले गत वर्ष अगस्टमा सार्वजनिक वैज्ञानिक प्रतिवेदनमा औद्योगिक क्रान्तिअघिको अवधिको तुलनामा पृथ्वीको तापमान १.१ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ। वैज्ञानिकले आकलन गरेअनुसार आगामी दुई दशकमा पृथ्वीको तापमान १.५ प्रतिशतले बढेको खण्डमा विश्वमा विविध जलवायुजन्य संकट निम्तिने प्रष्ट छ। जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न वैज्ञानिक र सर्वसाधारणले गरेका माग–पहलकदमी र वास्तविकताबीच खतरनाक खाडल देखिएका कारण महासचिव गुटेरेसको चिन्ता जायज छ।

सौर्य तथा वायु ऊर्जालगायतका नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगले खनिज इन्धनलाई विस्थापित गर्नुपर्नेमा झन यसको उत्पादन र प्रयोग बढ्नु चिन्ताको विषय हो। युक्रेन युद्धअघिदेखि नै जलवायुजन्य संकट बढ्दै गएको सन्दर्भमा यो युद्धले यो संकटलाई झन गहिरो पारेको छ। आइपिसिसीका दोस्रो कार्य समूह (वर्किङ ग्रुप) ले गत फागुनमा सार्वजनिक गरेको अर्को प्रतिवेदनले मानवीय कारणले सिर्जना भएको जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीको प्राकृतिक सन्तुलन बिगारेको तथा जोखिम न्यूनीकरणका प्रयास हुँदाहुँदै पनि विश्वका लाखौँ मानिसलाई प्रभावित पारेको तथ्यमा जोड दिएको छ। प्रतिवेदनले तातो हावा, खडेरी तथा बाढी जस्ता जलवायुजन्य विपद्ले वनस्पति र प्राणीको विपद् थेग्न सक्ने क्षमताको सीमालाई नाघेको देखाएको छ। ठूलो स्तरमा वनस्पति तथा सामुद्रिक जीवका प्रजाति विलुप्त हुन पुगेको प्रतिवेदनको ठहर छ। यसैगरी विषम मौसमका घटनाले अफ्रिका, एसिया, मध्य तथा दक्षिण अमेरिका साना द्वीप तथा आर्कटिक क्षेत्रका करोडौँ मानिसलाई खाद्य तथा पिउने पानीको असुरक्षा बढाएका प्रतिवेदनमा भनिएको छ। जलवायुजन्य विपद्सँग जुध्न सक्षम नरहेका समुदाय र पारिस्थिकीय प्रणाली सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको र मानविय निष्क्रियताको परिणाम झन खतरनाक हुन सक्ने फागुनमा सार्वजनिक आइपिसिसी प्रतिवेदनको चेतावनी छ। महासचिव गुटेरेसको चिन्ता पनि यही विषयसँग जोडिएको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण जीवन, जैविक विविधता र महत्वपूर्ण भौतिक संरचनामा पर्न जाने नकारात्मक प्रभावलाई रोक्न तत्काल ठोस पहल आवश्यक छ। विशेषगरी कम आय भएका देशमा जलवायुजन्य विपद्सँग अनुकूलित हुने क्षेत्रमा आवश्यक पहल हुन नसकेको सन्दर्भमा यी देशलाई यो समस्यासँग जुध्न सामथ्र्यवान पार्न जरुरी छ। यी देशलाई यो दिशामा थप वित्तीय तथा प्रविधितगत सहयोग उपलव्ध गराउन आवश्यक छ। जलवायु, जैविक विविधता र मानिस एकअर्कामा अन्योन्याश्रित रहेका छन्। त्यसैले जलवायुको जोखिम र अनुकूलनको क्षेत्रमा कमजोर प्रतिकार्य स्वीकारयोग्य विषय मान्न सकिन्न। पृथ्वीको ३० देखि ५० प्रतिशत जमिन, स्वच्छ पानी तथा सामुद्रिक बासस्थान संरक्षण गर्न सके प्रकृति आफैँले कार्बन सोसेर भण्डारण गर्ने मानिएको छ। यसैगरी दिगो विकासका प्रयासलाई तीव्रता दिन सके संकटसँग जुध्न सहयोग पुग्ने वैज्ञानिक तर्क छ। वैज्ञानिकले प्राकृतिक संसाधनको दिगो उपयोगको अभाव, बढ्दो सहरीकरण, सामाजिक असमानता जस्ता विषय जलवायु परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बताउदै आएका छन्। जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको विषम मौसमले निम्त्याउने हानि/नोक्सानीको विषय झन महत्वपूर्ण बनेको छ। त्यसैले विश्वका सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सबै मिलेर यी चुनौती सामना गर्नु आवश्यक छ। वैज्ञानिक, वित्तीय तथा प्रविधिगत समाधान सँगसँगै स्थानीय तथा परम्परागत ज्ञानको उपयोगले पनि जलवायु संकटलाई समाधान गर्न सहयोग पुग्छ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि जलवायु परिवर्तनका प्रभाव प्रष्ट देखिएका छन्। नेपालमा हिम नदी पग्लने क्रममा तीव्रता आएको छ, बाढी पहिरो तथा डुबानका घटना बढेका छन्। यसले हाम्रो जीवन र जीवन यापनलाई प्रभावित पारेको छ। विश्व वातावारण दिवस जुन ५ को अवसरमा वातावरण क्षेत्रमा काम गर्दै आएको विभिन्न संस्थाले वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा कम्तीमा २५ प्रतिशत बजेट छुट्याउन माग गरेका थिए। वातावरण तथा जलवायुजन्य संकटको बढ्दो क्रमका सन्दर्भमा उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन। प्रतिशतमा तल–माथि हुन सक्छ तर जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि तीनवटै तहका सरकारले निर्दिष्ट बजेटको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। यसैगरी जलवायुजन्य संकटसँग जुध्न नेपालले पनि खनिज इन्धनको प्रयोगमा कमी, नवीकरणीय ऊर्जामा जोड, तथा जलवायुमैत्री कृषि प्रवर्धनमा ध्यान दिन जरुरी छ। यसैगरी प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन, वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माण, मानव व्यवहारमा परिवर्तनले यो संकटलाई सम्बोधन गर्न सहज हुन्छ।

पछिल्ला वैज्ञानिक प्रमाणले मानव हित र पृथ्वीका लागि जलवायु परिवर्तनले ठुलो चुनौती ल्याएको प्रष्ट देखाएका छन्। यो समस्याको समाधानमा स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तत्काल पहल नगर्दा भविष्यमा यो झन् कठिन बन्ने निश्चित छ। हामी समस्याको होइन, समाधानको अंग बन्नुपर्छ। यो मामिलामा हामीलाई असफल हुने छूट छैन।

प्रकाशित: ६ असार २०७९ ००:२५ सोमबार