राजधानी काठमाडौँका चोक र गल्लीहरू यतिखेर फोहर नउठेर दुर्गन्धमय छन्। मन्दिरैमन्दिरको सहर भनेर चिनिने काठमाडौँ यतिबेला कंक्रिटको जंगलमा अनुदित भएको छ। अव्यवस्थित सहरको एउटा दिग्दारलाग्दो नमुनाका रूपमा काठमाडौँ उपत्यका रहेको छ।

सबैलाई यहाँ एक टुक्रा जमिन र एउटा घर नभई भएको छैन। जो यहाँ आए ती सबैले यसलाई स्थायी बसोबास थलो बनाउन चाहे। त्यसैले काठमाडौँको जनसंख्या यहाँको सुविधाभन्दा धेरै बढी छ। यहाँका सेवा र सुविधाले जनसंख्यालाई थाम्नै नसक्ने भएका कारण आज समस्या बढेको हो। त्यसैले अब कसैले पनि यहाँका समस्या समाधान गर्न सक्दैनन्।

काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर पन्छाउने सिसडोलमा फेरि अर्को फोहरको पहाड बनाउन सकिन्छ। तर, दीर्घकालीन समाधान फेला पर्दैन। काठमाडौँको फोहर यहाँको समस्याको ‘टिप अफ द आइसबर्ग’ भनेजस्तो मात्र हो। वास्तवमा फोहरले आफैँमा काठमाडौँका अन्तहीन समस्याबारे बोलिरहेको छ। वास्तवमा काठमाडौँ भनेको फोहर मात्र होइन, यहाँ दैनिक जीवन समस्याग्रस्त भइसकेको छ।

एक झर पानी पर्नासाथ यहाँ ढल थुनिन्छन्। बाढीले बाटोघाटो सबै बन्द हुन्छ। वास्तवमा काठमाडौँ भनेको अहिले समस्यै समस्याले घेरिएको अव्यवस्थित बस्ती मात्र हो। यसलाई व्यवस्थित बनाउन राजनीतिले भूमिका खेल्न नसकेको मात्र हो। यहाँ राजनीतिले भूमिका खेल्न नसक्दा समस्या थपिँदै जाँदा आजको अवस्थामा आइपुगेको हो। वास्तवमा फोहर आफैँमा समस्या होइन। यसलाई व्यवस्थित बनाएर आम्दानी बढाउन सकिन्छ।

यसलाई ऊर्जा स्रोतका रूपमा विकास गर्न पनि सकिन्छ। यसका निम्ति विश्वका अन्य सहर हेर्न जानै पर्दैन। देशभित्रकै कैयन् सहरले यसलाई व्यवस्थापन गर्न थालिसकेका छन्। धरान नगरपालिकाले आफैँ यसबाट ग्यास उत्पादन गरेर सवारी चलाउन थालिसकेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनका निम्ति दीर्घकालीन समाधान निकाल्न नसकेका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो।

यहाँ समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि प्रत्येक पटक यसमा फोहरी राजनीति गरेका कारण फोहर समस्याका रूपमा सिर्जित भएको हो। निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिहरू उत्साहित भएर आउँछन् तर समस्याले जकडिँदै गएपछि ती निरुत्साहित हुन्छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका मेयरमा बालेन्द्र साह (बालेन) आएपछि फोहर समस्या समाधानका निम्ति जुन सक्रियता देखाएका छन्, त्यो आफैँमा प्रशंसनीय छ। उनी मत गणना हुँदाहुँदै एक पटक र निर्वाचित भएपछि दुई पटक गरी तीन पटक त्यहाँ पुगे।

निर्वाचनको पहिलो सातामै उनले फोहर समस्या समाधान गर्न ल्यान्डफिल्ड साइट मात्र होइन, सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्रीदेखि वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेसम्मलाई भेटेका छन्। वास्तवमा यसअघि मेयरहरूले यो तहको सक्रियता देखाएको देखिएन। बालेन्द्रले सबैसँग बैठक गरेको र समस्या समाधानका निम्ति सक्रियता देखाएका कारण स्थानीय सरकारको महत्वसमेत बढेको छ। चाह्यो भने स्थानीय तह सरकारले हाम्रा समस्या समाधानमा धेरै काम गर्न सक्ने रहेछ भन्ने महसुस गराएको छ।

स्थानीय तह सरकारले जति अधिकार पाएका छन् भनिएको छ, त्यो त्यति सत्य पनि होइन। वास्तवमा स्थानीय तहलाई काम गर्न सक्ने बनाउन अधिकार पुगेको छैन। कतिपय अधिकार अझै पनि प्रदेश र संघीय सरकारको हातमा छ। स्थानीय सरकारले सक्रिय भएर मात्र पनि त्यसलाई पूरा गर्न सक्दैनन्। त्यसैले फोहर व्यवस्थापन जस्ता काममा स्वायत्तता दिनु आवश्यक छ।

काठमाडौँको फोहर अर्को नगरपालिका वा जिल्लामा विसर्जन गर्न खोज्दा सजिलो छैन। त्यो समस्या समाधानका लागि सहरी विकास मन्त्रालयकै सक्रियता आवश्यक हुन्छ। कतिपय अवस्थामा यसअघि गर्ने भनिएका कामसमेत पूरा भएका छैनन्। त्यसलाई बेलैमा पूरा गरिदिएको भए अहिले समस्या हुने थिएन। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनका लागि अब दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।

कुनै बेला यो फोहर काठमाडौँकै मूलपानीमा थन्क्याउने गरिएको हो। फोहरसँगै त्यहाँ पुगेको विकासले जनजीवन फेरिएको छ। अहिले त्यही फोहर राखेको ठाउँमा क्रिकेट मैदान बनेको छ। अहिले फोहर थन्क्याएका ठाउँका बासिन्दाले स्वाभाविकरूपमा त्यसबापत विकास माग गरेका छन्। आफूले दुःख पाएर पनि विकासका निम्ति तिनले गरेको आग्रहको सुनुवाइ आवश्यक छ।

त्यसैले आश्वासन दिने र भनेको काम पूरा नगर्ने प्रवृत्तिका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो। फोहरलाई मोहोर बनाउने योजना नभएका होइनन्। खाली यसको कार्यान्वयन गर्ने क्षमता नभएका कारण मात्र समस्या भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकालाई एकीकृत ढंगले विकास गर्ने गरी शक्तिशाली प्राधिकरण बनाउनु आवश्यक छ। एकभन्दा बढी महानगरपालिका, उपनगरपालिका र महानगरपालिकामा विभाजन गरेर समन्वय गर्नै नसक्ने बनाउनु भन्दा यसलाई एकीकृत ढंगले नलगी अब समस्या समाधान सम्भव छैन।

त्यस्तो शक्तिशाली निकायको मातहत पिउने पानी, विजुली र अन्य आवश्यक पूर्वाधार सञ्चालनको जिम्मेवारी आवश्यक हुन्छ। अनि मात्र काठमाडौँ व्यवस्थित हुन्छ। एकभन्दा बढी स्थानीय निकायबीच समन्वय भई विकास गर्न सक्ने अवस्था अहिले छैन। वास्तवमा हाम्रो मुलुकमा समन्वयात्मक विकासको खाँचो छ। विभिन्न निकायबीच समन्वय नहुँदा एउटाले बनाउने अर्कोले भत्काउने स्थिति देखिन्छ। यो स्थितिबाट मुक्त हुन र काठमाडौँलाई ठूलो झोपडपट्टी हुन नदिन विकल्प खोज्ने बेला भइसकेको छ।

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७९ ०२:१७ मंगलबार